भारत के डीप टेक क्षेत्र के लिए नौकरशाही में सुधार
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह प्रौद्योगिकी नीति और शासन के बीच सेतु का काम करता है, तथा इस बात को संबोधित करता है कि भारत के एक उच्च-तकनीकी, ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए संरचनात्मक प्रशासनिक सुधार क्यों एक पूर्व शर्त हैं।
सारांश
लेख में चर्चा की गई है कि कैसे औपनिवेशिक युग की नौकरशाही की मानसिकता बने रहने के कारण डीप टेक सेक्टर में भारत की महत्वाकांक्षाएं सीमित हो रही हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि नवाचार, जोखिम लेने और वैज्ञानिक प्रगति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सिविल सेवाओं और प्रशासनिक शासन में गहरे संरचनात्मक और सांस्कृतिक सुधारों की आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु
- भारत के डीप टेक और वैज्ञानिक नवाचार पर जोर को पुरानी, जोखिम से बचने वाली औपनिवेशिक नौकरशाही संरचनाओं द्वारा गंभीर रूप से बाधित किया जा रहा है।
- पारंपरिक सिविल सेवा ढांचा ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजीज़ के लिए आवश्यक चपलता (agility), विश्वास और प्रयोग की तुलना में नियम अनुपालन, सतर्कता के भय (vigilance paranoia) और पदानुक्रमित नियंत्रण पर जोर देता है।
- डीप टेक उद्यमों को दीर्घकालिक पूंजी, विफलता के प्रति सहनशीलता और चुस्त निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है, जो कठोर सरकारी खरीद और लेखा परीक्षा मानदंडों से टकराते हैं।
- इन अड़चनों को दूर करने के लिए प्रशासनिक ढाँचों में औपनिवेशिक विरासतों को समाप्त करने, संस्थागत विश्वास को बढ़ावा देने और तकनीकी विशेषज्ञों (टेक्नोक्रेट्स) तथा शोधकर्ताओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी (NDTSP)
भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार किया गया एक व्यापक ढांचा, जो आरएंडडी (R&D) में सुधार, आईपी (IP) व्यवस्था को मजबूत करने और दीर्घकालिक वित्तपोषण तक पहुंच पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर III (साइंस एंड टेक्नोलॉजी - IT, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जागरूकता) और नवाचार (innovation) को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पहलों के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के डीप टेक सेक्टर पर प्राथमिक बाधा केवल वेंचर कैपिटल और निजी निवेश की कमी है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि डीप टेक की बाधाएँ पूरी तरह से वित्तीय (फंडिंग/पूंजी) होती हैं, जिससे वे सतर्कता के डर (विजिलेंस परानिया) और कठोर खरीद (प्रोक्योरमेंट) मानदंडों जैसी संरचनात्मक और प्रशासनिक अड़चनों को नजरअंदाज कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में सिविल सेवा सुधारों के लिए विभिन्न समितियों द्वारा क्या संरचनात्मक सिफारिशें दी गई हैं?
- होता समिति: होता समिति (2004) ने सिविल सेवकों के लिए डोमेन विशेषज्ञता, प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन और निरंतर मिड-कैरेयर प्रशिक्षण की सिफारिश की थी।
- द्वितीय ARC: द्वितीय ARC (10वीं रिपोर्ट) ने शासन में नैतिकता, नियमों के सरलीकरण, पदानुक्रमित परतों को कम करने और संदेह के बजाय विश्वास को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
- सुरिंदर नाथ समिति: सुरिंदर नाथ समिति सिविल सेवा की निष्पक्षता, कार्यकाल की सुरक्षा और नौकरशाहों को राजनीतिक/सतर्कता के दबावों से बचाने पर केंद्रित थी।
अंतर-विषय पैटर्न
डीप टेक आरएंडडी + राजकोषीय घाटा प्राथमिकताएं
डीप टेक आरएंडडी फंडिंग की बाधाएँ सीधे तौर पर भारत के सकल घरेलू आरएंडडी व्यय (जीडीपी का लगभग 0.7%) से जुड़ी व्यापक राजकोषीय बहसों को दर्शाती हैं, जो वैश्विक नवाचार महाशक्तियों की तुलना में कम है।
सिविल सेवा सुधार + विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
औपनिवेशिक प्रशासनिक विरासतें सिविल सेवा भर्ती/शासन और अत्याधुनिक वैज्ञानिक स्वायत्तता दोनों को प्रभावित करती रहती हैं, जो प्रशासनिक सुधारों (GS-4/GS-2) को S&T महत्वाकांक्षाओं (GS-3) से जोड़ती हैं।
औपनिवेशिक नौकरशाही का घर्षण बनाम डीप टेक इनोवेशन, प्रशासनिक सुधारों पर GS-3 / GS-4 मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक प्रश्न के लिए एकदम उपयुक्त है।
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