सोलहवें वित्त आयोग ने संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
वित्त आयोग की सिफारिशें भारत के राजकोषीय संघवाद की आधारशिला हैं, जो पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्यों के राजस्व को निर्धारित करती हैं। 16th FC के क्षैतिज मापदंडों (horizontal parameters) में बदलाव—विशेष रूप से राज्यों के GDP योगदान को पुरस्कृत करना—राज्यों के बीच जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं और आर्थिक प्रदर्शन के बीच संतुलन के लिए बड़े भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ रखता है।
सारांश
अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने संसद में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें केंद्रीय करों में राज्यों की ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी (vertical share) को 41% पर बरकरार रखा गया है। इसने 'जीडीपी में योगदान' (10%) को जोड़कर और 'कर एवं राजकोषीय प्रयासों' (tax and fiscal efforts) को हटाकर क्षैतिज हस्तांतरण (horizontal devolution) फॉर्मूले में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसने जनसंख्या के भार (weightage) को बढ़ाकर 17.5% कर दिया है, जबकि क्षेत्रफल, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और आय की दूरी (income distance) के भार में कटौती की है। इस पुनर्गठन के परिणामस्वरूप दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए कर आवंटन में वृद्धि हुई है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे अत्यधिक जनसंख्या वाले राज्यों की हिस्सेदारी में कमी आई है। इसके अलावा, आयोग ने उपकर (cess) और अधिभार (surcharge) को स्थायी राजस्व उपायों के रूप में सीमित करने की केंद्र को सलाह देकर, सिकुड़ते विभाज्य पूल (divisible pool) के संबंध में राज्यों की चिंताओं को दूर किया है।
मुख्य बिंदु
- 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य कर पूल में राज्यों की ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी को 41% पर बरकरार रखा।
- क्षैतिज हस्तांतरण सूत्र ने 'कर और राजकोषीय प्रयासों' को 10% वेटेज वाले नए 'GDP में योगदान' मानदंड से प्रतिस्थापित कर दिया है।
- फ़ॉर्मूला वेटेज (Formula weightages) को समायोजित किया गया: जनसंख्या को बढ़ाया गया (17.5%), जबकि जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (10%), क्षेत्रफल (10%), और आय की दूरी (42.5%) में कमी की गई।
- दक्षिणी राज्यों (जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक) की कर हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को कटौती का सामना करना पड़ रहा है।
- आयोग ने केंद्र से उपकर (cess) और अधिभार (surcharge) के उपयोग को सीमित करने का आग्रह किया—जिन्हें राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है—राजकोषीय संघवाद की एक प्रमुख चिंता को संबोधित करते हुए।
महत्वपूर्ण शब्द
सोलहवां वित्त आयोग
अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाला एक संवैधानिक निकाय जो 2026-2031 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है।
UPSC context
GS पेपर II और III: संवैधानिक निकायों और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
विभाज्य पूल
सकल केंद्रीय कर राजस्व का वह हिस्सा, जो संग्रहण लागत को घटाने के बाद और उपकर (cesses) एवं अधिभार (surcharges) को छोड़कर प्राप्त होता है, जिसे राज्यों के साथ साझा करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था; राजस्व साझाकरण तंत्र और राजकोषीय पारदर्शिता की समझ का परीक्षण करता है।
ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण
केंद्रीय विभाज्य कर पूल का वह प्रतिशत जो सामूहिक रूप से सभी राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है; 16वें वित्त आयोग ने इसे 41% पर बरकरार रखा।
UPSC context
GS पेपर II: केंद्र-राज्य संबंध; राजकोषीय संतुलन और राज्यों की स्वायत्तता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
क्षैतिज हस्तांतरण
जनसंख्या, आय की दूरी और आर्थिक योगदान जैसे मानदंडों का उपयोग करते हुए, विभिन्न राज्यों के बीच राज्यों के साझा कर राजस्व का सूत्र-आधारित वितरण।
UPSC context
GS पेपर II: राजव्यवस्था/शासन; अंतर-राज्यीय संसाधन आवंटन में समानता बनाम दक्षता (equity versus efficiency) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उपकर और अधिभार
विशिष्ट उद्देश्यों (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा) के लिए केंद्र द्वारा लगाए गए अतिरिक्त कर जो पूरी तरह से संघ के पास रहते हैं और राज्यों के साथ साझा नहीं किए जाते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: कराधान; घटते विभाज्य पूल और राजकोषीय घर्षण के मुद्दों पर केंद्रित।
राजकोषीय संघवाद
सरकार के विभिन्न स्तरों (केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों) के बीच वित्तीय संबंध तथा राजस्व जुटाने और व्यय संबंधी उत्तरदायित्वों का विभाजन।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय संविधान/संघवाद; सहकारी संघवाद पर मुख्य परीक्षा के उत्तरों के लिए एक मुख्य अवधारणा।
अनुच्छेद 280
वह संवैधानिक प्रावधान जो भारत के राष्ट्रपति को कर वितरण और सहायता अनुदान की सिफारिश करने के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष में एक वित्त आयोग के गठन का अधिदेश देता है।
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक प्रावधान; राष्ट्रपति और FC की शक्तियों के संबंध में Prelims में अक्सर पूछे जाते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
16वें वित्त आयोग ने ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (vertical devolution) में वृद्धि की या उपकरों (cesses) के अनिवार्य साझाकरण का प्रावधान किया।
लंबवत हस्तांतरण 41% बना हुआ है (15वें FC के समान)। इसके अलावा, Article 270 स्पष्ट रूप से उपकर (cesses) और अधिभार (surcharges) को विभाज्य पूल से बाहर रखता है; FC केवल उन्हें सीमित करने की सलाह दे सकता है, उन्हें शामिल करने का आदेश नहीं दे सकता।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 270 के तहत करों के विभाज्य पूल (Divisible Pool of Taxes) में क्या शामिल होता है?
