भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन और हरित संक्रमण
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
लॉजिस्टिक्स क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन यह सबसे तेज़ी से उत्सर्जन करने वाले क्षेत्रों में से एक भी है। इस क्षेत्र के डिकार्बोनाइज़ेशन को समझना UPSC उम्मीदवारों को बुनियादी ढांचा विकास (प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए लॉजिस्टिक्स लागत कम करना) को जलवायु कार्रवाई (Net-Zero लक्ष्यों को पूरा करना) के साथ जोड़ने में मदद करता है, जो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण GS-3 इंटरसेक्शन को दर्शाता है।
सारांश
यह लेख भारत की नेट-ज़ीरो 2070 जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप देश के तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई क्षेत्र (freight sector) को डीकार्बोनाइज करने की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। सड़क परिवहन पर इस क्षेत्र की वर्तमान कार्बन-गहन निर्भरता को रेखांकित करते हुए, यह रेल और जलमार्गों की ओर 'मोडल शिफ्ट' के माध्यम से एक प्रणालीगत बदलाव का समर्थन करता है। यह लेख कुशल, मल्टीमॉडल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए PM Gati Shakti और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जैसे राष्ट्रीय ढांचों का लाभ उठाने के महत्व पर जोर देता है। इसके अलावा, टिकाऊ वाणिज्यिक परिवहन की ओर संक्रमण के लिए जीरो-इमिशन वाहनों (EVs) और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों को बड़े पैमाने पर अपनाने की आवश्यकता है, जिसे पर्यावरणीय स्थिरता के साथ-साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी और ग्रीन फाइनेंसिंग का समर्थन मिलना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र, जीवाश्म ईंधन से चलने वाले सड़क माल परिवहन पर अपनी अत्यधिक निर्भरता के कारण, राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के लिए सड़क मार्ग से अधिक ऊर्जा-कुशल रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों की ओर एक रणनीतिक मोडल शिफ्ट (modal shift) की आवश्यकता है।
- नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और पीएम गति शक्ति जैसी पहलें एकीकृत, मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो उत्सर्जन और लॉजिस्टिक्स लागत को एक साथ कम करती हैं।
- स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाना आवश्यक है, जिसमें लास्ट-माइल डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) और भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन या बायोफ्यूल शामिल हैं।
- एक हरित आपूर्ति श्रृंखला (green supply chain) प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग, लक्षित हरित वित्तपोषण और जलवायु लक्ष्यों को आर्थिक विकास के साथ संतुलित करने के लिए एक सहायक नीतिगत वातावरण की आवश्यकता होती है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP)
2022 में शुरू की गई, इस नीति का उद्देश्य डिजिटल एकीकरण के माध्यम से भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को 13-14% से घटाकर एकल अंक (single digits) में लाना और वैश्विक Logistics Performance Index रैंकिंग में सुधार करना है।
UPSC context
GS III (बुनियादी ढांचा/अर्थव्यवस्था); विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और व्यापार दक्षता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पीएम गति शक्ति
मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए 2021 में शुरू किया गया एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जो परियोजनाओं में होने वाली देरी को कम करने के लिए 57 मंत्रालयों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में समन्वय हेतु एक GIS-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है।
UPSC context
GS III (अवसंरचना); एकीकृत नियोजन और लॉजिस्टिक्स सुव्यवस्थितिकरण पर आधारित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
नेट जीरो 2070 लक्ष्य
