कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों के आंतरिक आरक्षण पर चर्चा की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
अनुसूचित जातियों (SC) का उप-वर्गीकरण एक ऐतिहासिक संवैधानिक और सामाजिक न्याय का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट का आंतरिक आरक्षण की अनुमति देने वाला निर्णय राज्यों को कोटे को तर्कसंगत बनाने में सक्षम बनाता है, लेकिन इसका कार्यान्वयन महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक जटिलताओं को जन्म देता है। यह SC श्रेणी के भीतर सबसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक लक्षित कल्याण पहुँचाने की चुनौतियों को उजागर करता है, जो इसे GS Paper II (सामाजिक न्याय और शासन) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
कर्नाटक सरकार ने राज्य के 15% कोटे के भीतर 101 अनुसूचित जातियों (SCs) के लिए आंतरिक आरक्षण मैट्रिक्स पर विचार-विमर्श करने के लिए एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई है। SC उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से प्रेरित इस नीति का उद्देश्य हाशिए पर स्थित समुदायों के बीच सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना है। हालांकि, इस प्रस्ताव को तीव्र राजनीतिक और सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो वर्गीकरण के समर्थक 'दलित लेफ्ट' को 'दलित राइट' और 'स्पृश्य' (touchable) SCs के आमने-सामने खड़ा कर रहा है। एक तकनीकी समिति वर्तमान में एच.एन. नागममोहन दास आयोग की सिफारिशों के आधार पर रोस्टर पॉइंट्स को अंतिम रूप दे रही है, क्योंकि जारी भ्रम के कारण कर्नाटक में सरकारी नियुक्तियां अस्थायी रूप से रुक गई हैं।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक सरकार 15% कोटे के भीतर 101 अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण मैट्रिक्स (internal reservation matrix) को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित कर रही है।
- इस मुद्दे ने SC समुदायों को ध्रुवीकृत कर दिया है, जिसमें दलित वाम (मादिगा) आंतरिक कोटे का समर्थन कर रहे हैं, जबकि दलित दक्षिण (होलैया) और 'स्पृश्य' (touchable) जातियां इनका विरोध कर रही हैं।
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक तकनीकी समिति लक्षित सकारात्मक कार्रवाई को न्यायसंगत तरीके से लागू करने के लिए वर्गीकरण, अनुपात और रोस्टर पॉइंट की समीक्षा कर रही है।
- यह कदम सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के उस निर्णय के अनुरूप है, जो राज्यों को आरक्षण लाभों के लिए अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है।
- कार्यान्वयन में देरी और कोटा मैट्रिक्स को लेकर नीतिगत भ्रम ने राज्य में सार्वजनिक नियुक्तियों को बाधित कर दिया है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुसूचित जातियों का आंतरिक आरक्षण
अनुसूचित जातियों को उप-समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया, ताकि आरक्षण का लाभ सबसे अधिक वंचित समुदायों तक पहुँचना सुनिश्चित किया जा सके और अपेक्षाकृत प्रभावशाली उप-समूहों को उपलब्ध कोटे का असमान रूप से लाभ उठाने से रोका जा सके।
UPSC context
GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय/सकारात्मक कार्रवाई)। आरक्षण नीति के भीतर न्यायसंगत वितरण और उप-वर्गीकरण की बहसों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024)
वर्ष 2024 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय जिसमें सात-न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यों को आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उप-वर्गीकृत करने हेतु सशक्त बनाया, और 2004 के E.V. Chinnaiah मिसाल को पलट दिया।
UPSC context
GS Paper 2 (न्यायपालिका/संविधान)। आरक्षण न्यायशास्त्र और राज्य-विधायी सक्षमता के संबंध में संघवाद में एक प्रमुख मील का पत्थर।
एच.एन. नागमोहन दास आयोग
कर्नाटक द्वारा नियुक्त एक आयोग जिसने 101 अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) को 'दलित लेफ्ट' (Dalit Left) और 'दलित राइट' (Dalit Right) जैसी श्रेणियों में उप-वर्गीकृत करने की सिफारिश करते हुए 1,766 पृष्ठों की एक रिपोर्ट और सर्वेक्षण डेटा प्रदान किया।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन)। सामाजिक न्याय और डेटा-संचालित सकारात्मक कार्रवाई को लागू करने में राज्य-स्तरीय आयोगों की भूमिका को दर्शाता है।
