मतदाता सूचियों के लिए चुनाव आयोग का विशेष सारांश पुनरीक्षण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) जैसे चुनावी नामावली अद्यतन के तंत्र को समझना, भारतीय चुनावों के प्रशासनिक ढाँचे और चल रहे चुनावी सुधारों को समझने के लिए आवश्यक है।
सारांश
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को अपडेट करने, सटीक, समावेशी और त्रुटिमुक्त मतदाता सूचियाँ सुनिश्चित करने के लिए संचालित विशेष सारांश संशोधन (SSR) प्रक्रिया का एक अवलोकन।
मुख्य बिंदु
- स्पेशल समरी रिविजन (SSR) भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए की जाने वाली एक वार्षिक प्रक्रिया है।
- इसमें नए योग्य मतदाताओं (विशेष रूप से 18 वर्ष के होने वाले युवाओं) को जोड़ना, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना और जनसांख्यिकी विवरणों को सही करना शामिल है।
- आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूचियों की अखंडता, सटीकता और व्यापकता बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत वैधानिक प्रावधानों पर आधारित है।
महत्वपूर्ण शब्द
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
संसद का एक अधिनियम जो संसद के सदनों और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के लिए सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, तथा मतदाता सूचियों की तैयारी और संशोधन का प्रावधान करता है।
UPSC context
GS Paper II (Polity & Governance)। चुनावी कानूनों, मतदाता सूचियों की तैयारी, और भारतीय चुनावों के प्रशासनिक ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
भारत में चुनावों के वास्तविक संचालन को नियंत्रित करने वाला व्यापक कानून, जिसमें प्रशासनिक तंत्र, सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण और चुनाव विवादों का विवरण दिया गया है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन)। चुनावी सुधारों, उम्मीदवारों की पात्रता और चुनाव प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचे पर प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
भारत निर्वाचन आयोग
संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण, जो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन)। संवैधानिक निकाय, उनकी स्वतंत्रता, शक्तियाँ और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका का मूल्यांकन करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में मतदाता सूचियों और पंजीकरण को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा क्या है?
- वैधानिक आधार: RPA 1950 की धारा 21, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के वार्षिक पुनरीक्षण का प्रावधान करती है।
- नियम ढांचा: Registration of Electors Rules 1960 दावे, आपत्तियों और फॉर्म 6 तथा फॉर्म 8 जैसे फॉर्म सहित विस्तृत प्रक्रिया को नियंत्रित करती है।
- पात्रता तिथियाँ: चार अर्हक तिथियाँ (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर) 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को क्रमिक रूप से पंजीकरण करने की अनुमति देती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
मतदाता सूची + प्रशासनिक विकेंद्रीकरण
2021 के RP Act संशोधन ने चार अर्हक तिथियां (qualifying dates) पेश कीं, जो चुनावी नामावली (electoral roll) के अद्यतन को प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और युवा जनसांख्यिकी (youth demography) से जोड़ती हैं।
प्रारंभिक परीक्षा में RPA 1950 के तहत मतदाता पंजीकरण के लिए एकल बनाम एकाधिक अर्हक तिथियों पर बयानों की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2022MainsGS2
Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.
- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a State for six months even if he/she is not a member of the Legislature of that State. 2. According to the Representation of People Act, 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for five years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. Which of the statements given above is/are correct?
- 2024MainsGS2
Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.
