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बाल विवाह के सामाजिक-आर्थिक कारक और कानूनी ढांचे

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख महत्वपूर्ण डेटा बिंदु (NFHS आँकड़े) और बहुआयामी विश्लेषण प्रदान करता है, जो सामाजिक मुद्दों (बाल विवाह) को संरचनात्मक कारकों (गरीबी, शिक्षा) और कानूनी जटिलताओं (PCMA बनाम POCSO) से जोड़ता है। यह GS1 (सामाजिक मुद्दे) और GS2 (सामाजिक न्याय, कमजोर वर्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

यह लेख बाल विवाह के खिलाफ भारत की जारी लड़ाई का परीक्षण करता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर 23.3% की महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में इसकी उच्च दरों के बने रहने पर प्रकाश डाला गया है। यह इस प्रथा के गहरे सामाजिक-आर्थिक कारकों, विशेष रूप से गरीबी और शिक्षा के अभाव पर जोर देता है। यह लेख कानूनी बाधाओं की भी आलोचना करता है, जिसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कम दोषसिद्धि दर और सहमति देने वाले किशोरों पर कड़े POCSO अधिनियम के अनपेक्षित परिणामों का उल्लेख किया गया है। 2030 तक बाल विवाह के उन्मूलन के संयुक्त राष्ट्र SDG लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह एक समग्र दृष्टिकोण का आह्वान करता है जो संरचनात्मक लैंगिक असमानता, गरीबी और शैक्षिक कमियों को दूर करे, और यह सुनिश्चित करे कि 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान सबसे संवेदनशील समुदायों तक पहुँचें।

मुख्य बिंदु

  • भारत में बाल विवाह की दर 2005-06 के 47.4% से घटकर 2019-21 में 23.3% हो गई है, हालांकि पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा जैसे राज्यों में प्रगति असमान बनी हुई है।
  • आंकड़े बाल विवाह, गरीबी और शिक्षा के अभाव के बीच एक स्पष्ट सहसंबंध दर्शाते हैं, जिसमें निम्नतम संपत्ति पंचमक (lowest wealth quintile) की और शिक्षा से वंचित लड़कियाँ असमान रूप से प्रभावित होती हैं।
  • बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006, दोषसिद्धि की कम दर और इसके विरल अनुप्रयोग से ग्रस्त है।
  • POCSO अधिनियम की कठोर प्रकृति किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों को जटिल बना देती है, जिससे अक्सर कम उम्र की लड़कियां अपने पार्टनर्स को अपराधी बनने से बचाने के लिए असुरक्षित चिकित्सा सहायता लेने को मजबूर हो जाती हैं।
  • संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप, 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने के लिए 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियानों के साथ-साथ गरीबी, स्वास्थ्य और लैंगिक असमानता जैसे संरचनात्मक कारकों को संबोधित करना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण शब्द

सतत विकास लक्ष्य (SDG) 5.3

लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) के तहत संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक विशिष्ट लक्ष्य, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक बाल विवाह, कम उम्र में विवाह और जबरन विवाह सहित सभी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना है।

UPSC context

GS II/III: भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और सामाजिक न्याय एवं लैंगिक सशक्तिकरण में प्रगति पर चर्चा हेतु आवश्यक।

Source
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (PCMA), 2006

मुख्य भारतीय कानून जो महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष की कानूनी विवाह आयु निर्धारित करता है; यह बाल विवाह को रद्द करने का प्रावधान करता है और इसमें सहायता करने वालों को दंडित करता है।

UPSC context

GS II: कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रमुख कानूनी ढांचा और सामाजिक विधानों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन।

Source
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012

18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को यौन शोषण से बचाने के लिए अधिनियमित एक विशिष्ट, लिंग-तटस्थ कानून, जो सहमति की परवाह किए बिना नाबालिगों के साथ सभी यौन गतिविधियों को 'वैधानिक बलात्कार' (statutory rape) मानता है।

UPSC context

GS II: बाल संरक्षण से संबंधित कानूनी बारीकियों और सुरक्षात्मक कानूनों तथा किशोर स्वायत्तता के बीच के संघर्षों के लिए प्रासंगिक।

Source
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)

2015 में शुरू की गई सरकार की एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य गिरते बाल लिंगानुपात (child sex ratio) का मुकाबला करना, लिंग-आधारित चयन को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा और उत्तरजीविता सुनिश्चित करना है।

