परीक्षा प्रणाली की विफलताएं और केंद्रीयकृत शैक्षिक शासन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
राष्ट्रीय परीक्षाओं के बार-बार रद्द होने और पेपर लीक ने NTA जैसे नियामक निकायों की प्रभावकारिता और जवाबदेही पर एक गंभीर बहस छेड़ दी है। यह GS Paper 2 के शासन, संघवाद (क्योंकि राज्य केंद्रीकृत परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं), मानव संसाधन विकास और जनसांख्यिकीय लाभांश जैसे विषयों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, साथ ही यह युवाओं के संकट और शिक्षा के व्यावसायीकरण पर निबंधों के लिए एक सशक्त सामग्री के रूप में भी कार्य करता है।
सारांश
यह लेख भारत के शिक्षा और परीक्षा क्षेत्र में चल रहे प्रणालीगत पतन की आलोचना करता है, जिसमें विशेष रूप से NEET-UG पेपर लीक और UGC-NET परीक्षा को अचानक रद्द किए जाने के मामले को रेखांकित किया गया है। यह इन संकटों के लिए शैक्षिक शासन (educational governance) के बढ़ते केंद्रीकरण और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की संस्थागत विफलता को जिम्मेदार ठहराता है। लेखक का तर्क है कि अनिवार्य राष्ट्रीय परीक्षाएं शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर करती हैं, अनजाने में व्यावसायिक कोचिंग उद्योग को बढ़ावा देती हैं, और युवा छात्रों को गंभीर मानसिक और वित्तीय आघात पहुंचाती हैं। इस लेख का मानना है कि प्रशासनिक अक्षमता, पारदर्शिता की कमी और वैचारिक हस्तक्षेप जैसे मूल मुद्दों का समाधान किए बिना केवल अस्थायी विधायी सुधार और सुधार समितियां अपर्याप्त हैं; साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि शासन की यह कमी भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) के लिए खतरा पैदा कर रही है।
मुख्य बिंदु
- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की प्रणालीगत विफलता के कारण बड़े पैमाने पर पेपर लीक, NEET-UG में अनियमितताएं और UGC-NET को अचानक रद्द किया जाना जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिसने लाखों छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है।
- प्रवेश परीक्षाओं का केंद्रीकरण, राज्य बोर्डों को दरकिनार करते हुए संघवाद की भावना को कमजोर करता है और ग्रामीण व हाशिए पर मौजूद छात्रों को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाता है।
- वर्तमान संकट ने एक व्यावसायिक 'कोचिंग माफिया' के अनियंत्रित विस्तार को बढ़ावा दिया है, जिससे युवा भारतीयों पर अत्यधिक मनोवैज्ञानिक आघात और वित्तीय बोझ पड़ा है।
- सरकारी कदमों, जैसे कि लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम और के. राधाकृष्णन के नेतृत्व वाली सुधार समिति, की आलोचना गहरी पैठ बना चुके वैचारिक नियंत्रण और प्रशासनिक अक्षमता के प्रति सतही प्रतिक्रियाओं के रूप में की जाती है।
- परीक्षा प्रणाली का बार-बार ध्वस्त होना सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास की भारी कमी पैदा करता है, जो भारत के अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने की क्षमता को सक्रिय रूप से खतरे में डाल रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024
केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में कदाचार, पेपर लीक और संगठित नकल से निपटने के लिए बनाया गया एक भारतीय कानून, जिसमें बहु-वर्षीय कारावास और भारी जुर्माने सहित कड़े दंड का प्रावधान है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन); प्रशासनिक सुधारों और सार्वजनिक परीक्षाओं की शुचिता को सुरक्षित रखने के लिए कानूनी उपायों की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)
सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त, स्व-पोषित परीक्षण संगठन, जिसे उच्च शिक्षा के लिए अत्यधिक मानकीकृत प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS Paper II (सांविधिक/स्वायत्त निकाय); संस्थागत क्षमता, केंद्रीकृत शासन की चुनौतियों और शिक्षा क्षेत्र की जवाबदेही के विश्लेषण का आकलन करता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020
एक व्यापक राष्ट्रीय नीति जिसका उद्देश्य बहु-विषयक शिक्षा, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण, लचीले पाठ्यक्रम और समग्र मूल्यांकन को बढ़ावा देकर स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक भारत के शैक्षिक परिदृश्य को रूपांतरित करना है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक क्षेत्र/शिक्षा); संघीय शैक्षिक गतिशीलता, संरचनात्मक सुधारों और मानव संसाधन विकास रणनीतियों के विश्लेषण के लिए आवश्यक।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)