- शामिल किए गए विषय: संघ सूची में उल्लिखित सभी कर और शुल्क, उन करों को छोड़कर जिन्हें संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।
- अपवर्जन: अधिभार (अनुच्छेद 271), विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाए गए उपकर, और केंद्र द्वारा एकत्रित लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर।
- शुद्ध आगम: संग्रह की लागत को घटाने के बाद इसकी गणना की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) इस राशि को प्रमाणित करते हैं, और उनका प्रमाणपत्र अंतिम होता है।
वर्टीकल (Vertical) और हॉरिजॉन्टल (Horizontal) हस्तांतरण (Devolution) के बीच क्या अंतर है?
- लंबवत हस्तांतरण: केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सामूहिक रूप से शुद्ध कर प्राप्तियों का वितरण (वर्तमान में 41%)।
- क्षैतिज हस्तांतरण: एक विशिष्ट भारित फॉर्मूले (जैसे- जनसंख्या, आय की दूरी) के आधार पर व्यक्तिगत राज्यों के बीच राज्यों के सामूहिक हिस्से का आवंटन।
अंतर-विषय पैटर्न
परिसीमन की आशंकाएं और राजकोषीय प्रोत्साहन
दक्षिणी राज्यों को सफल जनसंख्या नियंत्रण के कारण लोकसभा सीटें खोने का डर है। 16वें वित्त आयोग (16th FC) ने 'GDP में योगदान' को शामिल करके इसे थोड़ा संतुलित किया है, जिससे जनसांख्यिकीय-दंड (demographic-penalty) से जुड़ी पुरानी चिंताओं को कम करने में मदद मिली है।
उपकरों का बढ़ता प्रसार बनाम विभाज्य पूल
केंद्र की उपकर (cess) और अधिभार (surcharge) पर बढ़ती निर्भरता राज्यों के लिए प्रभावी विभाज्य पूल (divisible pool) को कम करती है। यह सीधे तौर पर सहकारी संघवाद और राज्यों की राजस्व स्वायत्तता पर मुख्य परीक्षा की चर्चाओं से जुड़ा है।
15वें और 16वें वित्त आयोग (FC) के क्षैतिज हस्तांतरण मानदंडों (horizontal devolution criteria), विशेष रूप से नए 'जीडीपी में योगदान' (contribution to GDP) की तुलना करने वाले एक Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2025MainsGS2
Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?
- 2024MainsGS2
What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.
- 2018MainsGS2
How is the Finance Commission of India constituted? What do you know about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following: 1. Demographic performance 2. Forest and ecology 3. Governance reforms 4. Stable government 5. Tax and fiscal efforts For the horizontal tax devolution, the Fifteenth Finance Commission used how many of the above as criteria other than population area and income distance?
- 2025PrelimsGS1
Which of the following statements with regard to recommendations of the 15th Finance Commission of India are correct? I. It has recommended grants of ₹ 4,800 crores from the year 2022-23 to the year 2025-26 for incentivizing States to enhance educational outcomes. II. 45% of the net proceeds of Union taxes are to be shared with States. III. ₹ 45,000 crores are to be kept as performance-based incentive for all States for carrying out agricultural reforms. IV. It reintroduced tax effort criteria to reward fiscal performance. Select the correct answer using the code given below.
