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शिक्षा का अधिकार अधिनियम सामाजिक समानता का साधन है

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

RTE अधिनियम पर एक महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो इसे न केवल एक शैक्षिक उपकरण के रूप में, बल्कि सामाजिक पदानुक्रम को समाप्त करने और अनुच्छेद 21A को लागू करने के लिए एक मजबूत तंत्र के रूप में प्रस्तुत करता है। यह शैक्षिक कल्याणकारी योजनाओं, संवैधानिक गारंटियों की प्रभावशीलता और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका का मूल्यांकन करने वाले GS-2 के उत्तरों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

हाल ही में जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा द्वारा लिखे गए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि वास्तविक सामाजिक समानता तब शुरू होती है जब वर्ग, जाति और आर्थिक विभाजन से परे बच्चे एक ही शैक्षणिक स्थान साझा करते हैं। अनुच्छेद 21A पर जोर देते हुए, पीठ ने सरकारों से वंचित वर्गों के लिए RTE प्रवेश को एक 'राष्ट्रीय मिशन' के रूप में मानने का आग्रह किया और अदालतों से उन माता-पिता की सक्रिय रूप से सहायता करने का आह्वान किया जिन्हें अपने बच्चों को पड़ोस के स्कूलों में नामांकित करने के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सामाजिक समानता की शुरुआत स्कूलों से होती है, और आर्थिक, जातिगत तथा वर्गीय पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए साझा संस्थागत स्थानों की आवश्यकता को रेखांकित किया।
  • जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने रेखांकित किया कि शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत पड़ोस के स्कूलों में वंचित वर्गों के छात्रों को प्रवेश देने के अधिदेश में सामाजिक संरचना के लिए अत्यधिक परिवर्तनकारी क्षमता है।
  • निर्णय का यह तर्क है कि युवा भारत को शिक्षित करने और वास्तविक 'प्रतिष्ठा की समानता' प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 21A के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार का निष्ठापूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक है।
  • न्यायालय ने घोषित किया कि RTE प्रवेश सुनिश्चित करने को एक 'राष्ट्रीय मिशन' के रूप में माना जाना चाहिए और यह स्थानीय प्राधिकरणों तथा सरकारों का एक पूर्ण उत्तरदायित्व बना हुआ है।
  • यह निर्णय संवैधानिक और दीवानी न्यायालयों को उन माता-पिता को राहत और पहुँच प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का अधिकार देता है, जो RTE ढांचे के तहत अपने बच्चों का नामांकन कराने के अधिकार से वंचित किए जाने का सामना कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009

2009 में अधिनियमित, यह ऐतिहासिक कानून अनुच्छेद 21A को कार्यान्वित करता है, जो 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की गारंटी देता है और वंचित वर्गों के लिए निजी स्कूलों में 25% आरक्षण अनिवार्य करता है।

UPSC context

GS Paper II: शासन व्यवस्था और सामाजिक न्याय। कमजोर वर्गों के लिए वैधानिक प्रावधानों और 25% EWS आरक्षण की अनिवार्यता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अनुच्छेद 21A

86वें संविधान संशोधन अधिनियम (2002) द्वारा शामिल किया गया, यह शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है, जिसके तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

UPSC context

GS पेपर II: संविधान। यह राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 45) से एक न्यायसंगत मौलिक अधिकार में बदलाव को दर्शाता है।

Source
पड़ोस के स्कूल

एक संवैधानिक और वैधानिक अवधारणा जहाँ बच्चों को उनके तात्कालिक इलाके के स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना और प्रारंभिक वर्षों में वर्ग या जाति की बाधाओं को तोड़ना है।

UPSC context

GS Paper II: सामाजिक न्याय। कोठारी आयोग (Kothari Commission) द्वारा परिकल्पित "प्रतिष्ठा की समानता" प्राप्त करने में सामान्य स्कूल प्रणाली (common schooling systems) की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करता है।

Source
सामाजिक न्याय

हाशिए पर स्थित वर्गों के लिए शिक्षा जैसे अवसरों, संसाधनों और नागरिक क्षेत्रों तक समान पहुँच सुनिश्चित करके एक निष्पक्ष और न्यायसंगत समाज बनाने का उद्देश्य।

UPSC context

GS पेपर II: सामाजिक न्याय। समावेशी विकास, कल्याणकारी योजनाओं और न्यायपालिका की परिवर्तनकारी भूमिका पर आधारित प्रश्नों के लिए एक मुख्य विषय।

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मौलिक अधिकार

संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत अधिकार जो न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं; RTE अधिनियम ने (अनुच्छेद 21A के माध्यम से) राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा को यह दर्जा प्रदान किया।

UPSC context

GS Paper II: राजव्यवस्था एवं संविधान। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा में राज्य के सकारात्मक दायित्वों और न्यायिक सक्रियता के विश्लेषण के लिए आवश्यक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

RTE Act बिना किसी अपवाद के सभी निजी स्कूलों में 25% EWS आरक्षण अनिवार्य करता है।

अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों (सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त दोनों) को अनुच्छेद 30 के तहत RTE अधिनियम के 25% आरक्षण अधिदेश से छूट प्राप्त है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमति ट्रस्ट मामले (2014) में बरकरार रखा गया था।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Constitution

RTE अधिनियम, 2009 के तहत प्रवेश के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

  • 25% कोटा: निजी गैर-सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए प्रवेश स्तर की कम से कम 25% सीटों को कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य बनाता है।
  • स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध: प्रवेश के दौरान बच्चों या अभिभावकों के लिए किसी भी प्रकार के कैपिटेशन शुल्क और स्क्रीनिंग प्रक्रिया (साक्षात्कार/परीक्षण) को कड़ाई से प्रतिबंधित करता है।
  • पड़ोस के स्कूल: समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए भौतिक सुलभता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित पड़ोस की सीमा के भीतर स्कूल स्थापित करना अनिवार्य बनाता है।
Polity & Constitution

शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक रूप से कैसे अंतर्निहित किया गया था?

  • न्यायिक मिसाल: 86वें संशोधन से पहले, SC ने उन्नी कृष्णन मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत एक निहित मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यायित किया था।
  • 86वाँ संशोधन (2002): अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिससे प्रारंभिक शिक्षा (6-14 वर्ष) को एक मौलिक अधिकार बनाया गया, अनुच्छेद 45 (ECCE) में संशोधन किया गया और मौलिक कर्तव्य 51A(k) को शामिल किया गया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जनसांख्यिकीय लाभांश के गुणक के रूप में RTE

    भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश की वास्तविक प्राप्ति सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर निर्भर करती है, जो सामाजिक रूप से स्तरीकृत युवा आबादी को एक एकजुट, कुशल और उत्पादक कार्यबल में परिवर्तित करती है।

  • सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी अधिकारों में न्यायिक सक्रियता

    अदालतों को माता-पिता की सक्रिय रूप से सहायता करने का SC का निर्देश निरंतर जारी न्यायिक सक्रियता को रेखांकित करता है, जहाँ संवैधानिक न्यायालय वास्तविक समानता (substantive equality) प्राप्त करने के लिए सामाजिक-आर्थिक अधिदेशों (जैसे शिक्षा) को सख्ती से लागू करते हैं।

2026 की Prelims परीक्षा में RTE छूट (अल्पसंख्यक स्कूल) को DPSP (अनुच्छेद 46) और 86वें संविधान संशोधन के साथ जोड़कर पूछे जाने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

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