मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश
स्रोत:barandbench ↗
क्यों मायने रखता है
मध्य प्रदेश राज्य की शासन व्यवस्था और राजनीति के लिए महत्वपूर्ण, विशेष रूप से राज्य की न्यायिक व्यवस्था, उच्च न्यायालय की नियुक्तियों और न्यायपालिका को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक तंत्र से संबंधित।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सात अधिवक्ताओं की सिफारिश की है, जिसका उद्देश्य राज्य में न्यायिक क्षमता को बढ़ाना है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज के रूप में 7 वकीलों की नियुक्ति की सिफारिश की है।
- इन सिफारिशों का उद्देश्य रिक्तियों को भरना और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायिक ताकत को मजबूत करना है।
- संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के परामर्श से कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी की जाती है।
महत्वपूर्ण शब्द
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम
भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय निकाय जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं, जो उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
MPPSC पेपर II (पॉलिटी और संविधान), न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली तथा संवैधानिक नियुक्तियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
मध्य प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जो जबलपुर में स्थित है और जिसकी खंडपीठें इंदौर और ग्वालियर में हैं, जो मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है।
UPSC context
MPPSC पेपर II (मध्य प्रदेश राजव्यवस्था) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो राज्य-स्तरीय न्यायिक प्रशासन और संस्थागत ढाँचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है।
एस्पिरेंट्स अक्सर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्राधिकारी को लेकर भ्रमित होते हैं या सोचते हैं कि राज्यपाल अकेले परामर्श के बाद उनकी नियुक्ति करते हैं, जबकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के तहत उनकी नियुक्ति करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 217 के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की नियुक्ति और कार्यकाल के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान हैं?
- नियुक्ति प्राधिकारी: भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट के माध्यम से नियुक्त किया गया।
- अनिवार्य परामर्श: भारत के मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और MP उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श अनिवार्य है।
- सेवानिवृत्ति आयु: एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बने रहते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
अनुच्छेद 217 नियुक्तियाँ बनाम राज्यीय संघवाद
अनुच्छेद 217 के तहत न्यायिक नियुक्तियाँ राज्य प्रशासनिक तंत्र को सीधे केंद्रीय न्यायिक निरीक्षण से जोड़ती हैं, जो MPPSC की राजव्यवस्था (Polity) में संघीय संतुलन पर एक आवर्ती विषय है।
अनुच्छेद 217 नियुक्ति तंत्र और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु MPPSC प्रारंभिक परीक्षा के कथनों में बार-बार आते हैं।
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