दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे: न्यायिक संतुलन और वायु गुणवत्ता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख UPSC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यावरणीय नियमों को लागू करने की व्यावहारिक चुनौतियों (पूर्ण प्रतिबंधों की विफलता) और पर्यावरणीय शासन में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को दर्शाता है। यह GS2 (न्यायिक हस्तक्षेप/जनहित) और GS3 (वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय और हरित पटाखों जैसे तकनीकी समाधान) के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के लिए दिल्ली-NCR में पटाखों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में ढील दी है, जिससे प्रमाणित 'ग्रीन पटाखों' की बिक्री और उपयोग की अनुमति मिल गई है। कोर्ट ने स्वीकार किया कि पूर्ण प्रतिबंध अक्सर व्यावहारिक रूप से विफल हो जाते हैं और अनजाने में अत्यधिक प्रदूषणकारी पारंपरिक पटाखों की तस्करी और उनके जलाए जाने को बढ़ावा देते हैं। जवाबदेही सुनिश्चित करने और इस दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने के लिए, कोर्ट ने Central Pollution Control Board (CPCB) और राज्य निकायों को वायु और ध्वनि प्रदूषण के स्तर की निगरानी करने का निर्देश दिया। यह निर्णय 'ग्रीन पटाखों' के लिए न्यायपालिका के 2018 के प्रयास को मजबूती प्रदान करता है—जो NEERI और PESO द्वारा प्रमाणित ऐसे फॉर्मूलेशन हैं जो विषाक्त भारी धातुओं को समाप्त करते हैं—यह पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक उत्सवों के बीच एक मध्यम मार्ग के रूप में कार्य करता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के लिए दिल्ली-एनसीआर में विशिष्ट समय सीमा के दौरान 'ग्रीन क्रैकर्स' की बिक्री और उन्हें फोड़ने की अनुमति दी, जिससे पिछले पूर्ण प्रतिबंधों में ढील मिली है।
- अदालत ने यह टिप्पणी की कि पूर्ण प्रतिबंध अक्सर प्रतिकूल (counterproductive) साबित होते हैं, जिससे अत्यधिक विषैले, पारंपरिक पटाखों की अवैध तस्करी और उपयोग को बढ़ावा मिलता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को इस ढील के प्रभाव का आकलन करने के लिए वायु और ध्वनि प्रदूषण के स्तर की कड़ाई से निगरानी करने का निर्देश दिया गया।
- ग्रीन पटाखों को कम उत्सर्जन फुटप्रिंट (बेरियम जैसे रसायनों को हटाकर) के लिए डिज़ाइन किया गया है और इनके लिए NEERI और PESO से प्रमाणन की आवश्यकता होती है।
- यह संतुलित दृष्टिकोण 2018 के अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ (Arjun Gopal v. Union of India) फैसले से जुड़ा है, जिसमें तकनीकी समाधानों के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया था।
महत्वपूर्ण शब्द
ग्रीन पटाखे
CSIR-NEERI द्वारा विकसित कम उत्सर्जन वाले पटाखे जो पर्टिकुलेट मैटर को ~30% तक कम करते हैं, जहरीले बेरियम सॉल्ट को बाहर रखते हैं, और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जलवाष्प या डस्ट सप्रेसेंट्स का उपयोग करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण। दिल्ली-NCR में मौसमी वायु गुणवत्ता संकट के तकनीकी समाधानों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
जल अधिनियम, 1974 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जो देश भर में वायु और जल की गुणवत्ता की निगरानी करने और प्रदूषण नियंत्रण पर सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
जीएस पेपर II और III: शासन और पर्यावरण। यह वैधानिक निकायों और पर्यावरण नियामक ढांचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO)
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय जो खतरनाक पदार्थों को विनियमित करता है और सुरक्षा तथा रासायनिक अनुपालन के लिए पटाखा निर्माताओं को प्रमाणित करता है।
UPSC context
GS पेपर II: सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय। औद्योगिक सुरक्षा और उत्पाद प्रमाणन मानकों के लिए प्रासंगिक।
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI)
नागपुर स्थित CSIR की एक घटक प्रयोगशाला जो पर्यावरण विज्ञान में अनुसंधान करती है और जिसने हरित पटाखों (green crackers) के लिए विशिष्ट फॉर्मूलेशन (SWAS, STAR, SAFAL) विकसित किए हैं।
UPSC context
GS पेपर III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/पर्यावरण। पर्यावरणीय शासन संबंधी चुनौतियों के समाधान में R&D की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
न्यायिक सक्रियता
पर्यावरण संरक्षण में कार्यपालिका या विधायिका की निष्क्रियता को दूर करने के लिए कानूनों की व्याख्या करने और निर्देश जारी करने—अक्सर PIL और अनुच्छेद 21 के माध्यम से—में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका।
UPSC context
GS Paper II: राजव्यवस्था/शक्तियों का पृथक्करण। नीति-निर्माण और पर्यावरणीय अधिकारों में सुप्रीम कोर्ट की बढ़ती भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
PESO पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिदेश के तहत ग्रीन पटाखों को विनियमित और प्रमाणित करता है।
PESO, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (DPIIT) के अंतर्गत कार्य करता है, न कि MoEFCC के। परीक्षक अक्सर पर्यावरण से संबंधित शासन (governance) के विषयों में मंत्रालयों को आपस में बदल देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
CSIR-NEERI द्वारा विकसित ग्रीन पटाखों के मुख्य वेरिएंट कौन-से हैं?
