इंडो-पैसिफिक रणनीतिक साझेदारी और महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) के 'दक्षिणी चाप' (southern arc) के माध्यम से अपने क्षेत्रीय सुरक्षा पदचिह्न का विस्तार करने में भारत की राजनयिक चपलता को रेखांकित करता है। यह दर्शाता है कि कैसे भारत अपने समुद्री सिद्धांतों (जैसे SAGAR/MAHASAGAR) को क्रियान्वित कर रहा है और क्वाड (Quad) भागीदारों तथा प्रमुख महासागरीय लोकतांत्रिक देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से घरेलू महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ-ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी कमजोरियों का समाधान कर रहा है, जो GS2 विदेश नीति के प्रश्नों के लिए एक आदर्श केस स्टडी प्रस्तुत करता है।
सारांश
यह संपादकीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्राओं के माध्यम से भारत-प्रशांत (Indo-Pacific) के 'दक्षिणी चाप' (southern arc) में साझेदारी को मजबूत करने के भारत के रणनीतिक प्रयासों का विश्लेषण करता है। ऐतिहासिक रूप से व्यापार और प्रवासी संबंधों से संचालित, ये संबंध अब भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) और 'महासागर' (MAHASAGAR) दृष्टिकोण के तहत सुरक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों की ओर मुड़ गए हैं। इसके प्रमुख परिणामों में भारत-ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप (India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap), नागरिक यूरेनियम निर्यात के लिए ऑस्ट्रेलियाई मंजूरी, महत्वपूर्ण खनिज (critical mineral) सहयोग और नौसैनिक रसद साझाकरण (naval logistics sharing) सहित न्यूजीलैंड के साथ एक औपचारिक रणनीतिक साझेदारी रोडमैप शामिल हैं। कुल मिलाकर, ये कदम वैश्विक अशांति से खुद को सुरक्षित रखने, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के भारत के व्यापक प्रयासों को दर्शाते हैं।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्राएं एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाती हैं, जो इंडो-पैसिफिक के दक्षिणी हिस्से में पारंपरिक रूप से आर्थिक और जन-केंद्रित संबंधों को गहरे रणनीतिक और रक्षा सहयोग में बदल रही हैं।
- ये जुड़ाव सक्रिय रूप से भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी', 'महासागर' (MAHASAGAR - Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) दृष्टिकोण, और हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाते हैं।
- ऑस्ट्रेलिया के साथ, भारत ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर एक उन्नत संयुक्त घोषणा (Joint Declaration) पर हस्ताक्षर किए, जिससे सैन्य अंतःक्रियाशीलता (interoperability) बढ़ी, वार्षिक रक्षा मंत्रियों की वार्ता की स्थापना हुई और साइबर सुरक्षा मजबूत हुई। उन्होंने भारत-ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप भी लॉन्च किया।
- एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम निर्यात को मंजूरी दे दी, जबकि दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिजों) और उभरती प्रौद्योगिकियों (इमर्जिंग टेक) में सहयोग को गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई।
- न्यूजीलैंड के साथ, भारत ने 4-वर्षीय रोडमैप के साथ एक औपचारिक रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) स्थापित की, जिसमें समुद्री सहयोग, भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड रक्षा बल के बीच पारस्परिक रसद सहायता (mutual logistics support) और उनके FTA पर आधारित 2030 के लिए व्यापार विस्तार के लक्ष्य शामिल हैं।
- इन द्विपक्षीय नेटवर्क के माध्यम से, भारत का लक्ष्य तीव्र भू-राजनीतिक उथल-पुथल के इस दौर में अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' (strategic autonomy) की रक्षा करना, प्रमुख आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) में विविधता लाना और ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
एक्ट ईस्ट पॉलिसी
2014 में शुरू की गई एक प्रमुख विदेश नीति पहल, जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक संबंधों को सक्रिय रूप से गहरा करना है, जो पुरानी 'लुक ईस्ट पॉलिसी' (Look East Policy) का उन्नत रूप है।
UPSC context
GS Paper II (द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समूह)। यह इंडो-पैसिफिक में भारत के रणनीतिक बदलाव और पड़ोसी देशों के साथ कूटनीति की समझ का परीक्षण करता है।
महासागर (MAHASAGAR - Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions)
मार्च 2025 में शुरू किया गया भारत का उन्नत समुद्री दृष्टिकोण (maritime vision), जो 2015 की SAGAR पहल का स्थान लेता है, पश्चिमी हिंद महासागर और वैश्विक तटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक कूटनीति, तकनीकी कनेक्टिविटी और पर्यावरणीय स्थिरता को एकीकृत करता है।
UPSC context
GS Paper II और III (समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। यह भारत की सक्रिय हिंद महासागर रणनीतियों और क्षेत्रीय सुरक्षा नेतृत्व का परीक्षण करता है।
भारत-ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप
जुलाई 2026 में तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन (India-Australia Annual Summit) के दौरान अपनाया गया एक रणनीतिक रोडमैप, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में बेहतर सूचना-साझाकरण, क्षमता निर्माण, योग्यता विकास और परिचालन समन्वय के माध्यम से समुद्री सहयोग को गहरा करना है।
UPSC context
