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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं और लाभार्थी विस्तार

स्रोत:timesofindia-indiatimes ↗

क्यों मायने रखता है

RPSC RAS के उम्मीदवारों के लिए राजस्थान सरकार की नीतियों के तहत राज्य-स्तरीय कल्याणकारी कार्यक्रमों, सामाजिक सुरक्षा मेट्रिक्स और लाभार्थियों के कवरेज में होने वाले अपडेट्स पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है।

सारांश

यह लेख राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे के विस्तार पर प्रकाश डालता है, जिससे लगभग 91 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें वृद्धजनों, विधवाओं और विकलांग नागरिकों जैसे हाशिए पर मौजूद और कमज़ोर वर्गों को लक्षित करने वाले राज्य-संचालित कल्याणकारी उपाय शामिल हैं, जो सरकारी सामाजिक सुरक्षा ढाँचे पर जोर देते हैं।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़कर लगभग 91 लाख लोगों को लाभान्वित करने के लिए विस्तारित किया गया।
  • यह विस्तार बुजुर्गों, विधवाओं और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों जैसे संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सहायता की दिशा में सरकारी प्रयासों को दर्शाता है।
  • प्रमुख प्रशासनिक विभाग राज्य की सामाजिक सुरक्षा पहलों के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की निगरानी करते हैं और उनका क्रियान्वयन करते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम

एक राज्य कल्याणकारी योजना जो वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों सहित संवेदनशील जनसांख्यिकी को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो वर्तमान में राजस्थान में 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर करती है।

UPSC context

RPSC RAS पेपर II और III (कमजोर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं और राज्य शासन) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान

राजस्थान में हाशिए पर मौजूद, पिछड़े और कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी नीतियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और सशक्तिकरण कार्यक्रमों को तैयार करने और लागू करने के लिए ज़िम्मेदार नोडल राज्य सरकार का विभाग।

UPSC context

RPSC RAS परीक्षा के लिए राजस्थान शासन, प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक कल्याण क्रियान्वयन के अंतर्गत महत्वपूर्ण।

Source
राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य का कार्यकारी प्राधिकारी, जो सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास के उद्देश्य से शासन ढाँचों, बजट आवंटनों और नीतिगत कार्यान्वयनों को अधिनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

राज्य प्रशासन, लोक नीतियों और सामाजिक-आर्थिक विकास को कवर करने वाले RPSC RAS सामान्य अध्ययन के पेपर में परीक्षण किया गया।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

राजस्थान में सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पूरी तरह से वित्तपोषित हैं और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत केंद्रीय रूप से प्रशासित हैं।

एस्पिरेंट्स अक्सर केंद्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं (NSAP) को राजस्थान की बढ़ी हुई मासिक पेंशन राशि और जन आधार अनिवार्य लिंकेज जैसी राज्य-विशिष्ट संवर्द्धन योजनाओं (enhancements) के साथ भ्रमित कर देते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Rajasthan Polity & Governance Welfare Schemes

राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत संवैधानिक प्रावधान और प्रमुख श्रेणियां क्या हैं?

  • संवैधानिक आधार: संवैधानिक आधार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 41) से प्राप्त होता है, जो राज्य को बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है।
  • लाभार्थी समूह: मुख्य लक्षित समूहों में वरिष्ठ नागरिक (वृद्ध), विधवा और बेसहारा महिलाएं, तथा बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति शामिल हैं।
  • क्रियान्वयन तंत्र: लाभार्थी के जन आधार पहचान ढांचे से सीधे जुड़े डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से वितरण पारदर्शी तरीके से किया जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के साथ जन आधार का एकीकरण

    राजस्थान का जन आधार प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय JAM ट्रिनिटी सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए, लक्षित DBT वितरण के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आधारभूत डेटाबेस के रूप में कार्य करता है।

  • कल्याणकारी व्यय बनाम राजकोषीय उत्तरदायित्व ढाँचे

    सामाजिक सुरक्षा का विस्तार सीधे तौर पर राज्य के राजकोषीय प्रबंधन को प्रभावित करता है, जो DPSP के अनुच्छेद 41 के तहत कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं और राज्य की बजटीय बाधाओं के बीच संतुलन बनाता है।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि और जन आधार लिंक्ड मानदंड RPSC RAS प्रारंभिक परीक्षा के लिए उच्च-उपज वाले तथ्यात्मक लक्ष्य हैं।

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