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व्हाट्सऐप मेटा गोपनीयता नीति और CCI जुर्माना कानूनी विवाद

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला निजता के मौलिक अधिकार (Article 21) को डिजिटल बाज़ार विनियमन के साथ जोड़ता है। यह डेटा संप्रभुता (data sovereignty), डिजिटल युग में उपभोक्ता संरक्षण की उभरती चुनौतियों और बहुराष्ट्रीय तकनीकी निगमों द्वारा बाज़ार में अपनी प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में CCI जैसे वैधानिक निकायों की भूमिका को रेखांकित करता है।

सारांश

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा Meta और WhatsApp पर लगाए गए ₹213.14 करोड़ के जुर्माने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 23 फरवरी तक स्थगित कर दी है। CCI ने इन दिग्गज तकनीकी कंपनियों पर उनकी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जुर्माना लगाया था, जिसके तहत Meta की अन्य कंपनियों के साथ डेटा साझा करना अनिवार्य कर दिया गया था। कार्यवाही के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत डेटा के संभावित व्यावसायिक शोषण की कड़ी आलोचना की और निजी जानकारी के अनधिकृत साझाकरण की तुलना 'चोरी' से करते हुए करोड़ों उपभोक्ताओं के निजता के मौलिक अधिकार की पुनः पुष्टि की। अपने बचाव में, कंपनियों ने तर्क दिया कि उनका प्लेटफॉर्म end-to-end encryption बनाए रखता है और उपयोगकर्ताओं को पूर्व सहमति तथा ऑप्ट-आउट विकल्प प्रदान किए जाते हैं।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए ₹213.14 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ व्हाट्सएप और मेटा की अपीलों पर सुनवाई स्थगित कर दी है।
  • यह जुर्माना 2021 के विवादास्पद व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट और मेटा के स्वामित्व वाली संस्थाओं के बीच उपयोगकर्ता डेटा साझा करने से संबंधित है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि टेक प्लेटफॉर्म्स उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति के बिना उनके व्यक्तिगत डेटा का व्यावसायिक शोषण करके उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते।
  • मेटा और व्हाट्सएप ने अपनी नीति का बचाव करते हुए 'ऑप्ट-आउट' क्लॉज की उपस्थिति, उपयोगकर्ता की सहमति और संदेशों के लिए 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' को बनाए रखने का हवाला दिया।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसका उद्देश्य भारतीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है।

UPSC context

GS पेपर 2 (सांविधिक निकाय) और GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था)। डिजिटल एकाधिकार (digital monopolies) में नियामक निरीक्षण की समझ का परीक्षण करता है।

Source
निजता का अधिकार

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) का एक अभिन्न अंग, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐतिहासिक के.एस. पुट्टास्वामी फैसले (2017) में घोषित किया गया है।

UPSC context

GS पेपर 2 (राजव्यवस्था/मौलिक अधिकार)। न्यायिक व्याख्याओं और डिजिटल युग में व्यक्तिगत अधिकारों के विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण (processing) को विनियमित करने के लिए अधिनियमित एक कानूनी ढांचा, जो व्यक्तियों के अपने डेटा की रक्षा करने के अधिकारों और वैध प्रसंस्करण की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करता है।

UPSC context

GS Paper 2 (गवर्नेंस) और GS Paper 3 (आंतरिक सुरक्षा/साइबर)। डेटा संप्रभुता के लिए विधायी उपायों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source
प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग

प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रतिबंधित, यह तब होता है जब कोई फर्म अपने बाजार प्रभुत्व का उपयोग अनुचित शर्तें थोपने या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने के लिए करती है।

UPSC context

GS Paper 3 (अर्थव्यवस्था)। बिग टेक (Big Tech) प्लेटफॉर्म्स द्वारा उत्पन्न बाजार विकृतियों का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।

Source
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE)

एक सुरक्षा तंत्र जिसमें केवल संचार करने वाले उपयोगकर्ता ही डेटा तक पहुँच सकते हैं, जो मध्यस्थों या सेवा प्रदाताओं को संदेशों की सामग्री पढ़ने से रोकता है।

UPSC context

GS पेपर 3 (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)। डेटा सुरक्षा (data security) बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा/नियामक आवश्यकताओं की तकनीकी समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

CCI गोपनीयता नीति के उल्लंघन के लिए कंपनियों को दंडित नहीं कर सकता क्योंकि डेटा संरक्षण विशेष रूप से DPDP अधिनियम के अंतर्गत आता है।

यदि कोई गोपनीयता नीति (जैसे, डेटा साझा करने के लिए बाध्य करना) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत 'बाजार में अपनी प्रभुत्वकारी स्थिति का दुरुपयोग' (abuse of dominant market position) करती है, तो CCI के पास क्षेत्राधिकार है। यह विशेष रूप से केवल DPDP का मुद्दा नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity

निजता के अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए पुट्टास्वामी परीक्षण क्या है?

  • वैधता: किसी भी प्रतिबंध को एक वैध और संवैधानिक रूप से सुदृढ़ कानून द्वारा समर्थित होना चाहिए।
  • वैध उद्देश्य: प्रतिबंध को एक अनिवार्य सार्वजनिक हित या वैध राजकीय उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए।
  • आनुपातिकता: प्रतिबंध की सीमा लक्षित आवश्यकता के कड़ाई से आनुपातिक होनी चाहिए, बिना किसी अतिव्याप्ति के।
Economy

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 'प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग' को किस प्रकार परिभाषित करता है?

  • अनुचित शर्तें: वस्तुओं/सेवाओं की खरीद या बिक्री पर अनुचित या भेदभावपूर्ण शर्तें थोपना, जैसे कि "इसे स्वीकार करें या छोड़ दें" (take-it-or-leave-it) जैसी शर्तें।
  • मार्केट लीवरेजिंग: एक प्रासंगिक बाज़ार में अपनी प्रभावी स्थिति का उपयोग किसी अन्य प्रासंगिक बाज़ार को संरक्षित करने या उसमें प्रवेश करने के लिए करना।
  • पहुँच से इनकार: ऐसी प्रथाएं जो नए प्रवेशकों के लिए बाजार पहुंच को प्रतिबंधित करती हैं, जिन्हें अक्सर टेक क्षेत्र में डेटा होर्डिंग (data hoarding) के माध्यम से हासिल किया जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • प्रतिस्पर्धा कानून + निजता का प्रतिच्छेदन

    डेटा को अब एक बाजार संपत्ति के रूप में माना जाता है। बाध्यकारी गोपनीयता नीतियां न केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं; वे प्रतिस्पर्धा-विरोधी उपकरण हैं जो नेटवर्क प्रभाव (network effects) के माध्यम से टेक एकाधिकार (tech monopolies) को मजबूत करते हैं।

  • E2EE बनाम मेटाडेटा मुद्रीकरण

    जहाँ End-to-End Encryption संदेश की सामग्री (Science & Tech) को सुरक्षित करता है, वहीं यह मेटाडेटा (आवृत्ति, स्थान, संपर्क) को व्यावसायिक निष्कर्षण और शोषण (Economy/Polity) से नहीं बचाता है।

2026 की प्रीलिम्स परीक्षा में DPDP अधिनियम के 'सहमति' (consent) खंडों को डेटा-संचालित बाजार एकाधिकार (data-driven market monopolies) पर CCI के अधिदेश (mandate) के साथ जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

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  • 2017MainsGS2

    Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.

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    Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.

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