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दक्षिण कोरियाई संवैधानिक संकट और राष्ट्रपति महाभियोग

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

दक्षिण कोरिया का संवैधानिक संकट तुलनात्मक संविधानों (GS पेपर 2) का अध्ययन करने वाले UPSC अभ्यर्थियों के लिए एक उत्कृष्ट समकालीन केस स्टडी प्रदान करता है। यह विभिन्न लोकतंत्रों में मार्शल लॉ, राष्ट्रपति पर महाभियोग और संवैधानिक न्यायालयों की भूमिका के तंत्रों के बीच तुलना करता है, जो राजनीतिक आपातकाल के दौरान संवैधानिक सुरक्षा उपाय कैसे कार्य करते हैं, इस पर व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

सारांश

दक्षिण कोरिया का राजनीतिक संकट एक गहरे संवैधानिक संकट में बदल गया है क्योंकि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू (Han Duck-soo) पर महाभियोग चलाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। विपक्ष का आरोप है कि हान ने संवैधानिक न्यायालय (Constitutional Court) में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से इनकार कर दिया है। यह न्यायालय वर्तमान में निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल (Yoon Suk Yeol) द्वारा लगाए गए संक्षिप्त और असंवैधानिक मार्शल लॉ के बाद उनके खिलाफ महाभियोग के मामले की सुनवाई कर रहा है। न्यायिक नियुक्तियों में इस देरी से न्यायालय के पंगु होने का खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि दक्षिण कोरियाई कानून के अनुसार किसी राष्ट्रपति को हटाने के लिए छह न्यायाधीशों की सहमति आवश्यक होती है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान पीठ को सर्वसम्मति से निर्णय लेना होगा। यह संकट शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) की कमजोरियों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व का एक स्पष्ट उदाहरण पेश करता है।

मुख्य बिंदु

  • दक्षिण कोरिया की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने तीन संवैधानिक न्यायालय (Constitutional Court) के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से इनकार करने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ महाभियोग का विधेयक पेश किया।
  • संवैधानिक न्यायालय वर्तमान में 3 दिसंबर की मार्शल लॉ की घोषणा के लिए निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल के महाभियोग की सुनवाई कर रहा है।
  • दक्षिण कोरियाई कानून के अनुसार, महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए छह न्यायाधीशों की सहमति आवश्यक है; तीन रिक्तियां होने के कारण, शेष न्यायाधीशों को सर्वसम्मति से मतदान करना होगा, जिससे नई नियुक्तियों का महत्व और अधिक बढ़ गया है।
  • यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति हान पर महाभियोग चलाया जाता है, तो वित्त मंत्री कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, जिससे कार्यकारी नेतृत्व का शून्य (executive leadership vacuum) और भी जटिल हो जाएगा।
  • यह स्थिति तुलनात्मक संवैधानिक कानून के महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित करती है, जिनमें आपातकालीन शक्तियाँ, न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों का पृथक्करण शामिल हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

दक्षिण कोरिया का संवैधानिक न्यायालय

दक्षिण कोरिया की एक स्वतंत्र शीर्ष अदालत जो संवैधानिक मुद्दों का न्यायनिर्णयन करती है, जिसमें नेशनल असेंबली (National Assembly) द्वारा पारित राष्ट्रपति के महाभियोग का अंतिम परीक्षण और उसकी पुष्टि शामिल है।

UPSC context

जीएस पेपर II: तुलनात्मक संविधान। भारत की एकीकृत न्यायपालिका की तुलना में विशिष्ट न्यायिक समीक्षा मॉडलों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
महाभियोग (दक्षिण कोरिया)

उच्च अधिकारियों को पद से हटाने की कानूनी प्रक्रिया; दक्षिण कोरिया में, इसके लिए दो-तिहाई (2/3) संसदीय बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसके बाद संवैधानिक न्यायालय (Constitutional Court) द्वारा सुनवाई और पुष्टि की जाती है।

UPSC context

GS पेपर II: संवैधानिक योजनाओं की तुलना। दक्षिण कोरिया और भारत के बीच कार्यपालिका को हटाने की प्रक्रियाओं में अंतर का परीक्षण करता है।

Source
मार्शल लॉ (अनुच्छेद 77)

एक संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 77) जो राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थितियों में सैन्य शासन (military rule) घोषित करने की अनुमति देता है, जिसे नेशनल असेंबली (National Assembly) द्वारा बहुमत से मांग किए जाने पर हटाना अनिवार्य है।

UPSC context

GS पेपर II: आपातकालीन प्रावधान। भारत के अनुच्छेद 34 के साथ तुलना और भारतीय संविधान में 'मार्शल लॉ' की किसी स्पष्ट परिभाषा का अभाव।

