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ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र की भूमिका और स्वायत्तता के मुद्दे

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

सहकारी क्षेत्र UPSC (GS2 और GS3) के लिए एक मुख्य विषय बना हुआ है, विशेष रूप से कृषि वित्त, ग्रामीण विकास और सहकारी संस्थानों की स्वायत्तता बनाम राज्य के हस्तक्षेप पर बहस के संबंध में।

सारांश

कर्नाटक राज्य सौहार्द संयुक्त सहकारी महासंघ (Karnataka Rajya Souharda Samyukta Sahakari Federation) के रजत जयंती समारोह के दौरान, राज्य के मंत्रियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में सहकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने रेखांकित किया कि सहकारी समितियाँ अब कृषि इनपुट, ऋण और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने वाले बहु-सेवा केंद्रों (multi-service hubs) में बदल गई हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के कड़े नियमों के कारण खाली हुए स्थान को भर रही हैं। हालांकि, नेताओं ने सहकारी संस्थानों पर सरकारी हस्तक्षेप और नियंत्रण की बढ़ती प्रवृत्ति के प्रति आगाह किया और किसानों एवं ग्रामीण समुदायों की बेहतर सेवा के लिए उनकी स्वायत्तता बनाए रखने पर बल दिया।

मुख्य बिंदु

  • सहकारी क्षेत्र को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में वर्णित किया गया है, जो गरीबी उन्मूलन और कृषि सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  • सहकारी समितियाँ केवल ऋण प्रदान करने से आगे बढ़कर बहु-सेवा केंद्रों के रूप में विकसित हुई हैं, जो अब इनपुट की संयुक्त खरीद, खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की सुविधा प्रदान कर रही हैं।
  • सहकारी संस्थानों पर बढ़ते सरकारी नियंत्रण को लेकर चिंताएं व्यक्त की गईं, जिसमें उनकी स्वायत्तता की रक्षा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।
  • सहकारी समितियाँ ग्रामीण आबादी को समय पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं, और उन स्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जहाँ राष्ट्रीयकृत बैंक कड़ी शर्तें लागू करते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

कर्नाटक राज्य सौहार्द संयुक्त सहकारी फेडरेशन (KSSFCL)

कर्नाटक सौहार्द सहकारी अधिनियम, 1997 के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों के लिए शीर्ष स्व-नियामक निकाय। यह न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप के साथ सदस्य-संचालित शासन सुनिश्चित करने के लिए स्वायत्त सहकारी समितियों की निगरानी और पर्यवेक्षण करता है।

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GS-II: शासन व्यवस्था और सहकारिता। यह राज्य-विशिष्ट सहकारी मॉडलों और शीर्ष महासंघों (apex federations) की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
कृषि उपज मंडी समिति (APMC)

राज्य सरकारों द्वारा कृषि व्यापार को विनियमित करने के लिए स्थापित एक सांविधिक विपणन बोर्ड। इसका उद्देश्य किसानों को शोषण से बचाना, उचित मूल्य सुनिश्चित करना और निर्दिष्ट बाजार प्रांगणों (मंडियों) का प्रबंधन करना है।

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GS-III: कृषि विपणन। खेत से बाजार तक के लिंक, मूल्य निर्धारण और कृषि सुधारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम

2011 का एक संशोधन जिसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसने सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक प्रबंधन और स्वैच्छिक गठन को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 43B और भाग IXB को जोड़ा।

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GS-II: भारतीय संविधान। मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSPs) और सहकारी समितियों के कानूनी ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।

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जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB)

जिला स्तर पर कार्यरत सहकारी बैंक जो राज्य सहकारी बैंकों को जमीनी स्तर की सोसायटियों से जोड़ते हैं। ये स्थानीय जमा राशि जुटाते हैं और मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करते हैं।

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GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था। त्रि-स्तरीय ग्रामीण ऋण संरचना और वित्तीय समावेशन रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS)

