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उत्तर प्रदेश में परीक्षा पेपर लीक निगरानी प्रकोष्ठ की मांग

स्रोत:thehindu ↗

क्यों मायने रखता है

परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों का बार-बार लीक होना राज्य की भर्ती प्रक्रियाओं और शासन में जनता के विश्वास को गंभीर रूप से कमजोर करता है। विशेषीकृत निगरानी लागू करना और समय पर अभियोजन सुनिश्चित करना विश्वसनीयता बहाल करने, प्रशासनिक जवाबदेही बनाए रखने तथा युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

लखनऊ के सामाजिक कार्यकर्ता अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार से परीक्षा पेपर लीक मामलों में समयबद्ध जांच और दोषियों के त्वरित अभियोजन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य-स्तरीय विशेष निगरानी सेल स्थापित करने और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने का आग्रह किया है। NDA के दो विधायकों की संलिप्तता वाले वर्ष 2006 के रेलवे भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले का हवाला देते हुए, ठाकुर ने सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के बावजूद ऐसे गंभीर मामलों के लंबे समय तक लंबित रहने की आलोचना की। इसी के साथ, कांग्रेस पार्टी ने सत्तारूढ़ सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए पिछले नौ वर्षों में आयोजित भर्ती परीक्षाओं की संख्या, अनियमितताओं और पेपर लीक के मामलों का विवरण देते हुए एक श्वेत पत्र (White Paper) की मांग की है।

मुख्य बिंदु

  • सामाजिक कार्यकर्ता अमिताभ ठाकुर ने परीक्षा पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए यूपी सरकार से एक राज्य-स्तरीय विशेष निगरानी सेल स्थापित करने का आग्रह किया है।
  • ठाकुर ने इन मामलों की समयबद्ध जांच, अभियोजन और न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की भी मांग की।
  • दो NDA विधायकों से जुड़े 2006 के रेलवे भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले का हवाला यह रेखांकित करने के लिए दिया गया कि कैसे ऐसे गंभीर मामले दशकों तक लंबित पड़े रहते हैं।
  • कांग्रेस पार्टी ने भर्ती अनियमितताओं, पेपर लीक और पिछले नौ वर्षों में की गई कार्रवाई पर राज्य सरकार से एक श्वेत पत्र की मांग की है।

महत्वपूर्ण शब्द

श्वेत पत्र

किसी सरकार या संगठन द्वारा जारी की गई एक आधिकारिक रिपोर्ट या मार्गदर्शिका जो पाठकों को किसी जटिल मुद्दे के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी देती है। राजनीति में, प्रशासनिक अनियमितताओं को उजागर करने या नीतिगत हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार करने के लिए अक्सर इसकी मांग की जाती है।

UPSC context

GS Paper 2 (शासन और पारदर्शिता)। कार्यपालिका की जवाबदेही और सार्वजनिक संवीक्षा के तंत्रों की समझ का परीक्षण करता है।

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विशेष लोक अभियोजक

सरकार द्वारा विशिष्ट, जटिल या संवेदनशील आपराधिक मामलों को संभालने के लिए नियुक्त एक अनुभवी अधिवक्ता। उनकी नियुक्ति न्यायिक परिणाम प्राप्त करने के लिए केंद्रित कानूनी प्रतिनिधित्व, समयबद्ध जांच और त्वरित अभियोजन सुनिश्चित करती है।

UPSC context

GS पेपर 2 (आपराधिक न्याय प्रणाली)। राज्य अभियोजन तंत्र, न्यायिक निगरानी और त्वरित सुनवाई को समझने के लिए प्रासंगिक।

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राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA)

वर्ष 1998 में गठित भारत का एक प्रमुख राजनीतिक गठबंधन, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा किया जाता है। इसमें विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल शामिल हैं, जो केंद्र और कई राज्यों में सत्तारूढ़ सरकार का गठन करते हैं।