GS Paper II (द्विपक्षीय संबंध)। प्रमुख भारत-प्रशांत (Indo-Pacific) भागीदारों के साथ भारत के द्विपक्षीय रक्षा समझौतों की समझ का परीक्षण करता है।
रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा (भारत-ऑस्ट्रेलिया)
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य अभ्यासों, रक्षा अंतर-संचालनीयता (interoperability), सूचना साझाकरण और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान को तेज करने के लिए 2009 के ढांचे के स्थान पर जुलाई 2026 में अपनाया गया एक द्विपक्षीय सुरक्षा घोषणापत्र।
UPSC context
GS Paper II (द्विपक्षीय संबंध)। भारत के उभरते रणनीतिक और रक्षा समझौतों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत-न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी (2030 का रोडमैप)
जुलाई 2026 में अपनाया गया एक चार वर्षीय ढांचा (framework) जिसका उद्देश्य भारत-न्यूजीलैंड संबंधों को बढ़ावा देना है, जिसके तहत द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, आपसी लॉजिस्टिक्स सहायता, एक नए समुद्री सुरक्षा संवाद (maritime security dialogue) और कृषि, शिक्षा एवं जलवायु कार्रवाई में सहयोग का लक्ष्य रखा गया है।
UPSC context
GS Paper II (द्विपक्षीय संबंध)। यह ओशिनिया और हिंद-प्रशांत (इण्डो-पैसिफिक) क्षेत्र में भारत के रणनीतिक विस्तार की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ऑस्ट्रेलिया कानूनी रूप से भारत को असैन्य यूरेनियम निर्यात करने से प्रतिबंधित है क्योंकि भारत परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
भारत को 2008 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) से एक विशिष्ट छूट प्राप्त हुई थी, जिसने NPT पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद सख्त IAEA सुरक्षा उपायों के तहत नागरिक परमाणु वाणिज्य की अनुमति दी।
संबंधित अवधारणाएँ
NPT (परमाणु अप्रसार संधि) का हस्ताक्षरकर्ता न होने के बावजूद भारत नागरिक परमाणु व्यापार में कैसे शामिल होता है?
- NSG छूट: परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group) ने 2008 में भारत को एक विशिष्ट और पूर्ण छूट (clean waiver) प्रदान की, जिसने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक परमाणु व्यापार की अनुमति दी।
- IAEA सेफगार्ड्स (सुरक्षा उपाय): भारत ने अपने असैन्य और सैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों को अलग कर दिया, जिससे असैन्य रिएक्टरों को कड़े IAEA सुरक्षा उपायों और अतिरिक्त प्रोटोकॉल (Additional Protocol) के दायरे में लाया गया।
- द्विपक्षीय समझौते: भारत परमाणु अप्रसार संधि (NPT) की सदस्यता के प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए, यूरेनियम आयात करने के लिए द्विपक्षीय समझौतों (जैसे, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया) का लाभ उठाता है।
पारस्परिक रसद सहायता समझौते (Mutual Logistics Support Arrangements - MLSAs) क्या हैं और भारत के लिए इनकी रणनीतिक उपयोगिता क्या है?
- पारस्परिक पहुंच (Reciprocal Access): द्विपक्षीय समझौते जो भागीदार सेनाओं को अभियानों के दौरान ईंधन भरने, रखरखाव और पुनर्भरण के लिए निर्दिष्ट ठिकानों तक पहुंच की अनुमति देते हैं।
- परिचालन संबंधी पहुंच (Operational Reach): वे स्थायी विदेशी सैन्य ठिकाने स्थापित किए बिना हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना की ब्लू-वाटर क्षमता और प्रभाव विस्तार की सीमाओं को बढ़ाते हैं।
- रणनीतिक नेटवर्क: भारत ने अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस और न्यूजीलैंड सहित प्रमुख भागीदारों के साथ MLSA या समकक्ष समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
अंतरिक्ष टेलीमेट्री और द्वीप भू-राजनीति
ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीप समूह पर गगनयान ट्रैकिंग टर्मिनल स्थापित करना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को हिंद महासागर में गहरे समुद्री सुरक्षा विश्वास के साथ जोड़ता है।
ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु प्रतिबद्धताएं
ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम निर्यात भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा विस्तार को क्रियाशील बनाने में मदद करता है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के रणनीतिक विविधीकरण के साथ डीकार्बोनाइजेशन (decarbonization) लक्ष्यों को संरेखित किया जा सके।
SAGAR से MAHASAGAR की ओर संक्रमण और ओशिनिया (Oceania) में भारत का विस्तारित MLSA नेटवर्क संभवतः 2026 के समुद्री सुरक्षा संबंधी प्रश्नों में शामिल हो सकते हैं।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. India has joined the Minerals Security Partnership as a member. II. India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. III. The Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 empowering the Central Government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. Which of the statements given above are correct?
- 2021MainsGS2
The newly tri-nation partnership AUKUS is aimed at countering China's ambitions in the Indo-Pacific region. Is it going to supersede the existing partnerships in the region? Discuss the strength and impact of AUKUS in the present scenario.
- 2020MainsGS2
Quadrilateral Security Dialogue (Quad)' is transforming itself into a trade bloc from a military alliance, in present times - Discuss.