अनुच्छेद 341
एक संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। हालिया न्यायिक व्याख्या स्पष्ट करती है कि राज्यों द्वारा किया जाने वाला उप-वर्गीकरण (sub-classification), राष्ट्रपति की पहचान करने की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (संविधान/राजव्यवस्था)। जाति की पहचान और आरक्षण के संबंध में शक्तियों के संघीय वितरण को समझने के लिए मौलिक।
क्रीमी लेयर (SC/ST संदर्भ)
आरक्षण से किसी श्रेणी के संपन्न सदस्यों को बाहर करने के लिए एक आय-आधारित मानदंड। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में SC/ST श्रेणियों में इसे लागू करने का सुझाव दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल जरूरतमंदों तक पहुंचे।
UPSC context
GS Paper 2 (सामाजिक न्याय)। आरक्षण नीति के विकास और "equity vs. equality" (समता बनाम समानता) की कानूनी बहस में एक महत्वपूर्ण अवधारणा।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्यों के पास आंतरिक उप-कोटा लागू करने के लिए अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति की सूची में बदलाव करने की संवैधानिक शक्ति है।
अनुच्छेद 341 के तहत, केवल संसद ही SC सूची में बदलाव कर सकती है। राज्य केवल अनुच्छेद 16(4) के तहत मौजूदा प्रविष्टियों को उप-वर्गीकृत करते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह राष्ट्रपति की सूची (Presidential List) के साथ छेड़छाड़ करने के समान नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुसूचित जातियों को घोषित करने और उनमें संशोधन करने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?
- राष्ट्रपति की अधिसूचना: अनुच्छेद 341 के तहत, राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करने के बाद किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुसूचित जातियों की प्रारंभिक अधिसूचना जारी करते हैं।
- संसदीय प्राधिकार: केवल संसद ही आधिकारिक राष्ट्रपति सूची (Presidential List) में किसी जाति को शामिल करने या उससे बाहर करने के लिए कानून पारित कर सकती है। राज्य विधानमंडल इसमें संशोधन नहीं कर सकते।
- उप-वर्गीकरण की शक्ति: राज्य कोटे के लिए मौजूदा SC समूहों को उप-वर्गीकृत करने हेतु अनुच्छेद 16(4) का उपयोग करते हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि यह अनुच्छेद 341 का उल्लंघन या उसमें कोई बदलाव नहीं करता है।
'वास्तविक समानता' (Substantive Equality) का सिद्धांत SC/ST उप-वर्गीकरण को किस प्रकार न्यायोचित ठहराता है?
- अनुच्छेद 14 का ढांचा: मौलिक रूप से असमान उप-समूहों के साथ समान व्यवहार करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। वास्तविक समानता SC श्रेणी के भीतर सबसे अधिक हाशिए पर मौजूद जातियों के लिए लक्षित सकारात्मक कार्रवाई की मांग करती है।
- समरूपता का सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के चिन्नैया फैसले को पलट दिया, यह निर्णय देते हुए कि SCs एक समरूप (homogeneous) वर्ग नहीं हैं और वे ऐतिहासिक भेदभाव के विभिन्न स्तरों का सामना करते हैं।
- अनुभवजन्य आँकड़ों की आवश्यकता: उप-वर्गीकरण मनमाना नहीं हो सकता; राज्यों को इसे ऐसे मात्रात्मक डेटा पर आधारित करना चाहिए जो सार्वजनिक सेवाओं में विशिष्ट उप-समूहों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को सिद्ध करता हो।
अंतर-विषय पैटर्न
OBC उप-वर्गीकरण के समानांतर
SC आंतरिक कोटा वैचारिक रूप से केंद्र सरकार के OBC उप-वर्गीकरण (जस्टिस रोहिणी आयोग) के प्रयासों के समान हैं, ताकि प्रभावशाली समूहों को सकारात्मक कार्रवाई के सभी लाभों को हथियाने से रोका जा सके।
आरक्षण में एलीट कैप्चर
दलित वाम और दक्षिणपंथ के बीच राजनीतिक टकराव पूरे भारत में आरक्षित श्रेणियों के भीतर 'क्रीमी लेयर' और कुलीन वर्ग के वर्चस्व (elite capture) की व्यापक समाजशास्त्रीय बहस को रेखांकित करता है।
अनुच्छेद 341 के तहत संसद की शक्तियों और अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य की शक्तियों के बीच तुलना करने वाला एक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2018MainsGS2
Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine.
- 2023MainsGS2
“Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.
- 2019MainsGS2
Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.
