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सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टे पर प्रतिबंध लगाया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह निर्णय GS3 (पर्यावरण संरक्षण और खनन के खतरे) और GS1 (मरुस्थलीकरण और भौतिक भूगोल) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। यह सतत खनन को अनिवार्य करने और मरुस्थलीकरण को रोकने में एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला के पारिस्थितिक महत्व को मान्यता देने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप का एक ठोस उदाहरण प्रदान करता है।

सारांश

भारत के उच्चतम न्यायालय ने 'अरावली पहाड़ियों' की केंद्र की परिभाषा को मंजूरी दे दी है और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले अरावली क्षेत्र में सभी नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। 'अरावली पहाड़ी' को अब एक ऐसी भू-आकृति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी ऊंचाई उसके स्थानीय धरातल (local relief) से कम से कम 100 मीटर अधिक हो, जबकि 'अरावली पर्वतमाला' में 500 मीटर के दायरे में ऐसी दो या अधिक पहाड़ियाँ शामिल होंगी। थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार के खिलाफ अरावली को एक महत्वपूर्ण "हरित अवरोध" (green barrier) के रूप में मान्यता देते हुए, न्यायालय ने आदेश दिया है कि जब तक MoEF&CC सतत खनन के लिए प्रबंधन योजना (MPSM) को अंतिम रूप नहीं दे देता, तब तक कोई भी नया खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जाएगा। यह ऐतिहासिक निर्णय संसाधन निष्कर्षण और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की न्यायिक प्रतिबद्धता को पुख्ता करता है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने 'अरावली पहाड़ियों' (स्थानीय धरातल से ≥100 मीटर ऊपर की भू-आकृतियाँ) और 'अरावली पर्वतमाला' (एक-दूसरे के 500 मीटर के भीतर ऐसी दो या दो से अधिक पहाड़ियाँ) की केंद्र की परिभाषा को स्वीकार कर लिया है।
  • दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अरावली क्षेत्रों में नए खनन पट्टे जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
  • यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक कि MoEF&CC, ICFRE की एक रिपोर्ट के आधार पर सतत खनन के लिए प्रबंधन योजना (MPSM) को अंतिम रूप नहीं दे देता।
  • न्यायालय ने अरावली की एक 'हरित अवरोध' (green barrier) के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जो थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकता है और क्षेत्रीय जैव विविधता तथा भूजल को बनाए रखता है।
  • मौजूदा कानूनी खनन कार्य केवल तभी जारी रह सकते हैं यदि वे नई परिभाषित अरावली पहाड़ियों/श्रृंखला और इको-सेंसिटिव ज़ोन (Eco-Sensitive Zones) के बाहर स्थित हों, जो वैधानिक मंजूरी (statutory clearances) के अधीन होंगे।

महत्वपूर्ण शब्द

सतत खनन के लिए प्रबंधन योजना (MPSM)

सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित एक विज्ञान-आधारित ढांचा जिसे खनन को विनियमित करने के लिए बनाया गया है। यह क्षेत्र की वहन क्षमता (carrying capacity) के आधार पर अनुमति योग्य क्षेत्रों, बहाली की प्राथमिकताओं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करता है।

UPSC context

GS पेपर III: पर्यावरण और खनिज संसाधन; सतत विकास ढांचे और खनन में न्यायिक हस्तक्षेप के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE)

MoEF&CC के तहत एक स्वायत्त परिषद जिसे वानिकी अनुसंधान करने का कार्य सौंपा गया है। यह अरावली परिदृश्य (Aravali landscape) के लिए MPSM तैयार करने हेतु जिम्मेदार तकनीकी एजेंसी है।

UPSC context

GS पेपर III: पर्यावरण; पर्यावरणीय शासन में विशेष वैज्ञानिक निकायों की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय सर्वेक्षण विभाग

भारत की केंद्रीय इंजीनियरिंग एजेंसी जो मानचित्रण और सर्वेक्षण का कार्य संभालती है। यह आधिकारिक मानचित्रों पर अरावली की नई परिभाषित पहाड़ियों और पर्वतमालाओं के अनिवार्य अंकन के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर I: भारतीय भूगोल; भू-आकृति मानचित्रण (landform mapping) और प्रशासनिक सीमांकन (administrative boundary demarcation) की तकनीकी समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारत का सर्वोच्च न्यायालय

