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परमाणु हथियारों के नियंत्रण का पतन और वैश्विक रणनीतिक स्थिरता

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

New START जैसे परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते वैश्विक रणनीतिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनकी समाप्ति अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा गतिशीलता को प्रभावित करती है, जिसका चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में भारत की सुरक्षा गणनाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो इसे UPSC GS2 (IR) और GS3 (Security) के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बनाता है।

सारांश

यह लेख न्यू स्टार्ट (New START) संधि के पतन और अमेरिका तथा रूस के बीच परमाणु हथियारों की नई दौड़ के बढ़ते खतरे पर चर्चा करता है। यह द्विध्रुवीय परमाणु दुनिया से एक अधिक जटिल, बहुध्रुवीय परिदृश्य की ओर बदलाव को रेखांकित करता है, जिसे चीन की बढ़ती परमाणु क्षमताओं और JCPOA के टूटने के बाद ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं ने और अधिक जटिल बना दिया है। शीत युद्ध के बाद के हथियार नियंत्रण ढांचे का ध्वस्त होना अनियंत्रित परमाणु प्रसार और बदलती वैश्विक रणनीतिक स्थिरता के एक खतरनाक युग का संकेत है।

मुख्य बिंदु

  • अमेरिका और रूस के बीच New START संधि के निलंबन या समाप्ति से द्विपक्षीय परमाणु हथियार नियंत्रण के अंतिम शेष स्तंभ के ध्वस्त होने का जोखिम पैदा हो गया है।
  • इस ढांचे का पतन परमाणु हथियारों की एक नई दौड़ शुरू होने का खतरा पैदा करता है, जिसमें संभावित रूप से चीन का तेजी से विस्तार होता परमाणु शस्त्रागार शामिल हो सकता है।
  • ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम और निष्क्रिय हो चुके JCPOA ने भू-राजनीतिक परिदृश्य को और अधिक जटिल बना दिया है, जिससे एक बहुध्रुवीय परमाणु खतरे का वातावरण उत्पन्न हो रहा है।
  • भारत के लिए, वैश्विक शस्त्र नियंत्रण तंत्रों में गिरावट और संभावित अमेरिका-रूस-चीन शस्त्रों की होड़, हिंद-प्रशांत और दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण रणनीतिक और सुरक्षा चुनौतियां पेश करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

न्यू START संधि

2010 में अमेरिका और रूस के बीच हुआ एक द्विपक्षीय समझौता, जो तैनात रणनीतिक परमाणु हथियारों (1,550) और लॉन्चर्स की संख्या को सीमित करता है। यह आधिकारिक तौर पर फरवरी 2026 में समाप्त हो गया, जो विनियमित परमाणु हथियार नियंत्रण के अंत का प्रतीक है।

UPSC context

GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); अमेरिका-रूस रणनीतिक स्थिरता और द्विध्रुवीय से बहुध्रुवीय परमाणु प्रतिस्पर्धा की ओर बदलाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
JCPOA (ईरान परमाणु समझौता)

ईरान और विश्व शक्तियों (P5+1) के बीच 2015 का वह समझौता, जो प्रतिबंधों में राहत के बदले ईरान के परमाणु संवर्धन (nuclear enrichment) को सीमित करता है। 2018 में अमेरिका के इस समझौते से हटने के बाद यह काफी हद तक विफल हो गया।

UPSC context

GS Paper 2; मध्य पूर्व की भू-राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध व्यवस्था और पश्चिम एशिया में परमाणु अप्रसार चुनौतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
परमाणु अप्रसार संधि (NPT)

परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1970 की एक ऐतिहासिक संधि। भारत इसका गैर-हस्ताक्षरकर्ता बना हुआ है, जिसका कारण वह परमाणु शक्ति-संपन्न ('haves') और शक्ति-विहीन ('have-nots') देशों के बीच संधि के भेदभावपूर्ण विभाजन को बताता है।

UPSC context

GS Paper 2 और 3; भारत के परमाणु सिद्धांत (Nuclear Doctrine), वैश्विक निशस्त्रीकरण ढांचे और 'परमाणु रंगभेद' (atomic apartheid) संधियों पर हस्ताक्षर करने से इसके इनकार पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।

Source
IAEA (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी)

संयुक्त राष्ट्र (UN) से संबद्ध एक स्वायत्त संगठन (स्थापना 1957), जो शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देता है और सुरक्षा उपायों (safeguards) एवं निरीक्षणों की एक प्रणाली के माध्यम से अनुपालन की निगरानी करता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान); परमाणु गतिविधियों की वैश्विक सुरक्षा, संरक्षा और सत्यापन में विशेषीकृत एजेंसियों की भूमिका पर केंद्रित है।

Source
संयुक्त राष्ट्र (UN)

