सुप्रीम कोर्ट ने मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए दिशा-निर्देश की याचिका खारिज की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) बनाम न्यायिक विधायन (Judicial Legislation) की व्यावहारिक सीमाओं को स्पष्ट करता है। यह शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) को एक ऐसे उदाहरण के माध्यम से रेखांकित करता है जहाँ शीर्ष अदालत ने ऐसे दिशा-निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया जो विधायी कानून-निर्माण के दायरे में आते हैं, और यह न्यायिक अतिरेक (judicial overreach) तथा अदालती लंबित मामलों के प्रबंधन से जुड़ी चिंताओं को सीधे तौर पर संबोधित करता है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एनजीओ 'Social Action for Forest and Environment' द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें सभी अदालतों में मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने और एक यूनिफॉर्म नेशनल केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की मांग की गई थी। याचिका का उद्देश्य स्थगन (adjournments) की अनुमति को केवल 'अपरिहार्य' या 'असाधारण' परिस्थितियों तक सीमित करना भी था। याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को दोहराया और कहा कि कानून बनाना और मामलों के निपटान के लिए वैधानिक समय सीमा निर्धारित करना संसद का अधिकार क्षेत्र है। पीठ ने उल्लेख किया कि अदालतें पहले से ही मौजूदा नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत कार्य कर रही हैं और यह देखा कि न्यायाधीशों द्वारा एक कठोर, समयबद्ध तरीके से मामलों के निपटान की एक निश्चित संख्या निर्धारित करने वाला कोई 'स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला' (straightjacket formula) बनाना अव्यावहारिक है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए दिशा-निर्देशों और स्थगन (adjournments) देने हेतु एक नियामक ढांचे की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया।
- याचिकाकर्ता NGO ने न्यायिक देरी को कम करने के लिए 'यूनिफॉर्म नेशनल केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम' लागू करने का तर्क दिया।
- पीठ ने रेखांकित किया कि मामलों के निपटान की समय सीमा के संबंध में कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक न्यायाधीश को कितने मामलों का निपटारा करना चाहिए, इसे तय करने के लिए कोई 'स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला' (straightjacket formula) लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौजूदा अदालत प्रबंधन नियम पहले से ही इस प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
शक्तियों का पृथक्करण
एक संवैधानिक सिद्धांत जो सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने और आपसी नियंत्रण एवं संतुलन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अंगों में विभाजित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (भारतीय संविधान)। राज्य के अंगों के बीच सीमाओं और न्यायिक अतिरेक (judicial overreach) के संबंध में 'मूल संरचना' (Basic Structure) के तत्व के रूप में परीक्षित।
न्यायिक लंबितता
न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर अनसुलझे मामलों का संचय। भारत में, वर्तमान में यह संख्या 5 करोड़ मामलों से अधिक है, जो 'Right to Speedy Trial' (त्वरित सुनवाई के अधिकार) को प्रभावित करती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका)। भारत में दक्षता, बुनियादी ढांचे और न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात के संबंध में मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए एक महत्वपूर्ण विषय।
जनहित याचिका (PIL)
एक कानूनी तंत्र जो व्यक्तियों या NGOs को 'locus standi' की सख्त आवश्यकताओं को दरकिनार करते हुए, जनता या वंचित समूहों की ओर से न्याय मांगने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS Paper 2 (न्यायपालिका/न्यायिक सक्रियता)। सामाजिक परिवर्तन और कानूनी जवाबदेही में न्यायपालिका की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
केस फ्लो मैनेजमेंट (CFM) नियम
प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश जो मामलों को निश्चित समय-सीमा के साथ 'ट्रैक' में वर्गीकृत करते हैं ताकि मुकदमेबाजी की गति पर न्यायालय का नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके और देरी को कम किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायिक सुधार)। विशेष रूप से सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन (Salem Advocate Bar Association) मामले और अदालती प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों से जुड़ा है।
राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (NCMS)
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2012 में नीतिगत ढांचे, प्रदर्शन मानक और न्यायिक सांख्यिकी की एक राष्ट्रीय प्रणाली विकसित करने के लिए स्थापित एक योजना।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायिक सुधार)। आधुनिकीकरण, डेटा-संचालित प्रबंधन और भारतीय न्यायालयों में समयबद्धता बढ़ाने से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
सुप्रीम कोर्ट समयबद्ध न्यायिक निपटान के लिए कानून बनाने हेतु संसद को परमादेश (mandamus) रिट जारी कर सकता है।
यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत (doctrine of separation of powers) का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट विधायिका को किसी विशिष्ट कानून को अधिनियमित करने का निर्देश देने हेतु परमादेश रिट (writ of mandamus) जारी नहीं कर सकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
परमादेश (Mandamus) रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती?
- विधायिका: न्यायालय संसद या राज्य विधानसभाओं को किसी विशिष्ट कानून को अधिनियमित करने का निर्देश देते हुए परमादेश (mandamus) रिट जारी नहीं कर सकते।
- राष्ट्रपति और राज्यपाल: परमादेश (Mandamus) राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों को उनके संवैधानिक या विवेकाधीन सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
- निजी संस्थाएं: इसे किसी निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध तब तक जारी नहीं किया जा सकता, जब तक कि उन्हें स्पष्ट रूप से कोई सार्वजनिक कर्तव्य न सौंपा गया हो।
भारत में न्यायिक विलंब को नियंत्रित करने के लिए कौन से मौजूदा प्रक्रियात्मक और संस्थागत तंत्र उपलब्ध हैं?
- NCMS: 2012 में स्थापित, National Court Management Systems न्यायपालिका के लिए मापने योग्य प्रदर्शन मानकों और आंतरिक डेटा ट्रैकिंग को संस्थागत बनाता है।
- CPC स्थगन की सीमाएं: सिविल प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) का आदेश XVII नियम 1 स्पष्ट रूप से सिविल न्यायालयों को किसी पक्ष को तीन से अधिक स्थगन (adjournments) देने से प्रतिबंधित करता है।
- NJDG: नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड एक निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो देश भर में लंबित मामलों पर वास्तविक समय की पारदर्शिता प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
शक्तियों का पृथक्करण बनाम न्यायिक सक्रियता
UPSC अक्सर उन सीमाओं का परीक्षण करता है जहाँ PILs कार्यकारी/विधायी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। यहाँ, SC ने न्यायिक संयम (judicial restraint) का परिचय दिया और यह रेखांकित किया कि वैधानिक समय-सीमा निर्धारित करना पूरी तरह से संसद का कार्यक्षेत्र है।
वैधानिक समय सीमा पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
मामलों के निपटान की कठोर वैधानिक समय-सीमा के बजाय, भारत बुनियादी ढांचे के माध्यम से न्यायिक लंबितता (judicial pendency) से निपटता है, जिसमें e-Courts परियोजना के चरण III और National Judicial Data Grid (NJDG) का लाभ उठाया जा रहा है।
2026 प्रीलिम्स में मैंडमस (Mandamus) की सीमाओं का परीक्षण करने वाले एक कथन की अपेक्षा करें, विशेष रूप से यह कि क्या SC संसद को मामलों के निपटान (case disposal) के लिए कानून बनाने का निर्देश दे सकता है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2020MainsGS2
Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.
- 2014MainsGS2
Instances of President's delay in commuting death sentences has come under public debate as denial of justice. Should there be a time limit specified for the President to accept/reject such petitions ? Analyse.