वह शीर्ष न्यायिक निकाय जिसके निर्णय, विशेष रूप से टी.एन. गोदावर्मन और एम.सी. मेहता मामलों में, भारत में पर्यावरण संरक्षण और संसाधन प्रबंधन के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचे के रूप में कार्य करते हैं।

UPSC context

GS Paper II: राजव्यवस्था/न्यायपालिका; पर्यावरण संरक्षण में न्यायिक सक्रियता और 'पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन' (Public Trust Doctrine) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)

पर्यावरण और वानिकी कार्यक्रमों के नियोजन, संवर्धन और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय। यह उस समिति का नेतृत्व करता है जिसने अरावली पहाड़ियों की एक समान तकनीकी परिभाषा प्रस्तावित की।

UPSC context

GS Paper II: शासन; यह पर्यावरणीय कानूनों और अदालती आदेशों के कार्यान्वयन में कार्यपालिका की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

अरावली पहाड़ी को औसत समुद्र तल से कम से कम 100 मीटर की ऊँचाई वाली स्थलाकृति के रूप में परिभाषित किया गया है।

मानदंड औसत समुद्र तल (Mean Sea Level) के बजाय *स्थानीय उच्चावच* (local relief) से 100 मीटर ऊपर पर आधारित है। MSL भारत-गंगा के मैदान (Indo-Gangetic plain) के अधिकांश हिस्से को गलत तरीके से वर्गीकृत करेगा।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Geography

अरावली पर्वतमाला की मुख्य भौगोलिक विशेषताएँ क्या हैं?

  • गठन: विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक, जिसका निर्माण प्री-कैम्ब्रियन (Precambrian) युग में हुआ था, जो अब अत्यधिक अपरदित अवशिष्ट (relict/residual) पर्वतों के रूप में विद्यमान हैं।
  • विस्तार: गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर, राजस्थान और हरियाणा से गुजरते हुए दिल्ली रिज (Delhi Ridge) तक लगभग 800 किमी की लंबाई में विस्तृत।
  • पारिस्थितिक भूमिका: सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच एक प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करता है और थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को भौतिक रूप से रोकता है।
Environment & Ecology

भारत में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESZs) को कैसे विनियमित किया जाता है?

  • कानूनी आधार: इन्हें MoEF&CC द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है, हालाँकि अधिनियम में 'Eco-Sensitive Zone' शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।
  • उद्देश्य और प्रतिबंध: वे संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas) के चारों ओर 'शॉक एब्जॉर्बर' या संक्रमण क्षेत्र (transition zone) के रूप में कार्य करते हैं। ESZs के भीतर वाणिज्यिक खनन और अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग कड़ाई से प्रतिबंधित हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • UNCCD प्रतिबद्धताएं और ग्रीन वॉल

    अरावली की मरुस्थलीकरण अवरोधक के रूप में भूमिका सीधे भारत के UNCCD COP14 के 26 मिलियन हेक्टेयर खराब हो चुकी भूमि को बहाल करने के लक्ष्य और प्रस्तावित 'ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया' से जुड़ी है।

  • न्यायिक पर्यावरणवाद बनाम नीति

    SC का यह प्रतिबंध गोदावर्मन मामले जैसे ऐतिहासिक हस्तक्षेपों को दर्शाता है, जो संसाधन निष्कर्षण की तुलना में अनुच्छेद 21 के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को लागू करने के लिए न्यायपालिका पर निरंतर निर्भरता को स्पष्ट करता है।

अरावली भूगोल (GJ से DL तक), '100m local relief' मानदंड और UNCCD मरुस्थलीकरण लिंक संभवतः 2026 Prelims MCQ का हिस्सा बनेंगे।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2025MainsGS3

    Mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. Why is mining considered an environmental hazard? Explain the remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining.

  • 2013MainsGS3

    What are the consequences of Illegal mining ? Discuss the Ministry of Environment and Forests' concept of GO AND NO GO zones for coal mining sector.

  • 2020MainsGS1

    The process of desertification does not have climatic boundaries. Justify with examples.