सुप्रीम कोर्ट ने भूस्खलन पर हिमाचल सरकार से रिपोर्ट मांगी है
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख हिमालयी क्षेत्र में तीव्र बुनियादी ढांचागत विकास (राजमार्ग, जलविद्युत परियोजनाएं) और पारिस्थितिक नाजुकता के बीच चल रहे संघर्ष को रेखांकित करता है। यह पर्यावरणीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में आपदा तैयारी, सतत विकास, पारिस्थितिक ज़ोनिंग और न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका के महत्व पर जोर देता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में विनाशकारी भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ (flash floods) की एक श्रृंखला के बाद वहां के पारिस्थितिक असंतुलन पर स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने राज्य सरकार को अपने आपदा प्रबंधन उपायों, जलवायु परिवर्तन नीतियों और पर्यटन रणनीतियों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) के. परमेश्वर द्वारा मेगा पनबिजली संयंत्रों और फोर-लेन राजमार्गों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ-साथ भूकंपीय गतिविधि और हरित आवरण (green cover) के आधार पर पारिस्थितिक ज़ोनिंग के संबंध में तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया है। इसके अतिरिक्त, राज्य को पिछले दो दशकों में वनों की कटाई, वन भूमि के डायवर्जन (forest area diversion), बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की अनुमति और राज्य आपदा शमन कोष (State Disaster Mitigation Fund) के उपयोग पर विस्तृत डेटा प्रदान करना होगा।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए विनाशकारी भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के लिए केवल प्रकृति के बजाय मानवीय गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराते हुए एक स्वतः संज्ञान (suo motu) मामला शुरू किया है।
- राज्य सरकार को पिछले 20 वर्षों की अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं, जलवायु परिवर्तन रणनीतियों और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (State Disaster Mitigation Fund) के उपयोग का विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया गया है।
- कोर्ट ने मेगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं, फोर-लेन हाईवे के विस्तार और गैर-वन उपयोग के लिए वन क्षेत्रों के डायवर्जन पर विशिष्ट आंकड़े मांगे।
- एमिकस क्यूरी के. परमेश्वर द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पूरे राज्य में भूकंपीय और पारिस्थितिक क्षेत्रीकरण, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों और नामित संरक्षित क्षेत्रों पर केंद्रित हैं।
- SC ने वनों की कटाई, पिछले दो दशकों में हरित आवरण में आए बदलावों और एक साथ 500 या उससे अधिक पेड़ों को काटने के लिए दी गई अनुमतियों पर व्यापक आंकड़े मांगे।
महत्वपूर्ण शब्द
सुप्रीम कोर्ट
भाग V (अनुच्छेद 124-147) के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जो न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संविधान के अंतिम व्याख्याकार और मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका); न्यायिक संरचना, क्षेत्राधिकार और संवैधानिक एवं जनहित याचिकाओं में न्यायालय की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राज्य आपदा शमन निधि
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 के तहत स्थापित एक समर्पित कोष, जिसे तत्काल राहत प्रयासों के बजाय विशेष रूप से दीर्घकालिक जोखिम न्यूनीकरण और शमन (mitigation) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बनाया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन); आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्तीय तंत्र और शमन (mitigation) एवं प्रतिक्रिया (response) के बीच अंतर के ज्ञान का परीक्षण करता है।
स्वत: संज्ञान
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की वह कानूनी शक्ति जिसके तहत वे बिना किसी औपचारिक याचिका के, अपनी स्वयं की पहल पर कार्यवाही शुरू कर सकते हैं, जिसका उपयोग अक्सर जनहित के मामलों में किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); न्यायिक सक्रियता और संवैधानिक अधिकारों एवं पर्यावरणीय अखंडता की रक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका के लिए महत्वपूर्ण।
न्याय मित्र
'न्यायालय का मित्र' (friend of the court) के लिए लैटिन शब्द। न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ या तटस्थ तीसरा पक्ष, जो न्यायिक निर्णय लेने में सहायता के लिए विशेष अंतर्दृष्टि या जानकारी प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका); यह न्यायिक प्रक्रियाओं और जटिल मुकदमों में स्वतंत्र विशेषज्ञों की भागीदारी की समझ का परीक्षण करता है।
पारिस्थितिक ज़ोनिंग
