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ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा और द्विपक्षीय व्यापार समझौता क्रियान्वयन

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यूके भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक भागीदार है। CETA का कार्यान्वयन, विजन 2035 रोडमैप, और चरमपंथी तत्वों के विरुद्ध कुशल प्रवासन की जरूरतों का नाजुक संतुलन सीधे तौर पर यूरोप में भारत की विदेश नीति के रणनीतिक संचालन को आकार देते हैं, जो आर्थिक विकास और प्रवासी हितों को प्रभावित करते हैं।

सारांश

UK के प्रधानमंत्री Keir Starmer ने भारत के साथ व्यापार और व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुंबई का दौरा किया। इस यात्रा का मुख्य केंद्र व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) का कार्यान्वयन है, जो स्कॉच व्हिस्की, कपड़ा और समुद्री भोजन जैसी वस्तुओं पर टैरिफ में महत्वपूर्ण कटौती का वादा करता है, जिसका लक्ष्य पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। भारत-UK साझेदारी 'Vision 2035' रोडमैप और Technology Security Initiative द्वारा निर्देशित है। हालाँकि, इस रिश्ते को ब्रिटेन की प्रतिबंधात्मक घरेलू प्रवासन नीतियों, जो भारतीय कुशल श्रमिकों को प्रभावित करती हैं, और ब्रिटेन से संचालित होने वाले खालिस्तानी उग्रवाद पर भारत की निरंतर चिंताओं जैसी चुनौतियों का सामना करना होगा।

मुख्य बिंदु

  • ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) को क्रियान्वित करने के लिए मुंबई में 125 सदस्यीय व्यापार मिशन का नेतृत्व किया।
  • जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित CETA, UK के 99% उत्पादों (जैसे स्कॉच व्हिस्की) पर टैरिफ हटाता है और कपड़ा एवं समुद्री उत्पादों सहित भारतीय निर्यात के 45% हिस्से को प्रभावित करता है।
  • भारत-UK द्विपक्षीय संबंध वर्तमान में 'Vision 2035' दस-वर्षीय रोडमैप और जुलाई 2024 में शुरू किए गए Technology Security Initiative द्वारा निर्देशित हैं।
  • प्रमुख राजनयिक चुनौतियों में प्रवासन के खिलाफ UK के घरेलू विरोध का सामना करते हुए भारतीयों के लिए स्किल्ड वर्कर वीजा सुनिश्चित करना और खालिस्तानी अलगाववाद के संबंध में भारत की सुरक्षा चिंताओं का समाधान करना शामिल है।
  • दोनों नेताओं का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है, जिसमें मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जैसे आयोजनों में सहयोग पर बल दिया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द

व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA)

भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का आधिकारिक नाम, जिसका लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। यह स्कॉच व्हिस्की (Scotch whisky), टेक्सटाइल्स और समुद्री भोजन (seafood) सहित 99% वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करता है।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); यह द्विपक्षीय व्यापार ढांचे और टैरिफ वार्ता के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
विजन 2035

एक 10-वर्षीय रणनीतिक रोडमैप (2025–2035) जो Roadmap 2030 का स्थान लेगा। यह पाँच स्तंभों के माध्यम से भारत-यूके संबंधों का मार्गदर्शन करता है: विकास (Growth), टेक्नोलॉजी, रक्षा, जलवायु और शिक्षा।

UPSC context

GS पेपर II (द्विपक्षीय संबंध); भारत और यूके के बीच दीर्घकालिक राजनयिक और रणनीतिक लक्ष्यों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल (TSI)

2024 में शुरू किया गया एक द्विपक्षीय ढांचा, जिसका उद्देश्य AI, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) जैसी महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को गहरा करना है। इसकी निगरानी दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs) द्वारा की जाती है।

UPSC context

GS पेपर II और III (S&T, सुरक्षा); प्रौद्योगिकी कूटनीति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।

Source
यू.के. इंडिया बिजनेस काउंसिल (UKIBC)