UPSC context

GS II: प्रमुख कल्याणकारी योजना, जिसका परीक्षण अक्सर इसके बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण और महिला सशक्तिकरण पर इसके प्रभाव के लिए किया जाता है।

Source
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2024 के अंत में शुरू किए गए इस राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य समुदाय-संचालित और तकनीक-सक्षम रोकथाम के माध्यम से 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करना है।

UPSC context

GS II: सामाजिक सुधार के लिए विशिष्ट उच्च-भार वाले जिलों (high-burden districts) को लक्षित करने वाले समसामयिकी-विशिष्ट सरकारी हस्तक्षेप।

Source
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)

भारत में अपराध डेटा के संग्रह और विश्लेषण के लिए जिम्मेदार केंद्रीय नोडल एजेंसी, जिसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम और POCSO अधिनियम के तहत दर्ज मामले शामिल हैं।

UPSC context

GS II/III: कानून प्रवर्तन और सामाजिक सुरक्षा रुझानों के मूल्यांकन के लिए सांख्यिकीय साक्ष्य का प्राथमिक स्रोत।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत, सभी बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य (void ab initio) हैं।

PCMA 2006 के तहत, तस्करी या जबरदस्ती के मामलों को छोड़कर, बाल विवाह सामान्यतः वयस्क होने पर नाबालिग के विकल्प पर 'शून्यकरणीय' (voidable) होते हैं, न कि स्वतः शून्य (void)।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance - Vulnerable Sections

PCMA, 2006 के तहत बाल विवाह की कानूनी स्थिति क्या है?

  • शून्यकरणीय प्रकृति: विवाह उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय (voidable) हैं, जो विवाह के समय बच्चा था।
  • भरण-पोषण के प्रावधान: जिला न्यायालय वयस्क दूल्हे या नाबालिग दूल्हे के माता-पिता को बालिका के पुनर्विवाह तक उसे भरण-पोषण का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।
  • बच्चों की वैधता: बाल विवाह से पैदा हुए या गर्भधारण किए गए किसी भी बच्चे को सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए वैध संतान माना जाता है।
Social Justice - Developmental Issues

कौन सा सतत विकास लक्ष्य (SDG) बाल विवाह को संबोधित करता है?

  • SDG 5: लक्ष्य 5 का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है।
  • लक्ष्य 5.3: विशेष रूप से 2030 तक बाल, कम उम्र और जबरन विवाह, और महिला जननांग विकृति जैसी सभी हानिकारक प्रथाओं के उन्मूलन को अनिवार्य बनाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • POCSO बनाम किशोरों की सहमति

    POCSO के तहत सहमति की 18 वर्ष की सख्त आयु अक्सर किशोरों के बीच आपसी सहमति वाले संबंधों का अपराधीकरण करती है, जो बाल संरक्षण के उद्देश्यों के विपरीत है, चिकित्सा सहायता प्राप्त करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है और न्यायपालिका पर बोझ बढ़ाती है।

  • व्यक्तिगत कानून और समान नागरिक संहिता

    धर्मनिरपेक्ष PCMA और कुछ व्यक्तिगत कानूनों (जो यौवन प्राप्त करने पर विवाह की अनुमति देते हैं) के बीच का टकराव अक्सर समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) को लागू करने से जुड़ी संवैधानिक बहसों को बढ़ावा देता है।

  • बाल विवाह और आर्थिक FLFPR

    बिहार जैसे राज्यों में बाल विवाह की उच्च दरें सीधे तौर पर महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) को बाधित करती हैं, जो भारत की अपने जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) का लाभ उठाने की व्यापक क्षमता को कमजोर करती हैं।

POCSO की सहमति की कठोर आयु, PCMA और किशोरों के अधिकारों पर पर्सनल लॉ के बीच टकराव का विश्लेषण करने वाले एक GS-2 प्रश्न की अपेक्षा करें।

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  • 2024MainsGS1

    Distinguish between gender equality, gender equity and women's empowerment. Why is it important to take gender concerns into account in programme design and implementation?

  • 2021MainsGS2

    Can the vicious cycle of gender inequality, poverty and malnutrition be broken through microfinancing of women SHGs? Explain with examples.

  • 2019MainsGS1

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