एक विनियामक तंत्र, जो अक्सर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESZs) के रूप में प्रकट होता है, जिसका उपयोग नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालियों में मानवीय गतिविधियों को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है ताकि जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।
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GS पेपर III (पर्यावरण); पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, और बुनियादी ढांचा विकास तथा संरक्षण के बीच संतुलन से संबंधित है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
भारत में प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं के प्रबंधन के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचा, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर NDMA और SDMA जैसे प्राधिकरणों की स्थापना करता है।
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन); भारत में आपदा तैयारी, अनुक्रिया और संस्थागत शासन के लिए बुनियादी विधान।
न्यायिक सक्रियता (पर्यावरणीय)
कार्यपालिका या विधायिका की निष्क्रियता को दूर करने के लिए, कानूनों की व्याख्या करने और पर्यावरणीय अधिकारों को लागू करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका, विशेष रूप से अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत।
UPSC context
GS पेपर II और III; न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के विकास और 'सतत विकास' (Sustainable Development) की अवधारणा का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) का मुख्य रूप से उपयोग अचानक आई बाढ़ (flash floods) और भूस्खलन के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है।
SDMF विशेष रूप से सक्रिय आपदा-पूर्व शमन और जोखिम न्यूनीकरण के लिए है। आपदा के तुरंत बाद दी जाने वाली राहत को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के माध्यम से अलग से वित्तपोषित किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
15वें वित्त आयोग के तहत राज्य आपदा कोषों की वित्तपोषण संरचना क्या है?
- पुनर्गठन: 15वें FC ने राष्ट्रीय और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (NDRMF/SDRMF) बनाने की सिफारिश की।
- 80:20 का विभाजन: इस फंड को राहत के लिए रिस्पांस फंड (SDRF - 80%) और सक्रिय उपायों के लिए मिटिगेशन फंड (SDMF - 20%) में विभाजित किया गया है।
- साझाकरण पैटर्न: सामान्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य 75:25 के अनुपात में, और उत्तर-पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में अंशदान साझा करते हैं।
भारत में ईको-सेंसिटिव जोन (ESZs) को कानूनी रूप से कैसे अधिसूचित किया जाता है?
- वैधानिक आधार: ESZ को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है, हालांकि इस शब्द का अधिनियम में स्वयं स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।
- प्राथमिक उद्देश्य: वे मानवीय गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के बजाय, उन्हें विनियमित करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर एक संक्रमण क्षेत्र या "शॉक एब्जॉर्बर" के रूप में कार्य करते हैं।
- प्रतिबंधित गतिविधियां: वाणिज्यिक खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएं आमतौर पर इन क्षेत्रों के भीतर प्रतिबंधित होती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
हिमालयी वहन क्षमता बनाम बुनियादी ढांचा
हिमाचल में मेगा-हाइड्रो परियोजनाओं की SC की समीक्षा, भूकंपीय रूप से सक्रिय भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) की "वहन क्षमता" (carrying capacity) का आकलन करने पर हालिया विशेषज्ञ समिति की बहसों के अनुरूप है।
पर्यावरणीय PILs के माध्यम से न्यायिक सक्रियता
अनुच्छेद 21 के निरंतर विस्तार को दर्शाता है, जहाँ संवैधानिक न्यायालय पारिस्थितिक शासन (ecological governance) में कार्यकारी नीतिगत कमियों को पाटने के लिए स्वत: संज्ञान (suo motu cognizance) और न्याय मित्र (amicus curiae) का उपयोग करते हैं।
2026 के प्रीलिम्स में SDMF और SDRF के बीच अंतर करने वाले कथन, या हिमालयी 'वहन क्षमता' (carrying capacity) बनाम बुनियादी ढांचे (infrastructure) पर GS3 मेन्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2019MainsGS3
Disaster preparedness is the first step in any disaster management process. Explain how hazard zonation mapping will help disaster mitigation in the case of landslides.
- 2021MainsGS3
Describe the various causes and the effects of landslides. Mention the important components of the National Landslide Risk Management Strategy.
- 2019MainsGS3
Define the concept of carrying capacity of an ecosystem as relevant to an environment. Explain how understanding this concept is vital while planning for sustainable development of a region.
- 2022MainsGS2
“The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court.” Discuss this statement with the help of relevant case laws.
