पैदल चलने के अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में न्यायिक मान्यता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों के दायरे का विस्तार करता है और शहरी नियोजन को सीधे प्रभावित करता है, जो पैदल यात्रियों की सुरक्षा और मोटर-केंद्रित शहरी बुनियादी ढांचे के बीच चल रहे तनाव को उजागर करता है। गतिशील संविधानवाद (dynamic constitutionalism) और National Urban Transport Policy पर आधारित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि नागरिकों के पास सुरक्षित और सीमांकित फुटपाथों पर स्वतंत्र रूप से चलने का मौलिक अधिकार है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा द्वारा लिखित इस निर्णय में कहा गया है कि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) में निहित अभिव्यक्ति, सभा, संघ और संचरण की मौलिक स्वतंत्रताओं का एक अभिन्न अंग है। इस बात पर जोर देते हुए कि पदयात्रियों के अधिकारों को मोटर वाहनों की सुविधा पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न्यायालय ने पदयात्री बुनियादी ढांचे के रखरखाव और सुरक्षा के लिए एक समर्पित वैधानिक ढांचे और एक पूर्णकालिक नियामक का आह्वान किया है। शहरी गतिशीलता को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए शहरी मामलों, परिवहन और ग्रामीण विकास से संबंधित मंत्रालयों के साथ-साथ विधि आयोग को इस शासनादेश की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने सीमांकित, सुरक्षित और अच्छी तरह से रखरखाव वाले फुटपाथों पर बेफिक्र होकर चलने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया।
- इस अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति, सभा, संघ और संचरण की स्वतंत्रता के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ माना गया है।
- यह निर्णय मोटर चालित वाहनों के विशेषाधिकार की तुलना में पैदल यात्रियों के अधिकारों को प्राथमिकता देता है, जो शहरी गतिशीलता के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण वैचारिक बदलाव (paradigm shift) को चिह्नित करता है।
- न्यायालय ने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विधि आयोग को पैदल यात्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक वैधानिक ढांचा तैयार करने और एक पूर्णकालिक नियामक स्थापित करने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान का अनुच्छेद 19(1)
नागरिकों को छह मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, जिसमें भाषण, सभा और आवागमन शामिल हैं। SC ने हाल ही में इनकी व्याख्या करते हुए इसमें सीमांकित फुटपाथों पर 'चलने के मौलिक अधिकार' को शामिल किया है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); मौलिक अधिकारों की बदलती प्रकृति और न्यायिक अतिरेक (judicial overreach)/सक्रियता (activism) की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय विधि आयोग
एक कार्यकारी निकाय जो विधि एवं न्याय मंत्रालय को कानूनी सुधारों पर सलाह देता है। SC ने इसे पैदल यात्रियों के अधिकारों के लिए एक वैधानिक ढांचे की समीक्षा करने का कार्य सौंपा।
UPSC context
GS Paper II (सांविधिक निकाय); विधायी प्रक्रियाओं में सलाहकार निकायों की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
भारत में शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के लिए नोडल मंत्रालय। यह AMRUT और स्मार्ट सिटीज़ जैसे मिशनों का प्रबंधन करता है, जो गैर-मोटर चालित परिवहन को प्राथमिकता देते हैं।
UPSC context
GS पेपर II/III (शासन/इन्फ्रास्ट्रक्चर); शहरी गतिशीलता और सतत विकास लक्ष्यों के लिए प्रासंगिक।
शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)
स्थानीय स्वशासन संस्थान (नगर पालिकाएं/नगर निगम) जो शहरी सेवाओं के लिए उत्तरदायी हैं। SC ने उन्हें सुरक्षित पैदल यात्री बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए प्राथमिक 'duty bearers' के रूप में चिह्नित किया।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र II (राजव्यवस्था/स्थानीय शासन); 74वें संविधान संशोधन और सेवा वितरण अधिदेशों से संबंधित।
संविधान का अनुच्छेद 21
यह घोषणा करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। SC ने पैदल चलने वालों की सुरक्षा (pedestrian safety) को गरिमापूर्ण जीवन के इस अधिकार से जोड़ा है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); भारतीय न्यायपालिका द्वारा 'जीवन के अधिकार' की व्यापक व्याख्या का परीक्षण करता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)
सड़क परिवहन और सुरक्षा से संबंधित नियम बनाने और उन्हें प्रशासित करने वाला शीर्ष निकाय। यह नए पैदल यात्री कानून के लिए SC के निर्देश में एक प्रमुख पक्ष है।
UPSC context
GS पेपर II/III (शासन/अवसंरचना); सड़क सुरक्षा कानून और मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
फुटपाथों पर सुरक्षित रूप से चलने का अधिकार विशेष रूप से अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) से व्युत्पन्न एक निहित मौलिक अधिकार है।
हालाँकि इसमें सुरक्षा का पहलू शामिल है, SC ने स्पष्ट रूप से इस अधिकार को Article 19(1) में स्थापित किया है, और इसे अभिव्यक्ति, सभा, संघ और संचरण की स्वतंत्रता से आंतरिक रूप से जोड़ा है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 19(1) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रताएं क्या हैं और उनका विस्तार कैसे किया गया है?
- छह स्वतंत्रताएं: वाक् एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ, भारत में सर्वत्र संचरण, निवास और पेशा।
- युक्तियुक्त निर्बंधन: संप्रभुता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था और शिष्टाचार जैसे आधारों पर Art 19(2) से 19(6) के तहत युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन।
- न्यायिक विस्तार: उच्चतम न्यायालय व्याख्या के माध्यम से निरंतर इनका विस्तार करता रहता है (जैसे, प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट का अधिकार और अब सुरक्षित फुटपाथ का अधिकार)।
मानवाधिकार ढांचे में "Right to the City" का क्या तात्पर्य है?
- मुख्य अवधारणा: विशुद्ध रूप से पूंजीवादी या मोटर चालित शहरी नियोजन से हटकर, न्यायसंगत शहरी स्थानों का उपयोग, अधिभोग और सृजन करना सभी निवासियों का अधिकार है।
- समावेशिता पर ध्यान: यह हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए समावेशी शहरों को बढ़ावा देता है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों, किफायती आवास और पैदल यात्री पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह अवधारणा UPSC Prelims 2021 में पूछी गई थी।
अंतर-विषय पैटर्न
मौलिक अधिकार + शहरी बुनियादी ढांचा
यह निर्णय संविधान के भाग III को शहरी शासन से जोड़ता है, जो नगर निकायों और स्मार्ट सिटी मिशनों को वाहन मार्गों की तुलना में पैदल यात्री बुनियादी ढांचे को कानूनी रूप से प्राथमिकता देने के लिए बाध्य करता है।
न्यायिक सक्रियता बनाम कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र
मंत्रालयों और विधि आयोग को एक वैधानिक ढांचा तैयार करने का न्यायालय का निर्देश, न्यायिक हस्तक्षेप और कार्यपालिका/विधायिका के अधिकार क्षेत्रों के बीच जारी तनाव को रेखांकित करता है।
2026 की Prelims परीक्षा में 'Right to the City' को अनुच्छेद 19(1) की स्वतंत्रताओं के साथ जोड़कर पूछे जाने वाले प्रश्न, या अधिकारों के न्यायिक विस्तार (judicial expansion of rights) पर Mains GS2 के प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2022MainsGS2
“Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute.” Comment.
- 2014MainsGS3
National Urban Transport Policy emphasises on 'moving people' instead of 'moving vehicles'. Discuss critically the success of the various strategies of the Government in this regard.
- 2017MainsGS2
Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.
