वैश्विक चुनौतियों और मुद्रास्फीति के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
वैश्विक आर्थिक स्थितियों और भारत की घरेलू नीतिगत प्रतिक्रियाओं के बीच के अंतर्संबंध को समझना अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न अक्सर RBI के मौद्रिक उपकरणों, मुद्रास्फीति की गतिशीलता, विनिमय दर प्रबंधन और भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक व्यापार संरक्षणवाद के प्रभाव जैसे विषयों को कवर करते हैं।
सारांश
यह लेख भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, संरक्षणवादी प्रवृत्तियों और सुस्त वैश्विक विकास सहित बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और लचीलेपन का विश्लेषण करता है। यह रेखांकित करता है कि जहाँ बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियां निर्यात और पूंजी प्रवाह के लिए जोखिम पैदा करती हैं, वहीं मजबूत सरकारी पूंजीगत व्यय द्वारा समर्थित भारत की सुदृढ़ घरेलू मांग विकास को गति देना जारी रखे हुए है। यह लेख वैश्विक ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के बीच मुद्रास्फीति के प्रबंधन और मुद्रा को स्थिर करने में RBI की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। इसके अलावा, यह इस बात पर बल देता है कि दीर्घकालिक विकास और मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए, नीति निर्माताओं को राजकोषीय विवेक और उन संरचनात्मक सुधारों के बीच संतुलन बनाना चाहिए जो निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं और निरंतर विदेशी निवेश को आकर्षित करते हैं।
मुख्य बिंदु
- भारतीय अर्थव्यवस्था ने भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सख्त मौद्रिक स्थितियों जैसी वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद महत्वपूर्ण लचीलापन प्रदर्शित किया है।
- घरेलू मांग, जिसे निरंतर सरकारी पूंजीगत व्यय और पुनरुद्धार की ओर बढ़ते निजी क्षेत्र से बल मिला है, भारत की जीडीपी (GDP) वृद्धि को गति देने वाला प्राथमिक इंजन बनी हुई है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करके और रुपये को स्थिर करने हेतु विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करके व्यापक आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- बाह्य क्षेत्र कई कमजोरियों का सामना कर रहा है, विशेष रूप से वस्तु निर्यात में सुस्ती, जो कमजोर वैश्विक मांग, बढ़ते संरक्षणवाद और मुद्रा के उतार-चढ़ाव के कारण और अधिक गंभीर हो गई है।
- दीर्घकालिक आर्थिक संचालन के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (fiscal consolidation) का कड़ाई से पालन करने के साथ-साथ विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु संरचनात्मक सुधारों को लागू करना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और सांविधिक निकाय जिसकी स्थापना RBI अधिनियम, 1934 के तहत की गई थी। यह देश की मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है, बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करता है और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के माध्यम से मूल्य स्थिरता बनाए रखता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। मौद्रिक प्राधिकरण, बैंकिंग विनियमन और मुद्रास्फीति प्रबंधन पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed)
संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक। इसके ब्याज दर संबंधी निर्णय, विशेष रूप से Federal Funds Rate, वैश्विक पूंजी प्रवाह, भारतीय रुपये के मूल्य और बाहरी ऋण की लागत को गहराई से प्रभावित करते हैं।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र III (अर्थव्यवस्था)। वैश्विक-घरेलू आर्थिक संबंधों और मुद्रा अस्थिरता की समझ का परीक्षण करता है।
पूँजीगत व्यय (Capex)
बुनियादी ढांचे, मशीनरी और उपकरण जैसी दीर्घकालिक भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण पर सरकारी व्यय। भारत में GDP और रोजगार सृजन पर इसके उच्च 'मल्टीप्लायर इफेक्ट' (multiplier effect) के कारण इसे प्राथमिकता दी जाती है।
UPSC context
GS पेपर III (विकास एवं बजटिंग)। निवेश-आधारित विकास और राजकोषीय नीति से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
राजकोषीय विवेक
राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करके और ऋण के टिकाऊ स्तर को बनाए रखते हुए सार्वजनिक वित्त का उत्तरदायित्वपूर्ण प्रबंधन। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार FRBM अधिनियम के मार्गदर्शन में, उधार पर अत्यधिक निर्भर हुए बिना कुशलतापूर्वक खर्च करे।