एक प्रमुख व्यापार-आधारित संगठन जो UK और भारत के बीच व्यापार और निवेश को सुगम बनाता है, और सरकारी नीति एवं उद्योग की आवश्यकताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर II/III (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार); द्विपक्षीय कूटनीति में गैर-राज्य अभिनेताओं और व्यापारिक निकायों की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

Source
कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री (CBI)

यूके का एक प्रमुख व्यावसायिक संगठन जो 1,90,000 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यापार वार्ताओं में व्यावसायिक हितों की वकालत करता है और औद्योगिक नीति तथा आर्थिक सहयोग को आकार देने में मदद करता है।

UPSC context

जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था); अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों और आर्थिक नीति को प्रभावित करने वाले घरेलू हितधारकों पर संदर्भ प्रदान करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) विशेष रूप से European Union और Canada के बीच एक व्यापार समझौता है।

UPSC अक्सर संक्षिप्त नामों (acronyms) की समानता का लाभ उठाता है। जहाँ EU और कनाडा के बीच एक प्रसिद्ध CETA है, वहीं भारत और UK ने हाल ही में बिल्कुल इसी नाम (nomenclature) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - International Trade

FTAs, CECAs और CEPAs अपने दायरे में किस प्रकार भिन्न हैं?

  • मुक्त व्यापार समझौता (FTA): मुख्य रूप से सकारात्मक या नकारात्मक सूचियों के माध्यम से वस्तुओं पर टैरिफ को कम करने या समाप्त करने पर केंद्रित है।
  • CECA: व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (Comprehensive Economic Cooperation Agreement)। वस्तुओं, सेवाओं और निवेश को कवर करता है; अक्सर अधिक व्यापक CEPA के लिए एक शुरुआती कदम के रूप में कार्य करता है।
  • व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA): व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement)। सबसे व्यापक दायरा, जिसमें व्यापार, IPR, प्रतिस्पर्धा नीतियां और गहरा नियामक सामंजस्य शामिल है।
Economy - Taxation & Trade

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यथामूल्य कर (Ad-Valorem tax) क्या है?

  • परिभाषा: किसी वस्तु के मूल्यांकित मूल्य (जैसे, कीमत का एक प्रतिशत) के आधार पर लगाया जाने वाला कर, न कि उसकी भौतिक मात्रा या वजन के आधार पर।
  • विशिष्ट शुल्क: इसके विपरीत एक विशिष्ट शुल्क (specific duty) है, जो प्रति इकाई एक निश्चित राशि (जैसे, ₹100 प्रति किलोग्राम) वसूलता है।
  • आर्थिक प्रभाव: एड-वेलोरम टैरिफ कीमतों में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष संरक्षण का एक निरंतर स्तर बनाए रखते हैं, जो स्कॉच व्हिस्की जैसी विलासिता या उच्च-मूल्य वाली वस्तुओं को आनुपातिक रूप से प्रभावित करते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • व्यापार को वीजा कोटा से जोड़ने वाले FTAs

    भारत अपने आर्थिक और जनसांख्यिकीय कूटनीति के समन्वय के माध्यम से अपने कुशल प्रवासियों (skilled diaspora) के लिए अनुकूल प्रवासन और वीजा गतिशीलता सुनिश्चित करने हेतु अपने बाजार के आकार (जैसे, UK CETA, ऑस्ट्रेलिया ECTA) का लगातार लाभ उठा रहा है।

  • संप्रभुता बनाम प्रवासी चरमपंथ

    कनाडा गतिरोध की तरह, भारत-UK संबंधों की परीक्षा खालिस्तानी अलगाववाद द्वारा ली जा रही है, जो राजनयिक सुरक्षा के संबंध में वियना कन्वेंशन के तहत मेजबान राष्ट्र के दायित्वों पर सवाल उठाता है।

भारत के हालिया व्यापार समझौतों (UK-CETA, Australia-ECTA, UAE-CEPA) और उनके सटीक दायरे (scopes) के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

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