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पचपदरा में एसजेवीएन एक गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना

स्रोत:renewable-watch ↗

क्यों मायने रखता है

राजस्थान के सौर ऊर्जा क्षमता में देश में अग्रणी होने के कारण, 1 GW की पचपदरा परियोजना जैसी मेगा-परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह अंतर-राज्यीय विद्युत आवंटन, घरेलू सामग्री आवश्यकताओं (DCR) के साथ संरेखण जो सौर सेल/मॉड्यूल विनिर्माण में 'Make in India' को बढ़ावा देता है, और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण में SJVN की विकसित होती भूमिका को रेखांकित करता है। यह RAS Prelims में राजस्थान के आर्थिक और पर्यावरणीय भूगोल के लिए एक उच्च-उपज (high-yield) विषय है।

सारांश

SJVN Green Energy Limited ने राजस्थान के पचपदरा में 54.92 बिलियन रुपये के निवेश के साथ एक बड़ी 1,000 MW (1 GW) की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य घरेलू सामग्री आवश्यकताओं (domestic content compliant) के अनुरूप घटकों का उपयोग करते हुए राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करना है, और इससे इसके पूरे जीवनकाल में कार्बन उत्सर्जन में 2.79 बिलियन किलोग्राम की कमी आने की उम्मीद है।

मुख्य बिंदु

  • SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के पचपदरा में 1 GW (1,000 MW) की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है।
  • इस परियोजना को लगभग 54.92 बिलियन रुपये (~5,492 करोड़ रुपये) के निवेश के साथ विकसित किया गया है।
  • इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली बिजली को तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच साझा किया जाएगा: राजस्थान (500 MW), जम्मू और कश्मीर (300 MW), और उत्तराखंड (200 MW)।
  • अपने पहले वर्ष में, इससे 2,454.84 मिलियन यूनिट (MUs) बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है, और इसके 25 साल के जीवन चक्र में लगभग 56,482.14 MUs बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में 2.79 बिलियन किलोग्राम की कमी आएगी।
  • यह परियोजना लगभग 2.42 मिलियन डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट (DCR) सोलर मॉड्यूल्स और लगभग 1,750 मिलियन सोलर सेल्स का उपयोग करके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती है।
  • SJVN ने अपने FDRE-4 टेंडर के तहत 6.74 रुपये प्रति यूनिट के टैरिफ पर 150 MW की सुनिश्चित पीक पावर की आपूर्ति के लिए BluPine Energy के साथ 25 वर्षीय बिजली खरीद समझौते (PPA) पर भी हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण शब्द

घरेलू सामग्री आवश्यकता (DCR)

एक नीतिगत अधिदेश (पॉलिसी मैंडेट) जिसके तहत सौर विकासकर्ताओं (सोलर डेवलपर्स) को सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर निर्मित घटकों, जैसे कि सौर सेल और मॉड्यूल, का उपयोग करना अनिवार्य होता है। इसका उद्देश्य स्वदेशी औद्योगिक क्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

UPSC context

GS Paper III (Energy/Economy); यह व्यापार संरक्षणवाद (trade protectionism), घरेलू विनिर्माण (domestic manufacturing) और आत्मनिर्भरता की नीतियों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
SJVN Limited

विद्युत मंत्रालय के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, जो भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित है और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत है।

UPSC context

GS Paper III (Infrastructure: Energy); यह भारत की विद्युत क्षमता और ऊर्जा संक्रमण (transition) को संचालित करने वाले प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

SJVN Limited की पूर्ण स्वामित्व वाली एक नवीकरणीय ऊर्जा सहायक कंपनी, जिसे बड़े पैमाने पर सौर, पवन और हाइब्रिड स्वच्छ ऊर्जा संयंत्रों की रूपरेखा तैयार करने, निर्माण करने, संचालित करने और प्रबंधित करने के लिए स्थापित किया गया है।

UPSC context

GS पेपर III (बुनियादी ढांचा/पर्यावरण); राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को लागू करने वाले PSU-नेतृत्व वाले संस्थागत ढांचों का परीक्षण करता है।

Source
SJVN FDRE-4 निविदा

SJVN द्वारा 'फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी' (FDRE) सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई एक प्रतिस्पर्धी बोली निविदा, जो स्थिर पीक पावर की आपूर्ति के लिए सौर, पवन और स्टोरेज प्रणालियों का लाभ उठाती है।

