विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ एबीवीपी की भूख हड़ताल
स्रोत:economictimes ↗
क्यों मायने रखता है
यह राज्य-पोषित उच्च शिक्षण संस्थानों की वित्तीय व्यवहार्यता और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सुलभ व वहनीय शिक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने की बार-बार सामने आने वाली सार्वजनिक नीति की चुनौती को रेखांकित करता है।
सारांश
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) में हाल ही में हुई 20-25% शुल्क वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की है, जो वर्तमान में जारी है। छात्र संगठन का तर्क है कि लगभग 40,000 छात्रों को प्रभावित करने वाला यह बढ़ा हुआ वित्तीय बोझ, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को असमान रूप से नुकसान पहुँचाता है और उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण करता है। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय के ERP सिस्टम के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार पर भी चिंता व्यक्त की है और प्रत्यक्ष छात्र चुनावों को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, HPU प्रशासन ने वर्षों से स्थिर शुल्क संरचना के बाद बढ़ते परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए इस शुल्क संशोधन को एक आवश्यक कदम बताते हुए इसका बचाव किया है।
मुख्य बिंदु
- ABVP हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) में कार्यकारी परिषद द्वारा मंजूर की गई 20-25% की शुल्क वृद्धि के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहा है।
- प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि शुल्क वृद्धि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों पर अनुचित बोझ डालती है और प्रभावी रूप से उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण करती है।
- यह बढ़ोतरी HPU से संबद्ध विभिन्न कॉलेजों में अध्ययनरत लगभग 40,000 छात्रों को प्रभावित करती है।
- अतिरिक्त मांगों में प्रत्यक्ष छात्र केंद्रीय संघ (SCA) के चुनावों की बहाली और विश्वविद्यालय के ERP सिस्टम के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच शामिल है।
- विश्वविद्यालय प्रशासन बढ़ती परिचालन लागत का हवाला देते हुए और यह कहते हुए इस बढ़ोतरी को उचित ठहराता है कि कई वर्षों से शुल्क में कोई संशोधन नहीं किया गया था।
महत्वपूर्ण शब्द
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP)
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से संबद्ध एक प्रमुख दक्षिणपंथी भारतीय छात्र संगठन। यह छात्रों के अधिकारों की वकालत करता है और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भारी फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहा है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था) के लिए प्रासंगिक, जो लोकतांत्रिक लामबंदी में छात्र संगठनों, हित समूहों और नागरिक समाज की भूमिका को दर्शाता है।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU)
शिमला में स्थित एक राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। यह पूरे राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करता है, लेकिन वर्तमान में 20-25% शुल्क वृद्धि और कथित प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर तीव्र छात्र आंदोलनों का सामना कर रहा है।
UPSC context
GS Paper 2 (शिक्षा नीति) के लिए प्रासंगिक, जो उच्च शिक्षा की वहनीयता, राज्य के वित्तपोषण में कमी और संस्थागत प्रबंधन की चुनौतियों को रेखांकित करता है।
कार्यकारी परिषद (EC)
किसी विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी और निर्णय लेने वाला निकाय, जिसकी अध्यक्षता कुलपति करते हैं। HPU में, EC के पास प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्तीय मामलों पर अधिकार होता है, जिसमें छात्रों की फीस बढ़ाने का विवादास्पद निर्णय भी शामिल है।
UPSC context
GS Paper 2 (वैधानिक निकाय) के लिए उपयुक्त, जो विश्वविद्यालय शासन तंत्र, वित्तीय स्वायत्तता और शैक्षणिक संस्थानों की प्रशासनिक संरचना के ज्ञान का परीक्षण करता है।
स्टूडेंट्स सेंट्रल एसोसिएशन (SCA)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वैधानिक छात्र सरकार निकाय जो छात्रों के शैक्षणिक और प्रशासनिक हितों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदर्शनकारी छात्र SCA के लिए प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनावों की बहाली की सक्रिय रूप से मांग कर रहे हैं, जो वर्तमान में निलंबित हैं।
UPSC context
GS Paper 2 (शासन) से संबद्ध। जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी, छात्र प्रतिनिधित्व तंत्र और विश्वविद्यालयों में चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़ी बहसों को दर्शाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
PM-USHA राज्य विश्वविद्यालयों की आवर्ती परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए 100% वित्तपोषण प्रदान करता है।
PM-USHA रणनीतिक अवसंरचना वित्तपोषण (मुख्य रूप से 60:40 के अनुपात में) प्रदान करता है, लेकिन आवर्ती परिचालन और वेतन संबंधी खर्चों को वहन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
लिंगदोह समिति (2006) की मुख्य सिफारिशें क्या हैं?
- मुख्य उद्देश्य: विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों को गैर-राजनीतिक बनाने और धन/बाहुबल पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित।
- सख्त पात्रता: उम्मीदवारों को आयु सीमा (जैसे, UG के लिए 17-22 वर्ष) को पूरा करना होगा, न्यूनतम 75% उपस्थिति होनी चाहिए, और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
- वित्तीय सीमाएं: चुनाव प्रचार खर्च पर सख्त सीमाएं लागू कीं और राजनीतिक दलों द्वारा वित्तपोषण या प्रत्यक्ष भागीदारी को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया।
PM-USHA राज्यों के लिए उच्च शिक्षा वित्तपोषण को किस प्रकार पुनर्गठित करता है?
- केंद्र प्रायोजित योजना: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (संशोधित RUSA) है, जो GER और गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के संस्थानों को रणनीतिक वित्तपोषण प्रदान करती है।
- NEP 2020 के साथ संरेखण: इन फंडों को प्राप्त करने के लिए राज्यों को NEP 2020 के सुधारों (जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स) को लागू करने की प्रतिबद्धता जताने वाले MoUs पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
- वित्तपोषण अनुपात: सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए वित्तपोषण आमतौर पर 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है और यह बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि आवर्ती परिचालन व्यय पर।
अंतर-विषय पैटर्न
शिक्षा वित्तपोषण में संघीय टकराव
PM-USHA के केंद्रीय अनुदान को NEP 2020 के अनुपालन से जोड़ना तनाव पैदा करता है, क्योंकि राज्य आवर्ती परिचालन लागतों से जूझ रहे हैं। इससे विश्वविद्यालय शुल्क वृद्धि पर निर्भर होने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे सहकारी संघवाद पर दबाव पड़ता है।
NEP 2020 GER बनाम लागत वसूली
NEP 2020 का लक्ष्य 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) हासिल करना है। हालांकि, स्थिर सार्वजनिक व्यय राज्य के विश्वविद्यालयों को लागत-वसूली मॉडल (cost-recovery models) अपनाने के लिए मजबूर करता है, जिससे संवेदनशील छात्रों के बाहर होने का जोखिम पैदा होता है।
GS-2 मुख्य परीक्षा में इस बात पर प्रश्न की उम्मीद करें कि PM-USHA फंड को NEP 2020 सुधारों से जोड़ना राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और वित्तीय सुलभता को कैसे प्रभावित करता है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2017HPAS_PRELIMSGS1
To improve the Gross Enrolment Ratio (GER) in Higher Education the Government of H.P. has adopted 'Rashtriya Uchtar Shikha Abhiyan' the centrally sponsored scheme in the year :
- 2017HPAS_PRELIMSGS1
'Democratisation of the Administration' was the main aim of :