UPSC context
GS Paper III (सरकारी बजटिंग)। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और ऋण स्थिरता से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
मौद्रिक नीति
वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों का प्रबंधन करता है ताकि मुद्रास्फीति नियंत्रण और मूल्य स्थिरता जैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, मुख्य रूप से रेपो रेट (Repo Rate) जैसे उपकरणों के माध्यम से।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। मौद्रिक नीति समिति (MPC) और तरलता प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संरक्षणवाद
घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ, कोटा और सब्सिडी जैसी व्यापार बाधाओं का उपयोग। यह अक्सर वैश्विक व्यापार वृद्धि में बाधा डालता है और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करता है।
UPSC context
GS पेपर III (बाह्य क्षेत्र)। व्यापार युद्ध, WTO संबंधी मुद्दों और निर्यात-संचालित विकास की चुनौतियों के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI रुपये के लिए एक स्थिर विनिमय दर बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है।
भारत एक प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली (managed floating exchange rate system) का पालन करता है। RBI अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सख्ती से हस्तक्षेप करता है, न कि किसी विशिष्ट लक्ष्य विनिमय दर की रक्षा करने के लिए।
संबंधित अवधारणाएँ
पूंजीगत व्यय (Capex) का आर्थिक गुणक प्रभाव (economic multiplier effect) अधिक क्यों होता है?
- परिसंपत्ति निर्माण: पूंजीगत व्यय (Capex) ऐसी भौतिक या सामाजिक परिसंपत्तियों का सृजन करता है जो केवल दैनिक परिचालन के वित्तपोषण के बजाय अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाती हैं।
- गुणक का आकार: सामान्यतः इसका मल्टीप्लायर 2.5 से अधिक होता है, जो राजस्व व्यय के विपरीत दीर्घकालिक रोजगार सृजन और मांग को बढ़ावा देता है, जिसका मल्टीप्लायर आमतौर पर 1 से कम होता है।
- क्राउडिंग इन: बुनियादी ढांचे पर उच्च सार्वजनिक पूंजीगत व्यय लॉजिस्टिक्स लागत को कम करता है, जिससे निजी क्षेत्र का निवेश आकर्षित होता है और उसे बढ़ावा (crowding-in) मिलता है।
RBI अपने विदेशी मुद्रा बाजार के हस्तक्षेपों को कैसे स्टेरलाइज (sterilize) करता है?
- तरलता का प्रभाव: डॉलर खरीदने से अर्थव्यवस्था में रुपये की तरलता बढ़ती है, जबकि मुद्रा की रक्षा के लिए डॉलर बेचने से रुपये की तरलता कम हो जाती है।
- स्टेरलाइजेशन उपकरण: RBI लिक्विडिटी मिसमैच को बेअसर करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMOs) या मार्केट स्टेबिलाइज़ेशन स्कीम (MSS) का उपयोग करके रुपये को अवशोषित करता है या बाजार में डालता है।
- आयातित मुद्रास्फीति: रुपये की भारी गिरावट को रोकने के लिए डॉलर बेचकर, RBI आयातित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है, जिससे कच्चे तेल जैसे महत्वपूर्ण आयात किफायती बने रहते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
वैश्विक संरक्षणवाद और चीन प्लस वन
बढ़ते वैश्विक टैरिफ और व्यापार बाधाएं, भारत की घरेलू PLI योजनाओं और हालिया FTAs को बदलती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (global supply chains) में एकीकृत होने के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं।
राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और जुड़वां घाटा
उच्च सरकारी पूंजीगत व्यय (capex) और राजकोषीय घाटे में सख्त कटौती के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य है, ताकि बाहरी निर्यात राजस्व में निरंतर गिरावट की स्थिति में 'ट्विन-डेफिसिट' (जुड़वां घाटा) के झटकों से बचा जा सके।
2026 की प्रिलिम्स में RBI द्वारा OMOs के माध्यम से स्टेरलाइजेशन और आयातित मुद्रास्फीति (imported inflation) के प्रबंधन को जोड़ने वाले एक कथन-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2018MainsGS3
How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?
- 2019MainsGS3
Do you agree with the view that steady GDP growth and low inflation have left the Indian economy in good shape? Give reasons in support of your arguments.
