सुप्रीम कोर्ट ने प्रसवोत्तर प्रशिक्षण पर आईपीएस अधिकारी की याचिका का निपटारा किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मामला नागरिक और पुलिस सेवाओं में महिला अधिकारियों द्वारा मातृत्व कल्याण बनाम करियर के विकास के संबंध में सामना की जाने वाली चुनौतियों को सामने लाता है। यह पुराने, लिंग-असंवेदनशील प्रशासनिक नियमों (जैसे कि 1993 की MHA नीति) की निरंतरता को रेखांकित करता है और सेवा न्यायशास्त्र (service jurisprudence), संवैधानिक लैंगिक न्याय, और CAT, उच्च न्यायालयों तथा सुप्रीम कोर्ट के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी संबंधों का एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करता है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीएस (IPS) अधिकारी उर्वशी सेंगर की उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय की 33 साल पुरानी नीति (23 अगस्त, 1993 के कार्यालय ज्ञापन) को चुनौती दी थी, जो नई माताओं के लिए प्रशिक्षण से अनिवार्य रूप से एक वर्ष के प्रसवोत्तर अंतराल (पोस्टपार्टम गैप) को लागू करती है। जून 2026 से शुरू होने वाले 9-सप्ताह के प्रशिक्षण सत्र में शामिल होने के सेंगर के अनुरोध को खारिज किए जाने के बाद, उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) से राहत प्राप्त की थी। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने CAT के आदेश पर रोक लगा दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सेंगर को वर्तमान प्रशिक्षण में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि एक-तिहाई सत्र पहले ही समाप्त हो चुके थे, लेकिन न्यायालय ने CAT को उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से स्वतंत्र होकर उनके मामले पर निर्णय लेने का निर्देश देकर उनके हितों की रक्षा की। केंद्र सरकार भी उच्च न्यायालय से अपनी अपील वापस लेने और सेवा में उनकी वरिष्ठता की रक्षा करने पर सहमत हो गई है।
मुख्य बिंदु
- उच्चतम न्यायालय ने IPS अधिकारी उर्वशी सेंगर की उस याचिका को निपटा दिया है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की 1993 की एक नीति को चुनौती दी गई थी, जो नई माताओं के लिए प्रसव के बाद एक साल के प्रशिक्षण अंतराल (ट्रेनिंग गैप) को अनिवार्य बनाती है।
- सुश्री सेंगर ने सितंबर 2025 में बच्चे को जन्म दिया और जून 2026 से शुरू होने वाले नौ सप्ताह के पुलिस प्रशिक्षण में शामिल होने की स्वेच्छा व्यक्त की, जिसे विभाग ने 1993 के कार्यालय ज्ञापन (OM) के आधार पर खारिज कर दिया।
- यद्यपि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने शुरुआत में सेंगर को प्रशिक्षण में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन केंद्र सरकार की चुनौती के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने CAT के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी।
- उच्चतम न्यायालय ने सेंगर को तत्काल वर्तमान प्रशिक्षण सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, और यह टिप्पणी की कि नौ सप्ताह की कक्षाओं में से तीन सप्ताह की कक्षाएं छूट जाने से उनके सीखने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- अधिकारी के हितों की रक्षा के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने CAT को निर्देश दिया कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के किसी भी बाद के स्थगन आदेशों (stay orders) से प्रभावित हुए बिना, लंबित मामले पर उसके गुण-दोष (merits) के आधार पर निर्णय ले।
- केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका वापस लेने का वचन दिया और सुश्री सेंगर की सेवा में वरिष्ठता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई।
- यह मामला महिला सिविल सेवकों के करियर की प्रगति और वरिष्ठता को खतरे में डाले बिना मातृत्व कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक आधुनिकीकरण और लैंगिक रूप से संवेदनशील नीतियों की आवश्यकता पर बल देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal)
संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय, जिसका उद्देश्य लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों का समाधान करना है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/शासन): अर्ध-न्यायिक निकाय; प्रशासनिक न्यायनिर्णयन और सिविल सेवा विवाद समाधान के ज्ञान का परीक्षण करता है।
गृह मंत्रालय
आंतरिक सुरक्षा, पुलिस प्रशासन और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए कैडर-नियंत्रित प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
GS Paper II & III: कार्यकारी संरचनाएं और आंतरिक सुरक्षा; कैडर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की समझ का परीक्षण।
23 अगस्त, 1993 का MHA कार्यालय ज्ञापन (OM)
केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक नीति जिसके तहत गर्भवती महिला IPS परिवीक्षाधीनों (probationers) के लिए प्रशिक्षण को तुरंत रोकना और बच्चे के जन्म के एक वर्ष बाद ही इसे पुनः शुरू करना आवश्यक है।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय/लैंगिक समानता): सिविल सेवाओं में महिलाओं को प्रभावित करने वाली नीतियां; वास्तविक लैंगिक न्याय (substantive gender justice) की समझ का परीक्षण।
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक मंच और अपील की अंतिम अदालत, जिसके पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं।
UPSC context
GS Paper II (Polity): Judiciary; यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों, संवैधानिक उपचारों और न्यायिक समीक्षा के ज्ञान का परीक्षण करता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) पर दीवानी (civil), आपराधिक (criminal) और संवैधानिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय, जिसमें स्थानीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों पर पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार भी शामिल है।
UPSC context
GS Paper II (Polity): High Courts; यह न्यायिक पदानुक्रम (judicial hierarchy) और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों (administrative tribunals) के साथ अपीलीय संबंधों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFoS) के प्रशिक्षण और मातृत्व संबंधी दिशानिर्देश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समान रूप से विनियमित किए जाते हैं।
IPS प्रशिक्षण और कैडर प्रबंधन गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन आता है, जबकि IAS कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के अंतर्गत आता है। मातृत्व को लेकर इनके प्रशिक्षण के नियम काफी भिन्न हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) का संवैधानिक आधार और क्षेत्राधिकार क्या है?
- संवैधानिक उत्पत्ति: 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 323A के तहत स्थापित, जिसका उद्देश्य लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का निपटारा करना है।
- क्षेत्राधिकार का दायरा: अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services), केंद्रीय सिविल सेवाओं (Central Civil Services), संघ के तहत आने वाले नागरिक पदों (civil posts) और नागरिक रक्षा कर्मचारियों (civilian defense employees) को शामिल करता है। सैन्य कर्मियों और संसदीय कर्मचारियों को बाहर रखता है।
- न्यायिक समीक्षा: L. Chandra Kumar मामले के अनुसार, एक खंडपीठ (Division Bench) के समक्ष अनुच्छेद 226/227 के तहत संबंधित उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार (writ jurisdiction) के अधीन।
राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) मातृत्व और श्रम कल्याण का समर्थन किस प्रकार करते हैं?
- अनुच्छेद 42: राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियां सुरक्षित करने तथा मातृत्व राहत के लिए निर्देश देता है, जो मातृत्व लाभ अधिनियम (Maternity Benefit Act) के लिए संवैधानिक आधार के रूप में कार्य करता है।
- अनुच्छेद 15(3): यह राज्य को महिलाओं के लिए विशेष, सकारात्मक प्रावधान करने का अधिकार देता है, जो वास्तविक दुनिया में लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक समानता से परे जाकर कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
CAT के आदेश और उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा
एल. चंद्र कुमार (L. Chandra Kumar) सिद्धांत के तहत जटिल क्षेत्राधिकार संबंधी अंतर्संबंधों को दर्शाता है, जहां ट्रिब्यूनल के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से पहले हाईकोर्ट की जांच से गुजरना अनिवार्य होता है।
सकारात्मक समानता (Substantive equality) बनाम सुरक्षात्मक पितृसत्तात्मकता (protective paternalism)
यह अनुच्छेद 16 (रोजगार की समानता) को अनुच्छेद 15(3) (विशेष प्रावधान) से जोड़ता है। यह दर्शाता है कि कैसे कठोर राज्य संरक्षणवाद अनजाने में सुरक्षात्मक नियमों को करियर को सीमित करने वाली बाधाओं में बदल सकता है।
अनुच्छेद 15(3) और 42 का परीक्षण करने वाले प्रश्नों की अपेक्षा करें, जहाँ महिलाओं के करियर के विकास को बाधित करने वाली पितृसत्तात्मक सुरक्षात्मक नीतियों को चुनौती दी जाती है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2023MainsGS2
Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.
- 2019MainsGS2
“The Central Administrative Tribunal which was established for redressal of grievances and complaints by or against central government employees, nowadays is exercising its powers as an independent judicial authority.” Explain.
- 2024MainsGS1
Distinguish between gender equality, gender equity and women's empowerment. Why is it important to take gender concerns into account in programme design and implementation?