COP26 (ग्लास्गो) में भारत द्वारा की गई वह प्रतिबद्धता, जिसके तहत वर्ष 2070 तक उत्पादित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वायुमंडल से हटाई गई मात्रा के बीच संतुलन प्राप्त किया जाना है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण/जलवायु परिवर्तन); भारत की दीर्घकालिक जलवायु रणनीति और 'पंचामृत' लक्ष्यों के लिए केंद्रीय।
ग्रीन हाइड्रोजन
नवीकरणीय विद्युत का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन; यह भारी परिवहन और 'हार्ड-टू-एबेट' (hard-to-abate) उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने के लिए महत्वपूर्ण एक शून्य-उत्सर्जन ईंधन है।
UPSC context
GS III (S&T/पर्यावरण); नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण।
पेरिस समझौता
2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय जलवायु संधि, जिसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2°C से काफी नीचे सीमित करना है, जिसमें 1.5°C के स्तर को प्राथमिकता दी गई है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण); अंतरराष्ट्रीय जलवायु कूटनीति और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के लिए बुनियादी ढांचा।
वि-कार्बनीकरण
विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता और निम्न-कार्बन ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से किसी अर्थव्यवस्था या क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने या समाप्त करने की प्रक्रिया।
UPSC context
GS III (पर्यावरण); जलवायु परिवर्तन शमन के लिए तकनीकी और नीतिगत मार्गों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
PM गति शक्ति एक केंद्रीय योजना है जो राज्यों को हरित मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय अनुदान प्रदान करती है।
पीएम गति शक्ति प्रत्यक्ष वित्तीय अनुदान प्रदान नहीं करता है। यह 16 केंद्रीय मंत्रालयों के बीच बुनियादी ढांचा योजना को एकीकृत और समन्वित करने के लिए एक GIS-आधारित डिजिटल नेशनल मास्टर प्लान है।
संबंधित अवधारणाएँ
पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति (National Logistics Policy) अपने दृष्टिकोण में किस प्रकार भिन्न हैं?
- पीएम गति शक्ति: भौतिक अवसंरचना नेटवर्क और GIS-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए समन्वित बहु-मंत्रालयी नियोजन पर केंद्रित है।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति: प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, नियामक ढांचों के मानकीकरण, डिजिटलीकरण (ULIP) और समग्र लागत को कम करने जैसे 'सॉफ्ट' इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करता है।
- पूरक सहक्रिया: गति शक्ति भौतिक आधार का निर्माण करती है, जबकि NLP इसके कुशल, लागत प्रभावी और डिजिटल उपयोग को सुनिश्चित करता है।
भारत के 2070 के नेट-जीरो लक्ष्य के लिए 'मोडल शिफ्ट' क्यों महत्वपूर्ण है?
- सड़क परिवहन का प्रभुत्व: सड़क परिवहन वर्तमान में भारत की ~70% माल ढुलाई का प्रबंधन करता है, लेकिन यह अत्यधिक कार्बन-गहन है, जो लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के 88% से अधिक उत्सर्जन का कारण बनता है।
- रेल और जल दक्षता: माल ढुलाई को विद्युतीकृत रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों पर स्थानांतरित करने से प्रति टन-किमी CO2 उत्सर्जन में भारी कमी आती है, जो राष्ट्रीय डिकार्बनाइजेशन के लिए एक अनिवार्य शर्त है।
अंतर-विषय पैटर्न
ग्रीन हाइड्रोजन और लंबी दूरी की माल ढुलाई
जहाँ EVs लास्ट-माइल डिलीवरी के लिए उपयुक्त हैं, वहीं लंबी दूरी के भारी ट्रकों के डीकार्बोनाइजेशन के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे मामलों में बैटरी का अत्यधिक वजन व्यावसायिक पेलोड क्षमता (payload capacity) को कम कर सकता है।
रसद लागत और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता
भारत की उच्च लॉजिस्टिक्स लागत (GDP का 14-18%) घरेलू विनिर्माण पर एक परोक्ष कर के रूप में कार्य करती है। NLP के 8% के लक्ष्य को प्राप्त करना सीधे तौर पर 'Make in India' और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को बढ़ावा देगा।
भारत के 2070 के नेट-जीरो लक्ष्य, ULIP के डिजिटल एकीकरण और NLP के लॉजिस्टिक्स लागत लक्ष्यों को आपस में जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।
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