Source
डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया (DPK)

दक्षिण कोरिया का प्रमुख उदारवादी राजनीतिक दल, जो वर्तमान में संसदीय बहुमत में है, जिसने राष्ट्रपति यून सुक योल और कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के विरुद्ध महाभियोग प्रस्तावों की पहल की।

UPSC context

GS पेपर II: राजनीतिक दल और शासन। एक राष्ट्रपति-संसदीय हाइब्रिड (hybrid) प्रणाली में विपक्ष की भूमिका को समझने के लिए प्रासंगिक।

Source
पीपल पावर पार्टी (PPP)

निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल का रूढ़िवादी राजनीतिक दल, जिसका शासन, न्यायिक नियुक्तियों और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को लेकर अक्सर उदारवादी DPK के साथ टकराव होता रहता है।

UPSC context

GS Paper II: तुलनात्मक राजनीति। प्रमुख एशियाई लोकतंत्रों में राजनीतिक गतिशीलता के ज्ञान का परीक्षण करता है जो भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करते हैं।

Source
शक्तियों का पृथक्करण

एक संवैधानिक सिद्धांत जो सरकारी शक्तियों का विभाजन करता है; वर्तमान दक्षिण कोरियाई संकट कार्यपालिका की कार्रवाइयों (मार्शल लॉ) और न्यायिक/विधायी नियंत्रणों के बीच के तनाव को दर्शाता है।

UPSC context

GS Paper II: संवैधानिक ढांचा। यह संवैधानिक विफलता और संस्थागत टकराव के वैश्विक उदाहरणों का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारत का सर्वोच्च न्यायालय महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को अंतिम रूप से हटाए जाने का न्यायनिर्णयन करता है।

भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनुच्छेद 61) संसद की एक विशुद्ध रूप से विधायी और अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें न्यायपालिका की कोई भूमिका नहीं होती, जो दक्षिण कोरिया की स्थिति से बिल्कुल विपरीत है जहाँ संवैधानिक न्यायालय (Constitutional Court) निर्णय लेता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Constitution

अनुच्छेद 61 के तहत भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार संरचित है?

  • आधार: संविधान का उल्लंघन महाभियोग के लिए एकमात्र, स्पष्ट रूप से वर्णित आधार है।
  • विशेष बहुमत: संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जो इसे असाधारण रूप से कठोर बनाता है।
  • इलेक्टोरल कॉलेज का अंतर: संसद के मनोनीत सदस्य मतदान कर सकते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं।
Polity & Constitution

भारत में मार्शल लॉ (अनुच्छेद 34) राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) से किस प्रकार भिन्न है?

  • संवैधानिक परिभाषा: मार्शल लॉ संविधान में परोक्ष रूप से सक्षम है लेकिन इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल को अनुच्छेद 352 के तहत व्यापक रूप से विस्तृत किया गया है।
  • सरकारी कामकाज: मार्शल लॉ सामान्य कानून और नागरिक सरकार को पूरी तरह से निलंबित कर देता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नागरिक सरकार और सामान्य न्यायालय कार्य करना जारी रखते हैं।
  • प्रभाव का दायरा: मार्शल लॉ केवल मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करता है, जबकि आपातकाल केंद्र-राज्य संबंधों, विधायी शक्तियों और राजस्व वितरण को परिवर्तित कर देता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राष्ट्रपति उत्तराधिकार और विधायी अंतराल

    दक्षिण कोरिया में वित्त मंत्री का उत्तराधिकार भारत के राष्ट्रपति (कार्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969 के समान है, जो उपराष्ट्रपति (VP) के भी अनुपलब्ध होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त बनाता है।

  • न्यायिक प्रधानता बनाम कार्यपालिका का नियंत्रण

    कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्तियों को रोके जाने के कारण दक्षिण कोरिया की अदालत का ठप होना, भारत की कोलेजियम (Collegium) प्रणाली के पीछे के तर्क को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जिसे न्यायिक नियुक्तियों को कार्यपालिका द्वारा बंधक बनाए जाने जैसी स्थितियों से सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है।

कार्यकारी जवाबदेही पर GS2 मुख्य परीक्षा में एक तुलनात्मक प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें भारत के अनुच्छेद 61 (महाभियोग) की तुलना न्यायिक मॉडलों से की गई हो।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2023MainsGS2

    “Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.

  • 2025MainsGS2

    Compare and contrast the President's power to pardon in India and in the USA. Are there any limits to it in both the countries? What are 'preemptive pardons'?