समाजवादी पार्टी का विधायी प्रदर्शन और विधानसभा सत्र की गतिशीलता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
राज्य विधानसभाओं की गतिशीलता, कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विपक्ष द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधनों, और वर्तमान शासन संबंधी चुनौतियों (जैसे परीक्षा पेपर लीक और अनुपूरक बजट) से निपटने वाले विधायी उपायों को समझना UPPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में सत्तारूढ़ भाजपा (BJP) सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी (SP) के विधायकों के नेतृत्व में तीखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उठाए गए प्रमुख मुद्दों में राम मंदिर के चंदे में कथित भ्रष्टाचार, लगातार बनी हुई बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की बार-बार होने वाली घटनाएं शामिल थीं। विपक्ष ने विधायी सत्र की अवधि को छोटा करने के सरकार के फैसले की भी कड़ी आलोचना की, जिससे लोकतांत्रिक बहस सीमित हो गई। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने जन कल्याण पर केंद्रित ₹12,209.93 करोड़ का पूरक बजट पेश किया और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के उद्देश्य से एक नया विधेयक पटल पर रखा, जिसके माध्यम से उठाए गए शासन संबंधी चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया।
मुख्य बिंदु
- समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अयोध्या में राम मंदिर के चंदे में चोरी के आरोपों को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया।
- विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट और हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक (NEET सहित) जैसे व्यापक मुद्दों का समाधान करने में विफल रहने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की।
- मानसून विधायी सत्र की अवधि को अचानक कम करने के लिए विपक्ष द्वारा यूपी सरकार की कड़ी निंदा की गई, जिससे विधायी जवाबदेही को लेकर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।
- इसी सत्र में, राज्य सरकार ने ₹12,209.93 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं से निपटने के लिए एक कठोर पेपर लीक विरोधी विधेयक प्रस्तुत किया।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुपूरक बजट
संविधान के अनुच्छेद 205 (राज्यों) या अनुच्छेद 115 (संघ) के तहत अतिरिक्त धन के लिए एक अनुरोध, जब चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत अनुदान कम पड़ जाते हैं या नई सेवाएं उत्पन्न होती हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था) — विधायी वित्तीय नियंत्रणों और अतिरिक्त लोक व्यय के लिए संवैधानिक तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक
वर्ष 2024 का एक राज्य विधेयक, जो सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए आजीवन कारावास और ₹1 करोड़ तक के जुर्माने सहित कड़े दंड का प्रावधान करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन) — जवाबदेही, पारदर्शिता और सार्वजनिक भर्ती में प्रणालीगत विफलताओं को दूर करने वाले प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रासंगिक।
उत्तर प्रदेश विधानसभा
उत्तर प्रदेश के द्विसदनीय राज्य विधानमंडल का निचला सदन (विधानसभा), जो राज्य के कानूनों पर चर्चा करने, बजट पारित करने और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक लोकतांत्रिक मंच के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था) — राज्य विधानमंडल की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली को कवर करता है।
समाजवादी पार्टी
मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश आधारित एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल। वर्तमान में यह राज्य विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कार्य करता है, जो शासन के मुद्दों पर सत्तारूढ़ सरकार को जवाबदेह ठहराता है।
UPSC context
GS Paper 2 (राजव्यवस्था) — संसदीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और विपक्ष की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय जनता पार्टी (BJP)
भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल। यह वर्तमान में केंद्र स्तर और उत्तर प्रदेश दोनों में सत्तारूढ़ दल है, जो विधायी एजेंडे और राज्य के शासन को आकार दे रहा है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था) — भारतीय राष्ट्रीय दलीय प्रणाली, सरकारी कार्यप्रणाली और नीति निर्माण के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत राज्य विधानमंडल को आहूत करने या उसका सत्रावसान करने की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हैं।
सदन को आहूत करना और उसका सत्रावसान करना मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर किया जाता है, न कि राज्यपाल के स्वविवेक पर।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्यों में अनुपूरक अनुदान के लिए संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?
- अनुच्छेद 205: यदि किसी सेवा के लिए अधिकृत धनराशि अपर्याप्त हो या कोई नई आवश्यकता उत्पन्न हो, तो यह राज्यपाल को विधानमंडल के समक्ष एक विवरण प्रस्तुत करने का अधिकार देता है।
- विधायी मंजूरी: राज्य विधानमंडल को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक विनियोग अधिनियम के माध्यम से इन अनुदानों को पारित करना आवश्यक है।
- गिलोटीन प्रक्रिया: अचानक समाप्त किए गए सत्र अक्सर विस्तृत विधायी जांच को दरकिनार करते हुए, बिना चर्चा के पूरक अनुदानों को एक बार में ही पारित करने के लिए मजबूर करते हैं।
राज्य विधानमंडलों में स्थगन और सत्रावसान किस प्रकार भिन्न हैं?
- स्थगन: एक बैठक को समाप्त करता है (या इसे एक निर्दिष्ट समय के लिए स्थगित करता है) और इसकी घोषणा पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) द्वारा की जाती है।
- सत्रावसान: सदन के संपूर्ण सत्र को समाप्त करता है। इसकी घोषणा राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 174 के तहत की जाती है।
- विधानसभा पर प्रभाव: विघटन के विपरीत, न तो स्थगन और न ही सत्रावसान स्वयं विधानसभा के जीवनकाल को समाप्त करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
सत्र की अवधि में कटौती और गिलोटिन
विधायी सत्रों की लगातार कटौती स्थायी समितियों को दरकिनार करती है और 'गिलोटिन' प्रक्रिया को सामान्य बनाती है, जिससे विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सीधे तौर पर कमजोर होती है।
परीक्षा में अनियमितताओं पर संघीय प्रतिक्रिया
पेपर लीक विरोधी विधेयक लाने वाले राज्य केंद्र के लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 का अनुकरण कर रहे हैं, जो युवा रोजगार और भर्ती की शुचिता में एक प्रणालीगत संकट के समाधान हेतु संघीय तालमेल को रेखांकित करता है।
2026 में अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल की शक्तियों बनाम स्पीकर की स्थगन की शक्तियों पर एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की उम्मीद करें।
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The functions of the State Public Service Commission of Uttar Pradesh can be extended by
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