- SWAS (जल छोड़ने वाला): फटने पर जलवाष्प छोड़कर धूल को नियंत्रित करता है, और पोटेशियम नाइट्रेट तथा सल्फर के उपयोग से पूरी तरह बचता है।
- STAR (थर्माइट क्रैकर): इसे एक सुरक्षित थर्माइट पटाखे (thermite cracker) के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किए बिना शोर के स्तर और पर्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को काफी कम कर देता है।
- SAFAL (न्यूनतम एल्युमीनियम): अपने रासायनिक फॉर्मूलेशन में एल्युमीनियम के स्थान पर मैग्नीशियम को प्रतिस्थापित करके धात्विक कणिकीय पदार्थ (metallic particulate matter) को कम करता है।
अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ (2018) के निर्णय में कौन सा संवैधानिक संतुलन स्थापित किया गया था?
- अनुच्छेद 21 की सर्वोच्चता: कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि जब सार्वजनिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से खतरे में हो, तो स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार अन्य प्रतिस्पर्धी अधिकारों से ऊपर होता है।
- अनुच्छेद 25 (धर्म): पटाखे फोड़ना एक 'अनिवार्य धार्मिक प्रथा' नहीं है, और यह अधिकार स्पष्ट रूप से लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
- अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यापार): आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अनुच्छेद 19(6) के तहत पटाखों के निर्माण या बिक्री के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
मौलिक अधिकार बनाम पर्यावरणीय नैतिकता
SC का यह संतुलनकारी दृष्टिकोण जल्लीकट्टू (संस्कृति बनाम पशु कल्याण) और लाउडस्पीकर प्रतिबंध (धर्म बनाम ध्वनि प्रदूषण) से संबंधित पिछले न्यायशास्त्र को प्रतिध्वनित करता है, जो 'अनिवार्य धार्मिक प्रथा' के सिद्धांत का परीक्षण करता है।
NCR वायु गुणवत्ता गवर्नेंस मैट्रिक्स
यह न्यायिक हस्तक्षेप CAQM और GRAP जैसे सांविधिक तंत्रों के साथ मिलकर कार्य करता है, जो दिल्ली के शीतकालीन स्मॉग को कम करने के लिए बहु-आयामी (न्यायिक, तकनीकी और सांविधिक) दृष्टिकोण को दर्शाता है।
2026 के Prelims में PESO के पैरेंट मंत्रालय (वाणिज्य मंत्रालय, न कि MoEFCC) और SC द्वारा प्रतिबंधित विशिष्ट भारी धातुओं (Barium) को मिलाकर बनाए गए एक कथन की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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“The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court.” Discuss this statement with the help of relevant case laws.
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What are the key features of the National Clean Air Programme (NCAP) initiated by the Government of India?
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Describe the key points of the revised Global Air Quality Guidelines (AQGs) recently released by the World Health Organisation (WHO). How are these different from its last update in 2005? What changes in India's National Clean Air Programme are required to achieve these revised standards?