UPSC context

GS पेपर 2 (भारतीय राजव्यवस्था)। गठबंधन राजनीति, संघीय गतिशीलता और भारत की विकसित होती दलीय प्रणाली के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)

भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से एक। एक प्रमुख विपक्षी बल के रूप में कार्य करते हुए, यह सरकारी नीतियों की समीक्षा करता है, पारदर्शिता की मांग करता है, और भर्ती में अनियमितताओं जैसे सार्वजनिक मुद्दों पर जवाबदेही की मांग करता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (भारतीय राजव्यवस्था)। लोकतंत्र में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में विपक्ष की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारतीय जनता पार्टी (BJP)

भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो वर्तमान में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का नेतृत्व करता है। यह राष्ट्रीय नीतियों और शासन के ढांचे को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

UPSC context

GS Paper 2 (भारतीय राजव्यवस्था)। दलीय व्यवस्था, चुनावी लोकतंत्र और सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।

Source
राज्य सरकार (उत्तर प्रदेश)

उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासन का प्रबंधन करने वाला उप-राष्ट्रीय कार्यकारी प्राधिकरण। यह राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों को संभालता है, जिसमें कानून और व्यवस्था, लोक सेवा भर्तियां और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करना शामिल है।

UPSC context

GS Paper 2 (संघीय ढांचा)। राज्य कार्यपालिका के उत्तरदायित्वों, लोक प्रशासन और उप-राष्ट्रीय शासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

केंद्रीय लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को भी विनियमित करता है।

केंद्रीय 2024 अधिनियम विशेष रूप से केंद्रीय परीक्षा निकायों (UPSC, SSC, NTA) पर लागू होता है। राज्य की परीक्षाएं अलग राज्य-विशिष्ट विधानों, जैसे कि UP 2024 अधिनियम, द्वारा संचालित होती हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Constitutional Bodies

राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कैसे किया जा सकता है?

  • विधायी कार्रवाई: अनुच्छेद 321 के तहत, राज्य PSC के कार्यों का विस्तार करने के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक अधिनियम की आवश्यकता होती है।
  • कार्यकारी प्रतिबंध: राज्य सरकारें केवल कार्यकारी डिक्री या आदेशों के माध्यम से आयोग के वैधानिक कार्यात्मक अधिदेश का एकतरफा रूप से विस्तार या उसमें बदलाव नहीं कर सकती हैं।
Governance - Transparency & Accountability

संसदीय लोकतंत्रों में "श्वेत पत्र" की क्या भूमिका है?

  • सूचनात्मक उपकरण: एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज़ जो किसी विशिष्ट मुद्दे पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है, जिसमें अक्सर ऐतिहासिक संदर्भ, अनियमितताओं या भविष्य की नीतिगत दिशा की रूपरेखा होती है।
  • जवाबदेही तंत्र: यह एक पारदर्शिता तंत्र के रूप में कार्य करता है, जिसकी मांग अक्सर विपक्ष द्वारा तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने और राजनीतिक या प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के लिए की जाती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • फास्ट-ट्रैक कोर्ट और न्याय वितरण

    2006 के परीक्षा लीक मामले में देरी मुकदमों के लंबित रहने की व्यापक समस्या को रेखांकित करती है, जो परीक्षा की शुचिता को सीधे तौर पर न्यायिक अवसंरचना और त्वरित सुनवाई के लिए हाल के BNSS आपराधिक न्याय सुधारों से जोड़ती है।

  • सॉल्वर गैंग, तकनीक और संगठित अपराध

    आधुनिक पेपर लीक में एन्क्रिप्टेड संचार, क्रिप्टो भुगतान और "सॉल्वर गैंग" शामिल हैं, जो GS-2 की संस्थागत शासन विफलताओं को GS-3 की आंतरिक सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से जोड़ते हैं।

Mains 2026: भर्ती निकायों में विश्वास बहाल करने में लोक परीक्षा अधिनियम 2024 की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने वाले GS-2 के एक प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।

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