सौर ऊर्जा कंपनियों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में घरेलू सेल अनिवार्य करने के आदेश को चुनौती दी
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख दो प्रमुख नीतिगत लक्ष्यों के बीच के तनाव को सटीक रूप से दर्शाता है: जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा क्षमता को तेजी से बढ़ाना बनाम एक आत्मनिर्भर घरेलू विनिर्माण आधार (आत्मनिर्भर भारत) तैयार करना। यह भारत के सौर उद्योग में महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) और तकनीकी कमियों को उजागर करता है।
सारांश
सौर ऊर्जा डेवलपर्स और विनिर्माताओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली नई परियोजनाओं के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित सोलर सेल के उपयोग को अनिवार्य बनाया गया है। 'मॉडलों और निर्माताओं की अनुमोदित सूची' (ALMM) सूची-II से जुड़ी इस अनिवार्यता को घरेलू सेल की उच्च लागत (आयातित सेल के ₹5/वाट के मुकाबले ₹13/वाट) और आपूर्ति-मांग के भारी अंतर के कारण कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में भारत की मॉड्यूल असेंबली क्षमता 210 GW है, लेकिन अपस्ट्रीम सेल विनिर्माण क्षमता केवल 27 GW ही है। इसके अलावा, घरेलू उत्पादन में पुरानी मोनो-PERC (Mono-PERC) तकनीक का दबदबा है, जबकि उद्योग अब अत्यधिक कुशल TOPCon सेल की ओर बढ़ चुका है। उद्योग जगत का तर्क है कि इस अनिवार्यता से परियोजनाओं का निष्पादन प्रभावित होगा और लागत बढ़ेगी, जिससे भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की गति धीमी हो जाएगी।
मुख्य बिंदु
- सोलर डेवलपर्स ने अप्रैल 2026 से घरेलू स्तर पर निर्मित सोलर सेल (ALMM लिस्ट-II) के उपयोग को अनिवार्य करने वाले MNRE के निर्देश के खिलाफ कर्नाटक HC का रुख किया है।
- घरेलू सेल की लागत लगभग ₹13/वाट है, जबकि आयातित सेल की लागत ₹5/वाट है, जो परियोजनाओं की व्यवहार्यता के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है।
- भारत की सौर आपूर्ति श्रृंखला में एक संरचनात्मक असंतुलन है: 210 GW की मॉड्यूल असेंबली क्षमता लेकिन केवल 27 GW की अपस्ट्रीम सेल निर्माण क्षमता, जो घरेलू मांग का केवल 25-30% ही पूरा करती है।
- तकनीक में एक बड़ा अंतर (mismatch) मौजूद है: घरेलू क्षमता मुख्य रूप से पुराने Mono-PERC सेल का उत्पादन करती है, जबकि डेवलपर्स को आधुनिक और उच्च-दक्षता वाली TOPCon तकनीक की आवश्यकता है।
- घरेलू सेल को अनिवार्य करने से डेवलपर्स कम कुशल तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे भूमि की आवश्यकता बढ़ सकती है और भारत के व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में बाधा आ सकती है।
महत्वपूर्ण शब्द
मॉडलों और निर्माताओं की अनुमोदित सूची (ALMM)
MNRE द्वारा अनुमोदित सौर PV निर्माताओं और मॉडलों की एक सूची जो गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है; इसका अधिदेश सरकारी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में गैर-सूचीबद्ध (मुख्य रूप से आयातित) घटकों के उपयोग को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करता है।
UPSC context
GS-III (बुनियादी ढांचा: ऊर्जा); गैर-टैरिफ बाधाओं और घरेलू विनिर्माण अनिवार्यताओं (आत्मनिर्भर भारत) की समझ का परीक्षण करता है।
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना
केंद्र सरकार की एक पहल जो उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल और अन्य क्षेत्रों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निर्माताओं को उनकी अतिरिक्त बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
UPSC context
GS-III (भारतीय अर्थव्यवस्था); औद्योगिक नीति, आयात प्रतिस्थापन और सौर आपूर्ति श्रृंखला (solar supply chain) पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय, जो नीति-निर्माण और सौर ऊर्जा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS-II (सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप); भारत के ऊर्जा संक्रमण में संस्थागत ढांचे के लिए प्रासंगिक।
TOPCon (टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट)
एक उन्नत N-type सौर सेल तकनीक जो इलेक्ट्रॉन पुनर्संयोजन (electron recombination) को कम करने के लिए एक पतली टनल ऑक्साइड परत का उपयोग करती है, जो पारंपरिक तकनीकों की तुलना में उच्च दक्षता (22–24%) प्रदान करती है।
UPSC context
GS-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और भारत के टेक्नोलॉजी गैप (technology gap) के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
मोनो-PERC (पैसिवेटेड एमीटर एंड रियर सेल)
वर्तमान मुख्यधारा की सोलर सेल तकनीक जो प्रकाश को वापस सेल में परावर्तित करने के लिए पिछले हिस्से में एक पैसिवेशन लेयर (passivation layer) का उपयोग करती है, जिससे लगभग 20-22% की दक्षता प्राप्त होती है।
UPSC context
GS-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); पारंपरिक बनाम अगली पीढ़ी के नवीकरणीय बुनियादी ढांचे की तुलना हेतु प्रासंगिक।
घरेलू सामग्री आवश्यकता (DCR)
एक नीतिगत अनिवार्यता जिसके तहत सौर ऊर्जा डेवलपर्स के लिए मॉड्यूल या सेल जैसे घटकों का एक निश्चित प्रतिशत घरेलू निर्माताओं से प्राप्त करना आवश्यक होता है।
UPSC context
GS-III (ऊर्जा); व्यापार विवादों (WTO) और घरेलू उद्योग संरक्षण तथा परियोजना लागतों के बीच संतुलन से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत ने PLI योजना के तहत अपस्ट्रीम सौर सेल विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है।
भारत के पास अत्यधिक डाउनस्ट्रीम मॉड्यूल असेंबली क्षमता (>200 GW) उपलब्ध है, लेकिन अपस्ट्रीम सेल (27 GW) विनिर्माण की भारी कमी है, जिसके कारण आयात पर अत्यधिक निर्भरता बनी हुई है।
संबंधित अवधारणाएँ
Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) क्या है?
