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पटना उच्च न्यायालय ने महामारी राहत दावों पर फैसला सुनाया

स्रोत:lawtrend ↗

क्यों मायने रखता है

यह निर्णय कल्याणकारी प्रशासन में राज्य सरकारों की जवाबदेही को रेखांकित करता है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों के दौरान नौकरशाही के लालफीताशाही के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की सुरक्षात्मक भूमिका को उजागर करता है।

सारांश

पटना उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि राज्य तकनीकी आधार पर या प्रक्रियात्मक देरी के आधार पर नागरिकों को COVID-19 राहत या कल्याणकारी लाभों से वंचित नहीं कर सकता है। न्यायालय ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत करते हुए यह माना कि मानवीय राहत का वितरण व्यावहारिक तरीके से किया जाना चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य तकनीकी आधार पर या प्रक्रियागत देरी के आधार पर COVID-19 राहत या अनुग्रह मुआवजा देने से मना नहीं कर सकता।
  • अदालत ने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप पर जोर दिया और यह रेखांकित किया कि महामारी जैसे अभूतपूर्व मानवीय संकटों के दौरान कल्याणकारी उपायों को कठोर तकनीकी बारीकियों के बजाय सहानुभूति के साथ लागू किया जाना चाहिए।
  • राज्य प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे वास्तविक दावों का व्यावहारिक रूप से निपटान करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि पीड़ित परिवार मामूली कागजी कमियों के कारण वैध सहायता से वंचित न रहें।

महत्वपूर्ण शब्द

पटना हाई कोर्ट

बिहार में शीर्ष राज्य-स्तरीय न्यायपालिका, जिसके पास राज्य के कार्यकारी एक्शन के खिलाफ नागरिकों के मौलिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करने वाली रिट जारी करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक शक्तियाँ हैं।

UPSC context

राजव्यवस्था और संविधान के लिए महत्वपूर्ण (भारतीय न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट)।

Source
आपदा प्रबंधन अधिनियम

एक विधаयी ढांचा जो आपदाओं के व्यवस्थित प्रबंधन और समन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र स्थापित करता है, जिसमें अनिवार्य वैधानिक अनुग्रह (एक्स-ग्रेशिया) राहत भी शामिल है।

UPSC context

शासन, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के समय वैधानिक कार्यकारी दायित्वों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
कल्याणकारी राज्य

एक शासन मॉडल जिसमें राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक भलाई की रक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी लेता है, अनुच्छेद 21 के तहत बाध्यकारी कर्तव्यों को पूरा करता है।

UPSC context

भारतीय राजव्यवस्था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) और मौलिक अधिकारों के न्यायशास्त्र में मुख्य अवधारणा।

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संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity and Constitution

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के प्रमुख रिट क्षेत्राधिकार क्या हैं?

  • व्यापक दायरा: अनुच्छेद 32 की तुलना में व्यापक दायरा, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य कानूनी उद्देश्य के लिए रिट जारी करना।
  • रिट के प्रकार: जारी की गई रिट्स में हेबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण), मैंडमूस (परमादेश), प्रोहिबिशन (प्रतिषेध), सर्टिओरारी (उत्प्रेषण), और क्वो-वारंटो (अधिकार पृच्छा) शामिल हैं।
  • प्राधिकारियों के विरुद्ध: प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • न्यायिक सक्रियता बनाम कार्यकारी विवेक

    अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप आपदा राहत पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को दर्शाते हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों में न्यायिक समीक्षा को कार्यकारी जवाबदेही से जोड़ते हैं।

  • आपदा प्रबंधन अधिनियम और कल्याणकारी राज्य

    आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अनुग्रह भुगतान के लिए वैधानिक आदेश निर्धारित करता है, जो कल्याणकारी प्रशासन को संघीय राजकोषीय कर्तव्यों के साथ जोड़ता है।

पटना HC कल्याणकारी राज्य/आपदा प्रबंधन के फैसले अक्सर BPSC राजव्यवस्था और न्यायपालिका की मुख्य परीक्षा के प्रश्नों में शामिल होते हैं। नोट्स तैयार रखें।

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