जमीनी स्तर की सहकारी संस्थाएं जो सीधे किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करती हैं। ये सहकारी ऋण संरचना का आधार बनाती हैं और तेजी से बहु-सेवा केंद्रों (multi-service hubs) के रूप में कार्य कर रही हैं।

UPSC context

GS-III: ग्रामीण ऋण और कृषि। कृषि वित्त की वितरण प्रणाली को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
सौहार्द सहकारी समितियाँ

कर्नाटक में 1997 के अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों की एक अनूठी श्रेणी। ये समितियां अत्यधिक सरकारी नियंत्रण से मुक्त रहते हुए, सदस्य-नियंत्रण और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च स्वायत्तता के साथ कार्य करती हैं।

UPSC context

GS-II: सांविधिक निकाय। पारंपरिक राज्य-नियंत्रित सोसायटियों के विकल्प के रूप में स्वायत्त सहकारी मॉडलों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
बहु-सेवा केंद्र (MSCs)

सहकारी समितियों, विशेष रूप से PACS की परिवर्तित भूमिका, जो ऋण के अलावा उर्वरक वितरण, भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण और उचित मूल्य की दुकानों के संचालन जैसी विविध सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

UPSC context

GS-III: ग्रामीण विकास। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण और आधुनिकीकरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद अब सहकारी समितियां समवर्ती सूची के तहत शासित होती हैं।

सहकारिता विशेष रूप से राज्य का विषय बनी हुई है (राज्य सूची की प्रविष्टि 32)। एक केंद्रीय मंत्रालय के गठन के बावजूद, केवल बहु-राज्य सहकारी समितियाँ ही संघ सूची (प्रविष्टि 44) के अंतर्गत आती हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity

भारत में सहकारी समितियों को संरक्षण प्रदान करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 19(1)(c) नागरिकों को सहकारी समितियां बनाने के अधिकार की गारंटी देता है।
  • राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत: अनुच्छेद 43B राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
  • भाग IXB: 97वें संशोधन (2011) द्वारा जोड़ा गया, यह सहकारी समितियों के निगमन, बोर्ड के कार्यकाल और चुनाव अधिदेशों को संरचनात्मक रूप से रेखांकित करता है।
Indian Economy

भारत में अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना क्या है?

  • शीर्ष स्तर: राज्य सहकारी बैंक (StCBs) राज्य स्तर पर कार्य करते हैं, जो NABARD और निचले सहकारी स्तरों के बीच मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं।
  • जिला स्तर: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (DCCBs) एक विशिष्ट जिले के भीतर फंड का प्रबंधन करते हैं और प्राथमिक समितियों को ऋण प्रदान करते हैं।
  • ग्राम स्तर: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) ग्रामीण स्तर पर कार्य करती हैं, जो किसानों को सीधे अल्पकालिक फसल ऋण और इनपुट प्रदान करती हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • PACS का विकास और डिजिटल वित्तीय समावेशन

    PACS का बुनियादी ऋण वितरण से बहु-सेवा केंद्रों की ओर बदलाव, उन्हें ग्रामीण डिजिटल और वित्तीय सेवा केंद्रों में बदलने के लिए NABARD के व्यापक कंप्यूटरीकरण अभियान से सीधे तौर पर जुड़ता है।

  • संघवाद बनाम सहकारी शासन

    सहकारी स्वायत्तता के लिए राजनीतिक मांगें सुप्रीम कोर्ट के 2021 के उस फैसले को प्रतिध्वनित करती हैं, जिसने सहकारी समितियों पर राज्यों की विशेष विधायी शक्तियों के अतिक्रमण के कारण 97वें संशोधन के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया था।

2026 की प्रारंभिक परीक्षा (prelims) के एक बहु-कथन प्रश्न में PACS बनाम RRBs की संवैधानिक स्थिति और नियामक निगरानी (regulatory oversight) के बीच तुलना किए जाने की संभावना है।

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  • 2014MainsGS3

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