- उद्देश्य: सौर घटकों के कड़े घरेलू गुणवत्ता मानकों को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए MNRE द्वारा शुरू किया गया एक गैर-टैरिफ बाधा ढांचा।
- प्रयोज्यता: सरकारी सहायता प्राप्त, सब्सिडी वाली या CPSE द्वारा खरीदी गई परियोजनाओं (जैसे PM-KUSUM) के लिए ALMM-सूचीबद्ध घटकों का उपयोग करना अनिवार्य है।
- संरचना: वर्तमान में इसमें सूची-I (सोलर मॉड्यूल) और सूची-II (सोलर सेल) शामिल हैं, तथा इनगट और वेफर के लिए एक सूची-III प्रस्तावित है।
Mono-PERC को TOPCon सोलर सेल तकनीक से क्या अलग करता है?
- मोनो-PERC: पेसिवेटेड एमीटर एंड रियर सेल (PERC) एक रियर पेसिवेशन लेयर जोड़ता है जो अवशोषित न हुए प्रकाश को वापस सेल में परावर्तित करता है, जिससे इसकी मानक दक्षता (efficiency) में सुधार होता है।
- TOPCon: टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट (TOPCon) इलेक्ट्रॉन पुनर्संयोजन (electron recombination) को कम करने के लिए एक पतली ऑक्साइड परत का उपयोग करता है, जिससे काफी उच्च आधारभूत दक्षता (baseline efficiency) प्राप्त होती है।
- दक्षता लाभ: TOPCon पैनल प्रति वर्ग मीटर अधिक बिजली पैदा करते हैं, जिससे बड़े यूटिलिटी-स्केल सोलर पार्कों के लिए आवश्यक भूमि की आवश्यकता (land footprint) कम हो जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
आत्मनिर्भर भारत बनाम जलवायु लक्ष्य
समय पूर्व आयात प्रतिस्थापन परियोजना लागत को बढ़ाता है, जो सीधे तौर पर भारत के घरेलू विनिर्माण लक्ष्यों (PLI/ALMM) को 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता प्राप्त करने के इसके महत्वपूर्ण लक्ष्य के विरुद्ध खड़ा करता है।
WTO व्यापार नियम और गैर-टैरिफ बाधाएं
घरेलू सामग्री को अनिवार्य करना एक गैर-प्रशुल्क बाधा (non-tariff barrier) के रूप में कार्य करता है। सौर ऊर्जा के लिए भारत की पिछली डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट (DCR) को US द्वारा WTO में 'नेशनल ट्रीटमेंट' सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी।
ALMM फ्रेमवर्क + सोलर सेल तकनीक (TOPCon बनाम Mono-PERC) + सप्लाई चेन अंतराल, 2026 में एक हाइब्रिड तकनीक-अर्थव्यवस्था आधारित Prelims प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण हैं।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2020MainsGS3
Describe the benefits of deriving electric energy from sunlight in contrast to the conventional energy generation. What are the initiatives offered by our Government for this purpose?
- 2015MainsGS3
To what factors can the recent dramatic fall in equipment costs and tariff of solar energy be attributed ? What implications does the trend have for the thermal power producers and the related industry?
- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
- 2014PrelimsGS1
With reference to technologies for solar power production, consider the following statements: 1. 'Photovoltaics' is a technology that generates electricity by direct conversion of light into electricity, while 'Solar Thermal' is a technology that utilizes the Sun's rays to generate heat which is further used in electricity generation process. 2. Photovoltaics generates Alternating Current (AC), while Solar Thermal generates Direct Current (DC). 3. India has manufacturing base for Solar Thermal technology, but not for Photovoltaics. Which of the statements given above is/are correct?
- 2024PrelimsGS1
Consider the following: 1. Battery storage 2. Biomass generators 3. Fuel cells 4. Rooftop solar photovoltaic units How many of the above are considered "Distributed Energy Resources"?
