CJI को लक्षित करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम न्यायिक जवाबदेही, संस्थागत गरिमा, और अनुच्छेद 129 के तहत अवमानना के लिए दंडित करने की सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक शक्तियों की सीमाओं पर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट प्रकाशित करने के लिए केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। यह घटनाक्रम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं बनाम न्यायिक अखंडता की रक्षा करने और न्याय प्रशासन में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 129 के तहत शीर्ष अदालत की दंडात्मक शक्तियों के आसपास के महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों को सबसे आगे लाता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को निशाना बनाने वाली एक ऑनलाइन पोस्ट को लेकर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) को अवमानना का नोटिस जारी किया।
- यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) और अवमानना के लिए दंडित करने की न्यायपालिका की अनुच्छेद 129 के तहत दंडात्मक शक्तियों के बीच के नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को अपने ही अवमानना के लिए दंडित करने की शक्तियों के साथ एक ‘कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड’ (अभिलेख न्यायालय) के रूप में स्थापित करता है।
- यह घटना संस्थागत गरिमा, न्यायपालिका की राजनीतिक आलोचना और आपराधिक अवमानना के दायरे से जुड़ी चल रही बहसों को उजागर करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 129
अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति के साथ एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, जो न्यायिक स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन - न्यायपालिका): शीर्ष अदालत को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देने वाला महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान।
Contempt of Courts Act 1971
अदालत की अवमानना के मामलों में सजा देने की अदालतों की शक्तियों को परिभाषित करने और सीमित करने वाला कानून, इसे दीवानी (सिविल) और आपराधिक अवमानना में वर्गीकृत करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II: यह अवमानना को विनियमित करने वाले सांविधिक कानूनों और उच्च न्यायालयों की संवैधानिक शक्तियों के बीच की समझ का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 129: अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अपने अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति के साथ एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) घोषित करता है।
- अनुच्छेद 215: अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को भी इसी प्रकार का अभिलेख न्यायालय (Court of Record) और अवमानना की शक्तियाँ प्रदान करता है।
- 1971 अधिनियम: Contempt of Courts Act 1971 सिविल अवमानना (जानबूझकर अवज्ञा) और आपराधिक अवमानना (न्यायिक कार्यवाही को कलंकित करना या पूर्वाग्रही बनाना) को परिभाषित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक अवमानना बनाम वाक् स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)
अवमानना क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 19(2) के उचित प्रतिबंधों के साथ प्रतिच्छेद करता है, जिससे यह सवाल उठता है कि न्यायिक पदधारियों की राजनीतिक आलोचना आपराधिक अवमानना है या संरक्षित स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट की निहित अवमानना शक्ति बनाम अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्ति की तुलना करने वाले एक कथन-आधारित (statement-based) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2022PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act, 1971 was passed. 2. The Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Courts to punish for contempt of themselves. 3. The Constitution of India defines Civil Contempt and Criminal Contempt. 4. In India, the Parliament is vested with the powers to make laws on Contempt of Court. Which of the statements given above is/are correct?
- 2025MainsGS2
"Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike...." In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India.