UGC अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव तथा अनुदान वितरित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper II (सांविधिक/नियामक निकाय); उच्च शिक्षा विनियमन, केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों और संघ-राज्य शैक्षिक संबंधों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
गृह मंत्रालय की एक पहल, जो साइबर अपराधों के खिलाफ प्रतिक्रियाओं में समन्वय स्थापित करने, कानून प्रवर्तन सहयोग में सुधार करने और सार्वजनिक थ्रेट-रिपोर्टिंग प्रणालियों को संचालित करने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करती है।
UPSC context
GS पेपर III (साइबर सुरक्षा); साइबर धोखाधड़ी रोकथाम तंत्र, तकनीकी क्षमता-निर्माण और डिजिटल अवसंरचना सुरक्षा के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 नकल करते हुए पकड़े गए व्यक्तिगत उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान करता है।
अधिनियम स्पष्ट रूप से नियमित उम्मीदवारों को इसके आपराधिक दंडात्मक प्रावधानों से बाहर रखता है। उम्मीदवार संबंधित परीक्षा संस्थानों के प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियमों के अधीन बने रहेंगे।
संबंधित अवधारणाएँ
सातवीं अनुसूची के तहत 'शिक्षा' को संरचनात्मक रूप से किस प्रकार वितरित किया गया है?
- समवर्ती सूची: 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची (प्रविष्टि 25) में स्थानांतरित किया गया, जिससे केंद्र और राज्यों दोनों को विधायी शक्तियां प्राप्त हुईं।
- संघ की सर्वोच्चता: अनुच्छेद 254 के तहत, असंगति के मामले में केंद्रीय कानून राज्य के कानूनों पर अभिभावी होता है, जिससे राष्ट्रव्यापी मानकीकृत प्रवेश परीक्षाएं संभव होती हैं।
- प्रविष्टि 66: संघ सूची संसद को उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण का अधिकार देती है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कानूनी स्थिति क्या है?
- गैर-सांविधिक सोसाइटी: NTA एक वैधानिक निकाय नहीं है; यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त परीक्षण सोसायटी के रूप में पंजीकृत है।
- प्रशासनिक छत्र: यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के तहत कार्य करता है, जिसकी अध्यक्षता मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
सामाजिक क्षेत्र में समवर्ती सूची को लेकर टकराव
शिक्षा जैसे समवर्ती विषयों में केंद्रीकृत कार्यान्वयन, राष्ट्रीय मानकीकरण के उद्देश्यों और संघीय राज्य स्वायत्तता के बीच टकराव को जन्म दे सकता है।
जनसांख्यिकीय लाभांश और मानव पूंजी
परीक्षा प्रणालियों में प्रणालीगत संस्थागत विफलताएं युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे भारत की जनसांख्यिकीय संपत्ति के एक दायित्व में बदलने का जोखिम उत्पन्न होता है।
मेन्स 2026 में इस बात का मूल्यांकन किए जाने की संभावना है कि क्या परीक्षा प्रणालियों का अत्यधिक केंद्रीकरण सहकारी संघवाद का उल्लंघन करता है और मानव पूंजी का ह्रास करता है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2015MainsGS2
For achieving the desired objectives, it is necessary to ensure that the regulatory institutions remain independent and autonomous. Discuss in the light of the experiences in recent past.
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Skill development programmes have succeeded in increasing human resources supply to various sectors. In the context of the statement analyse the linkages between education, skill and employment.
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Demographic Dividend in India will remain only theoretical unless our manpower becomes more educated, aware, skilled and creative." What measures have been taken by the government to enhance the capacity of our population to be more productive and employable?
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National Education Policy 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal-4 (2030). It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement.