वैश्विक अंतर-सरकारी संगठन जिसकी सुरक्षा परिषद (Security Council) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की देखरेख करती है, परमाणु गैर-अनुपालन प्रस्तावों को लागू करती है, और JCPOA जैसे समझौतों के तहत प्रतिबंधों के 'snapback' का प्रबंधन करती है।

UPSC context

GS Paper 2; अंतरराष्ट्रीय शासन, संस्थागत अधिदेशों और वैश्विक सुरक्षा संरचना में P5 की भूमिका के लिए केंद्रीय।

Source
ऊर्ध्वाधर प्रसार (Vertical Proliferation)

किसी परमाणु हथियार संपन्न देश के मौजूदा शस्त्रागार का मात्रात्मक या गुणात्मक (आधुनिकीकरण) रूप से विस्तार, जो 'क्षैतिज' (horizontal) प्रसार (नए देशों तक प्रसार) के विपरीत है।

UPSC context

GS पेपर 3 (सुरक्षा); हथियारों की होड़ (arms race), US/रूस/चीन द्वारा रणनीतिक आधुनिकीकरण और NPT की सीमाओं पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

न्यू START संधि ने संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के रणनीतिक और सामरिक, दोनों प्रकार के परमाणु हथियारों को सीमित किया।

न्यू START ने केवल तैनात *रणनीतिक* परमाणु वारहेड्स और डिलीवरी सिस्टम को सीमित किया था। इसने सामरिक (गैर-रणनीतिक) परमाणु हथियारों को पूरी तरह से बाहर रखा, जो रूस के पास बड़ी संख्या में मौजूद हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations - Treaties

NPT के मुख्य स्तंभ क्या हैं और इस पर भारत का रुख क्या है?

  • तीन स्तंभ: अप्रसार, निःशस्त्रीकरण और परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग का अधिकार।
  • भारत का रुख: भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह इसे दुनिया को परमाणु 'संपन्न' (जिन्होंने 1967 से पहले परीक्षण किया था) और परमाणु 'विहीन' देशों में विभाजित करने के कारण भेदभावपूर्ण मानता था।
  • वास्तविक अनुपालन: हस्ताक्षर न करने के बावजूद, भारत 'No First Use' नीति और स्वयं-घोषित अधिस्थगन (moratoria) का पालन करता है, और 2008 में उसे NSG छूट प्राप्त हुई।
International Relations - Arms Control

New START और INF संधियों का जनादेश क्या था?

  • न्यू स्टार्ट: एक अमेरिका-रूस द्विपक्षीय संधि जो तैनात रणनीतिक परमाणु हथियारों (1,550 पर) और तैनात रणनीतिक वितरण प्रणालियों की सीमा निर्धारित करती है।
  • INF संधि: 500 से 5,500 किमी की मारक क्षमता वाली सभी ज़मीनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को प्रतिबंधित किया गया। यह 2019 में समाप्त हो गई।
  • चीन का बहिष्करण: दोनों में से किसी भी संधि में चीन शामिल नहीं था, जिसके चलते हाल ही में अमेरिका ने बीजिंग को एक त्रिपक्षीय हथियार नियंत्रण ढांचे (trilateral arms control framework) में शामिल करने की मांग की है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • चीन का सैन्य विस्तार + भारत का परमाणु सिद्धांत

    अमेरिका-रूस-चीन त्रि-ध्रुवीय परमाणु दौड़ की ओर बदलाव भारत के 'विश्वसनीय न्यूनतम निवारण' (credible minimum deterrence) पर दबाव डालता है, जो बीजिंग का मुकाबला करने के लिए इसके स्थापित 'No First Use' रुख को संशोधित करने पर बहस छेड़ सकता है।

  • JCPOA का पतन + पश्चिम एशियाई भू-राजनीति

    JCPOA का पतन ईरान को परमाणु ब्रेकआउट (nuclear breakout) की ओर धकेलता है, जिससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय हथियारों की होड़ का जोखिम पैदा होता है, जो सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और प्रवासी समुदाय (diaspora) के लिए खतरा है।

2026 की प्रारंभिक परीक्षा (prelims) में संभवतः हथियार नियंत्रण संधियों (New START, INF, CTBT, JCPOA) को उनके सदस्य देशों और सटीक कार्यक्षेत्र (scopes) के साथ सुमेलित करने वाला एक प्रश्न पूछा जा सकता है।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2011PrelimsGS1

    The "New START" treaty was in the news. What is this treaty?

  • 2015PrelimsGS1

    Consider the following countries: 1. China 2. France 3. India 4. Israel 5. Pakistan Which among the above are Nuclear Weapons States as recognized by the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, commonly known as Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)?

  • 2018MainsGS2

    In what ways would the ongoing US-Iran Nuclear Pact Controversy affect the national interest of India? How should India respond to this situation?

  • 2012MainsGS2

    How have the US sanctions against Iran affected India's bilateral relations with Iran?