UPSC context

GS Paper III (Infrastructure/Energy); यह पीक-ऑवर (peak-hour) बिजली की मांग और ग्रिड स्थिरता के लिए नवीन खरीद मॉडलों (procurement models) का परीक्षण करता है।

Source
ब्लू पाइन एनर्जी (BluPine Energy)

वैश्विक निवेशक Actis द्वारा समर्थित एक भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर, जो विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए यूटिलिटी-स्केल (utility-scale) सौर, पवन और भंडारण-एकीकृत (storage-integrated) परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।

UPSC context

GS Paper III (Infrastructure: Energy); भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं में निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश के योगदान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारत में सभी ग्रिड-कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए घरेलू सामग्री आवश्यकताएं (DCR) सार्वभौमिक रूप से अनिवार्य हैं।

WTO के नियमों के तहत DCR को व्यावसायिक या निजी सौर परियोजनाओं पर लागू नहीं किया जा सकता है। यह सख्ती से केवल सरकारी सब्सिडी वाली योजनाओं या सरकारी उपयोग के लिए की जाने वाली खरीद तक ही सीमित है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy Infrastructure and Energy

दृढ़ और प्रेषण योग्य नवीकरणीय ऊर्जा (Firm and Dispatchable Renewable Energy - FDRE) क्या है?

  • परिभाषा: एक हाइब्रिड बिजली खरीद मॉडल जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को पंप हाइड्रो या बैटरी जैसे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ESS) के साथ जोड़ता है।
  • ग्रिड स्थिरता: पीक आवर्स (peak hours) के दौरान उच्च उपलब्धता के साथ स्थिर, निरंतर (non-intermittent) बिजली की गारंटी देकर पवन और सौर ऊर्जा की अंतर्निहित रुक-रुक कर होने वाली आपूर्ति (intermittency) की समस्या का समाधान करता है।
  • नीतिगत प्रेरक: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा साधारण नवीकरणीय ऊर्जा (RE) उत्पादन से चौबीसों घंटे (round-the-clock) बिजली आपूर्ति की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
International Trade and WTO Rules

भारत के सौर डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट (DCR) को WTO में क्यों चुनौती दी गई थी?

  • राष्ट्रीय उपचार (National Treatment): WTO ने फैसला सुनाया कि भारत के DCR ने आयातित सोलर सेल के साथ घरेलू सोलर सेल की तुलना में कम अनुकूल व्यवहार करके GATT के Article III:4 का उल्लंघन किया है।
  • TRIMs का उल्लंघन: यह घरेलू-स्रोत (डोमेस्टिक-सोर्सिंग) संबंधी अनिवार्यताओं के संबंध में व्यापार-संबंधी निवेश उपायों पर समझौते (TRIMs) के साथ असंगत पाया गया था।
  • सरकारी अपवाद: अनुच्छेद III:8(a) के तहत, DCR केवल सरकार द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए की जाने वाली खरीद के लिए मान्य है, न कि व्यावसायिक पुनर्विक्रय के लिए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सौर व्यापार बाधाएं बनाम जलवायु लक्ष्य

    घरेलू हरित विनिर्माण नीतियों (जैसे DCR) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों (WTO) के बीच के टकराव को दर्शाता है, जो जलवायु सब्सिडी की तुलना में गैर-भेदभावपूर्ण बाजार पहुंच को प्राथमिकता देते हैं।

  • नवीकरणीय एकीकरण + ग्रिड स्टोरेज

    यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे FDRE बिजली खरीद समझौतों (PPAs) की ओर झुकाव राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा योजना में पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज (PHS) और बैटरी स्टोरेज के एकीकरण को मजबूर करता है।

FDRE मॉडल और घरेलू सोर्सिंग नीतियों (DCR) का WTO अनुपालन, बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्नों के लिए अत्यधिक संभावित विषय हैं।

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    Which of the following statements about Rajasthan Multi Bijli Yojana is/are correct? A. Provide plants on one side to provide 100 solar plants. B. Subsidy for setting up rooftop solar panels. C. Provision of loan at book interest.

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    Where will the first solar park (solar park) be set up in Rajasthan?

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    Which of the following statements are correct with respect to the PM Surya Ghar Free Electricity Scheme? (i) Under this scheme, solar plants will be installed on one crore houses to provide free electricity up to 300 units per month. (ii) Provision of 30% subsidy for installing rooftop solar plants (iii) 100% online system for registration, application, approval and grant (iv) Provision of lending to each applicant at a bank interest rate of 4%