जम्मू और कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करना और संघीय गतिशीलता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में संघवाद, केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े मुख्य संवैधानिक सवालों को संबोधित करता है।
सारांश
यह संपादकीय जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किए जाने से जुड़े राजनीतिक अपेक्षाओं और संस्थागत अनिवार्यताओं की पड़ताल करता है, जिसमें लोकतांत्रिक शासन, संघीय सिद्धांतों और अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद की गई प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- संपादकीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हालिया विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने को लेकर जारी राजनीतिक उम्मीदों पर चर्चा करता है।
- राज्य का दर्जा बहाल करना लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करने, भरोसे की कमी को पाटने और चुने हुए प्रतिनिधियों तथा शासन संस्थानों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जाता है।
- एक केंद्र शासित प्रदेश से वापस एक पूर्ण राज्य में संक्रमण भारतीय संघवाद, केंद्र-राज्य गतिशीलता, और संवैधानिक लोकतंत्र को बनाए रखने में न्यायपालिका की संस्थागत भूमिका के प्रमुख आयामों को उजागर करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019
भारत की संसद द्वारा 2019 में अधिनियमित एक कानून जिसने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया: जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख।
UPSC context
जीएस पेपर 2 (भारतीय संविधान, संघीय ढांचा, शासन)। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन की संसद की शक्ति की समझ का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 370
भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान जिसने पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्त दर्जा और एक अलग संविधान प्रदान किया था, जिसे अगस्त 2019 में निरस्त कर दिया गया।
UPSC context
GS Paper 2 (भारतीय संविधान - महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी ढांचा)। यह संवैधानिक इतिहास, संघवाद और राष्ट्रपति के आदेशों का परीक्षण करता है।
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत का सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय, जो न्यायिक समीक्षा, संघीय विवादों और मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के 2019 के निरस्तीकरण को बरकरार रखता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका, संवैधानिक व्याख्या)। यह संघीय सिद्धांतों के साथ कार्यकारी कार्रوایوں (executive actions) को संतुलित करने में शीर्ष अदालत की भूमिका का परीक्षण करता है।
जम्मू और कश्मीर विधानसभा
केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का एकसदनीय विधायी निकाय, जो राज्य और समवर्ती सूचियों (पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर) में शामिल मामलों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत है।
UPSC context
GS पेपर 2 (विधायिका अंग, शक्तियों का विकेंद्रीकरण)। विशेष शासन व्यवस्था वाले केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के कामकाज का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को रद्द कर दिया और तत्कालीन राज्य के विशेष दर्जे को तत्काल बहाल करने का आदेश दिया।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को खारिज कर दिया था; वास्तव में, कोर्ट ने राज्य के दर्जे को जल्द बहाल करने का निर्देश देते हुए इस निरस्तीकरण को बरकरार रखा।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों کے (के) निर्माण और परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 3 शक्ति: अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति संसद को साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन करने, सीमाओं में परिवर्तन करने या राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने का अधिकार देती है।
- पूर्व सिफ़ारिश: संसद में राज्यों की सीमाओं को प्रभावित करने वाला विधेयक पेश करने से पहले अनुच्छेद 3 के परंतुक (proviso) के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है।
- गैर-बाध्यकारी विचार: अनुच्छेद 3 के तहत व्यक्त किए गए राज्य विधानमंडल के विचार संस्तुतिपूर्ण (recommendatory) होते हैं और संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं।
- अविनाशी संघ: US के संघवाद से भिन्न, जहाँ राज्यों का अस्तित्व अविनाश्य है; भारतीय संघ को 'विनाश्यों के अविनाशी संघ' के रूप में वर्णित किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
अनुच्छेद 3 पुनर्गठन और असममित संघवाद
जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन अनुच्छेद 3 का उपयोग करके किया गया था, जिससे राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानमंडल की सहमति के बिना राज्य की सीमाओं को बदलने में संसदीय क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।
न्यायिक समीक्षा और संघीय पुनर्गठन
राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, संघीय पुनर्गठन और संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत के तहत कार्यपालिका तथा विधायिका के कार्यों की विकसित होती न्यायिक समीक्षा को रेखांकित करता है।
अनुच्छेद 3 की शक्तियों, केंद्र शासित प्रदेश के गठन और J&K को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए न्यायिक समय-सीमा पर एक बहु-कथन (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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