महाराष्ट्रामध्ये शेतीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रायोगिक प्रकल्प
Source:hindustantimes ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासनाशी, शेतीमधील उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाशी आणि राज्य धोरण परीक्षांमध्ये अधोरेखित केलेल्या ग्रामीण व कृषी क्षेत्रातील आव्हानांना तोंड देण्याच्या उद्देशाने असलेल्या कल्याणकारी योजनांशी थेट संबंधित.
सारांश
महाराष्ट्र राज्य सरकार पहिल्या टप्प्यात १०,००० सहभागांचा समावेश असलेला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित शेती प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्यास सज्ज आहे. हा प्रकल्प पीक उत्पादन सुधारण्यासाठी, संसाधनांचे कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि राज्यभरातील शेतकऱ्यांना स्मार्ट सल्ला देण्यासाठी शेती पद्धतींमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाविष्ट करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्र शासन पहिल्या टप्प्यात १०,००० सहभागींसह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित शेती प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करत आहे.
- या उपक्रमाचा उद्देश राज्यातील कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी, संसाधनांचा (जसे की पाणी आणि खते) वापर इष्टतम करण्यासाठी आणि शेतकरी संकट दूर करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेणे हा आहे.
- महाराष्ट्रातील लहान आणि विभागलेल्या जमीनधारकांना मदत करण्यासाठी हा प्रकल्प व्यापक ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल कृषी उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे.
महत्त्वाच्या संज्ञा
एआय-आधारित शेती प्रायोगिक प्रकल्प
पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी, सिंचन व्यवस्थापनासाठी आणि सल्ल्यासाठी पहिल्या टप्प्यात १०,००० शेतकऱ्यांसोबत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उपग्रह तंत्रज्ञान, ड्रोन आणि IoT सेन्सरचा वापर करणारा आगामी राज्य उपक्रम.
UPSC context
MPSC पेपर III (अर्थव्यवस्था आणि कृषी) - महाराष्ट्रातील तंत्रज्ञानाचा वापर, ई-गव्हर्नन्स आणि शाश्वत शेती नवकल्पना यांची चाचणी घेतो.
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील धोरण अंमलबजावणी, प्रशासकीय सुशासन आणि कल्याणकारी योजनांच्या पूर्ततेसाठी जबाबदार असलेले प्रांताचे सर्वोच्च प्रशासन.
UPSC context
MPSC पेपर II (राज्यशास्त्र आणि प्रशासन) - राज्य सरकारच्या यंत्रणेची समज, प्रशासकीय अधिकारक्षेत्र आणि धोरण निर्मितीची चाचणी घेते.
पूर्वपरीक्षा सापळा
महाअ‍ॅग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण ही सर्व भारतीय राज्यांमध्ये राबवली जाणारी एक केंद्र पुरस्कृत योजना आहे.
स्पर्धक अनेकदा केंद्र पुरस्कृत योजनांची गल्लत महाअ‍ॅग्री-एआय २०२५-२९ सारख्या राज्य-विशिष्ट धोरणात्मक आराखड्यांशी करतात.
संबंधित स्थिर संकल्पना
भारतातील कृषीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे (AgriStack) मुख्य खांब कोणते आहेत?
- शेतकरी आयडी: शेतकरी नोंदणी (Farmer Registry) द्वारे जमिनीच्या नोंदींशी जोडलेली शेतकऱ्यांची एक युनिफाइड डिजिटल ओळख तयार केली जात आहे.
- जमीन मॅपिंग: मालकी डेटा स्थानिक सीमाங்களுடன் जोडण्यासाठी कॅडॅस्ट्रल नकाशांचे जिओ-रेफरन्सिंग.
- पीक नोंदणी: उत्तम धोरणात्मक नियोजनासाठी हंगामी पिकांचा डेटा डिजिटल पद्धतीने कॅप्चर करणारी पीक पेरणी नोंदणी (Crop Sowing Registry).
आंतर-विषय नमुने
डिजिटल शेती + प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठा
राज्याच्या कृषी पत संरचनांसोबत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) यांचे एकात्रीकरण डिजिटल शेतीला थेट आर्थिक समावेशकता आणि प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठा उद्दिष्टांशी जोडते.
अग्री-टेक + नागरी प्रादेशिक प्रशासन
शेतीत उपग्रह रिमोट सेन्सिंग आणि डिजिटल ट्विन्सचा वापर हा महाराष्ट्रातील स्मार्ट सिटी मोहिमां अंतर्गतच्या शहरी空間 नियोजनाच्या (spatial planning) उपक्रमांचे प्रतिबिंब आहे.
MPSC बऱ्याचदा राज्य-विशिष्ट डिजिटल कृषी धोरणांची सांगड कृषीसाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (AgriStack) सारख्या केंद्रीय मोहिमांसोबत घालते.
संबंधित PYQ · 3
संबंधित PYQ · 3
- 2022MPSC_PRELIMSGS1
Observe the statements regarding agriculture in Maharashtra : (a) Soil erosion is not a serious problem of agriculture. (b) Soil erosion takes place due to flooding in rivers, forest cutting and uncontrolled grazing. (c) Soils are saline due to over-irrigation. Answer Options :
- 2020MPSC_PRELIMSGS1
What happened in Maharashtra due to fragmentation of agricultural land ? (a) Farmer is not able to produce food grains, sufficient for his family. (b) There are obstacle to supply water to agricultural land. (c) The use of modern agricultural tools is uneconomical. (d) To pay individual attention on agriculture is uneconomical. Answer Options :
- 2023MPSC_PRELIMSGS1
Where was the 25th National E-Governance Conference, 2022 held ?
