दल-बदल कानून के तहत स्पीकर के फैसलों की न्यायिक समीक्षा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह निर्णय विधायी स्वायत्तता और न्यायिक समीक्षा के बीच की सीमा को मजबूत करता है, विशेष रूप से दसवीं अनुसूची के तहत स्पीकर की निष्पक्षता से संबंधित, जो इसे GS2 राजव्यवस्था (Polity) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है।
सारांश
हाई कोर्ट का एक फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) के फैसले की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा की जा सकती है, जिससे दलबदल विरोधी कानून के तहत स्पीकर के फैसलों की न्यायिक समीक्षा पर ध्यान केंद्रित हुआ है।
मुख्य बिंदु
- हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और यदि वह विकृति (परवर्सिटी), mala fides, या संवैधानिक सिद्धांतों के उल्लंघन से ग्रस्त है, तो उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।
- यह मामला दसवीं अनुसूची के तहत एक राजनीतिक दल के सदस्य और एक निष्पक्ष न्यायकर्ता के रूप में स्पीकर की दोहरी भूमिका को लेकर चल रहे तनाव को उजागर करता है।
- अयोग्यता की कार्यवाही में मनमाने विलंब या पक्षपातपूर्ण परिणामों को रोकने के लिए न्यायिक oversight की आवश्यकता पर जोर देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
दल-बदल विरोधी कानून
विधायकों द्वारा राजनीतिक दल-बदल को रोकने के लिए 52वें संशोधन अधिनियम (1985) के माध्यम से लाई गई एक संवैधानिक कानून, जो पार्टी बदलने या पार्टी व्हिप की अवहेलना करने पर उन्हें अयोग्य घोषित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था - संसद और राज्य विधायिका, संविधान की मुख्य विशेषताएँ)। यह अयोग्यता के मानदंडों और राजनीतिक स्थिरता के उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
दसवीं अनुसूची
52वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ी गई दसवीं अनुसूची में दलबदल के आधार पर सांसदों और विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के प्रावधान हैं, जिसके तहत निर्णय लेने की शक्तियाँ स्पीकर को सौंपी गई हैं।
UPSC context
जीएस पेपर II (राजव्यवस्था - संवैधानिक प्रावधान और संरचना)। विधायी नियंत्रण, संघवाद और शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
न्यायिक समीक्षा
विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों (दसवीं अनुसूची के तहत विधानसभा अध्यक्षों के निर्णयों सहित) की संवैधानिकता और वैधता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति।
UPSC context
जीएस पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था - बुनियादी ढांचा, न्यायपालिका)। जाँच और संतुलन तथा ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के तहत बार-बार परीक्षण किया जाता है।
स्पीकर की भूमिका
राज्य विधानसभा का संवैधानिक प्रमुख जो कार्यवाही का संचालन करने, व्यवस्था बनाए रखने और अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के रूप में दलबदल मामलों का निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS Paper II (संसद और राज्य विधायिकाओं की कार्यप्रणाली)। पीठासीन अधिकारियों की तटस्थता, निष्पक्षता और अर्ध-न्यायिक जवाबदेही का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
दसवीं अनुसूची के तहत स्पीकर के फैसले को न्यायिक जांच से पूर्ण छूट प्राप्त है क्योंकि यह पद संवैधानिक रूप से स्वतंत्र है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता से पहले स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है; हालाँकि, न्यायिक समीक्षा स्पीकर के निर्णय लेने के बाद (या उचित समय के भीतर निर्णय लेने में विफल रहने पर) उपलब्ध होती है, न कि *quia timet* (पहले से) सिवाय असाधारण परिस्थितियों के।
संबंधित अवधारणाएँ
दसवीं अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान, प्रमुख निर्णय और न्यायिक समीक्षा के क्या आधार हैं?
- संवैधानिक आधार: 52वें संशोधन अधिनियम (1985) द्वारा जोड़ी गई यह व्यवस्था, विभाजन और विलय के लिए कुछ अपवादों के साथ (91वें संशोधन द्वारा संशोधित) दलबदल के आधार पर सांसदों/विधायकों की अयोग्यता का प्रावधान करती है।
- किहोटो होलोहान मामला: किहोटो होलोहन (1992) ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाने वाले पैराग्राफ 7 को यह कहते हुए अमान्य कर दिया कि अध्यक्ष न्यायिक oversight के अधीन एक ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करता है।
- न्यायिक समीक्षा की सीमाएँ: केवल माला फाइड्स (mala fides), विकृति (perversity), संवैधानिक आदेशों के उल्लंघन, या प्राकृतिक न्याय के हनन के आधार पर ही स्वीकार्य—अदालतें आमतौर पर सीधे तौर पर गुणों (merits) के आधार पर निर्णय नहीं करती हैं।
- मेघाचंद्र सिफारिश: SC ने राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए, संविधान में संशोधन करने की सिफारिश की ताकि अध्यक्षों (Speakers) से अयोग्यता की शक्तियां वापस ली जा सकें और उन्हें एक स्वतंत्र बाहरी न्यायाधिकरण में निहित किया जा सके।
अंतर-विषय पैटर्न
विधायी उन्मुक्ति बनाम न्यायिक समीक्षा
विधायकीय उन्मुक्ति (अनुच्छेद 105/194) और न्यायिक समीक्षा के बीच का संवैधानिक टकराव कार्यपालिका के विशेषाधिकार और अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर चल रही बहसों को दर्शाता है।
दसवीं अनुसूची सुधार और स्वतंत्र न्यायाधिकरण
अयोग्यताओं पर निर्णय लेने के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण के प्रस्ताव, दल-बदल विरोधी सुधार को प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और न्यायिक बैकलॉग पर चल रही व्यापक बहसों से जोड़ते हैं।
कीहोटो होलोहान (Kihoto Hollohan) के आधारों और केइशम मेघचंद्र (Keisham Meghachandra) के स्वतंत्र ट्रिब्यूनल की सिफारिशों को मिलाने वाले एक बहु-कथनात्मक (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2020MainsGS2
Once a Speaker, Always a Speaker' ! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha ? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?
- 2023MainsGS2
Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.
