सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल की पारिस्थितिकी के लिए एमिकस नियुक्त किया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
न्यायपालिका का सक्रिय हस्तक्षेप हिमालय जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और पर्यटन विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह GS-III (पर्यावरण, आपदा प्रबंधन) और GS-II (न्यायपालिका की भूमिका) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में गंभीर पारिस्थितिक असंतुलन का स्वत: संज्ञान लिया और इस मामले में सहायता के लिए एक न्याय मित्र (amicus curiae) नियुक्त किया। कोर्ट ने पाया कि जलविद्युत परियोजनाओं, फोर-लेन सड़कों और अनियंत्रित पर्यटन सहित तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचा विकास से नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के चिंताजनक प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए, SC ने सभी हिमालयी राज्यों से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील विकास के लिए अपनी विशेषज्ञता साझा करने का आग्रह किया और पर्यावरण के और अधिक क्षरण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य दोनों के दायित्वों पर जोर दिया।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में गंभीर पारिस्थितिक असंतुलन से संबंधित एक सुओ मोटो (स्वत: संज्ञान) मामले में एक 'एमिकस क्यूरी' (न्याय मित्र) नियुक्त किया है।
- कोर्ट ने जलविद्युत परियोजनाओं, फोर-लेन सड़कों, वनों की कटाई, बहुमंजिला इमारतों और अनियंत्रित पर्यटन को राज्य में पर्यावरणीय विनाश के मुख्य कारकों के रूप में चिन्हित किया।
- जलवायु परिवर्तन के दृश्यमान और चिंताजनक प्रभाव की चेतावनी देते हुए, SC ने टिप्पणी की कि सुधारात्मक उपायों के बिना राज्य 'हवा में ओझल' हो सकता है।
- SC ने सुझाव दिया कि सभी हिमालयी राज्य संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए सहयोग करें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विकास योजनाएं क्षेत्र की विशिष्ट पारिस्थितिक संवेदनशीलता के अनुरूप हों।
- SC ने अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए कुछ क्षेत्रों को "ग्रीन एरिया" घोषित करने वाली राज्य की अधिसूचना को भी बरकरार रखा।
महत्वपूर्ण शब्द
स्वतः संज्ञान
किसी न्यायालय की वह शक्ति जिसके माध्यम से वह किसी बाहरी पक्ष द्वारा औपचारिक याचिका या शिकायत के बिना, स्वतः ही (on its own motion) किसी मामले का संज्ञान ले सकता है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका। यह न्यायिक विस्तार और जनहित के संरक्षण के ज्ञान का परीक्षण करता है, जहाँ कार्यपालिका की कार्रवाई का अभाव है।
न्यायमित्र (Amicus Curiae)
'न्यायालय का मित्र'—एक निष्पक्ष कानूनी विशेषज्ञ जिसे किसी जटिल मामले में विशिष्ट जानकारी, विश्लेषण या दृष्टिकोण प्रदान करके न्यायालय की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका/कानून। तकनीकी पर्यावरणीय और संवैधानिक मामलों को अदालतें किस प्रकार संभालती हैं, इसे समझने के लिए प्रासंगिक।
नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र
एक अद्वितीय, जैव-विविधतापूर्ण और भूगर्भीय रूप से अस्थिर पर्यावरण। हिमालयी संदर्भ में, यह खड़ी ढलान और विवर्तनिक गतिविधियों के कारण भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
UPSC context
GS पेपर I और III: भूगोल/पर्यावरण। आपदा प्रबंधन और सतत विकास के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
हरित क्षेत्र अधिसूचना
राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली एक कानूनी घोषणा (जैसे, नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियमों के तहत), जो हरित आवरण और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों को गैर-निर्माण क्षेत्र (non-construction zones) के रूप में नामित करती है।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण। भूमि उपयोग नीति और राज्य-स्तरीय संरक्षण उपकरणों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
न्यायिक सक्रियता
नागरिकों के अधिकारों और पर्यावरण की रक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका, जो अक्सर कार्यपालिका को निर्देश जारी करने या सार्वजनिक महत्व के मामलों को शुरू करने के माध्यम से निभाई जाती है।
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GS पेपर II: राजव्यवस्था। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति संतुलन का परीक्षण करने वाला एक मुख्य विषय।
सतत विकास
ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है, तथा आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करता है—हिमाचल पारिस्थितिक संकट मामले में एक मुख्य विषय।
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GS पेपर III: पर्यावरण/अर्थव्यवस्था। यह राजस्व सृजन और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन (trade-off) पर तर्क देने की क्षमता का परीक्षण करता है।
लोकस स्टैंडाई
किसी पक्ष का न्यायालय में वाद (lawsuit) लाने का वह कानूनी अधिकार, जो चुनौती दिए गए कानून या कार्रवाई के साथ उसके पर्याप्त संबंध और उससे होने वाली क्षति पर आधारित होता है।
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GS पेपर II: न्यायपालिका। उन PILs के लिए प्रासंगिक जहाँ व्यक्तिगत क्षति की पारंपरिक आवश्यकता में अक्सर ढील दी जाती है।
जनहित याचिका (PIL)
'जनहित' (Public Interest) के संरक्षण के लिए न्यायालय में शुरू की गई कानूनी कार्रवाई, जैसे कि पर्यावरण, स्वास्थ्य या मानवाधिकार, जो अक्सर किसी तीसरे पक्ष द्वारा की जाती है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका। भारत में पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के विकास को समझने के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्यों में हरित क्षेत्र (Green Area) अधिसूचनाएं MoEFCC द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी की जाती हैं।
'ग्रीन एरिया' अधिसूचनाएं स्थानीय निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभागों द्वारा जारी की जाती हैं, जो इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZs) के विपरीत हैं जिन्हें MoEFCC द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमालयी पारिस्थितिकी के संदर्भ में 'वहन क्षमता' (Carrying Capacity) क्या है?
- परिभाषा: किसी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा अपने प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण किए बिना, अनिश्चित काल तक वहन की जा सकने वाली अधिकतम जनसंख्या या विकासात्मक गतिविधि का स्तर।
- पारिस्थितिक आकलन: इसमें संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित पर्यटन और शहरीकरण पर सख्त सीमा निर्धारित करने के लिए भूवैज्ञानिक स्थिरता, जल की उपलब्धता और जैव विविधता का वैज्ञानिक मूल्यांकन शामिल है।
पर्यावरणीय मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप का संवैधानिक आधार क्या है?
- अनुच्छेद 21: सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की व्यापक रूप से व्याख्या करते हुए इसमें स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण के मौलिक अधिकार को शामिल किया है।
- राज्य के नीति निदेशक तत्व और कर्तव्य: अनुच्छेद 48A (पर्यावरण की रक्षा करने का राज्य का कर्तव्य) और 51A(g) (नागरिक का कर्तव्य) SC की स्वतः संज्ञान (suo motu) PILs और निर्देशों के लिए आधारभूत सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं।
- न्याय मित्र: एक निष्पक्ष कानूनी विशेषज्ञ जिसे जटिल मामलों (जैसे पारिस्थितिक पतन) में न्यायालय की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है, जहाँ अप्रतिनिधित्व वाले सार्वजनिक हित दांव पर हों।
अंतर-विषय पैटर्न
वहन क्षमता और आपदा प्रबंधन
फोर-लेन राजमार्गों के लिए अवैज्ञानिक ढलान कटाई (slope cutting) और अनियंत्रित जलविद्युत परियोजनाएं सीधे तौर पर हालिया हिमालयी आपदाओं से जुड़ी हुई हैं, जो जोशीमठ धंसाव और सिक्किम GLOFs में देखे गए पैटर्न को दर्शाती हैं।
पर्यावरणीय शासन में संघवाद
हिमालयी राज्यों द्वारा अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए SC का आग्रह, राज्य-स्तरीय राजस्व सृजन (पर्यटन/बिजली) और राष्ट्रीय पारिस्थितिक सुरक्षा संबंधी अनिवार्यताओं के बीच के तनाव को रेखांकित करता है।
2026 में राज्य की "Green Area" जोनिंग शक्तियों और MoEFCC के "Eco-Sensitive Zones" के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक multi-statement Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2016MainsGS3
Rehabilitation of human settlements is one of the important environmental impacts which always attracts controversy while planning major projects. Discuss the measures to be adopted to mitigate the impact of the recent incidents of cloudbursts in many places of Uttarakhand.
- 2022MainsGS2
“The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court.” Discuss this statement with the help of relevant case laws.
- 2016MainsGS1
The Himalayas are highly prone to landslides. Discuss the causes and suggest suitable measures of mitigation.
- 2021MainsGS1
Differentiate the causes of landslides in the Himalayan region and Western Ghats.