उत्तरी राज्यों द्वारा किशाउ जल परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर
स्रोत:thestatesman ↗
क्यों मायने रखता है
किशाऊ जल परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भूगोल, अंतर-राज्यीय सहयोग और जल-ऊर्जा संसाधनों से सीधे जुड़ी हुई है, जो इसे UKPSC PCS प्रीलिम्स के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय बनाती है।
सारांश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में छह उत्तर भारतीय मुख्यमंत्रियों ने किशाऊ जल परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किशाऊ परियोजना टोंस नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण बहु-राज्यीय जलविद्युत और सिंचाई पहल है, जिससे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को लाभ मिलेगा।
मुख्य बिंदु
- छह उत्तरी मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में किशाऊ जल परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- किशाऊ बांध परियोजना यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी, टोंस नदी पर बनी एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है।
- यह एक संयुक्त उपक्रम परियोजना के रूप में कार्य करता है जिससे मुख्य रूप से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों को बिजली उत्पादन और जलापूर्ति के माध्यम से लाभ मिलता है।
महत्वपूर्ण शब्द
किशाऊ जल परियोजना
उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश सीमा पर टोंस नदी (यमुना की एक सहायक नदी) पर योजनाबद्ध एक प्रमुख बहुउद्देशीय जलविद्युत और सिंचाई परियोजना, जिसमें छह लाभार्थी उत्तरी राज्य शामिल हैं।
UPSC context
UKPSC पेपर 5 (उत्तराखंड का भूगोल) और GS पेपर 1/2 के लिए अंतर-राज्यीय जल विवादों, नदी बेसिनों और नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे के संबंध में महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
किशाऊ बांध गंगा की एक प्रत्यक्ष सहायक नदी पर बनाया गया है और इससे विशेष रूप से उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश को लाभ होता है।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि टोंस नदी सीधे गंगा की एक सहायक नदी है, या यह कि केवल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ही वित्तीय हितधारक हैं, और वे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की अनदेखी कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तराखंड में किशाऊ बांध परियोजना की प्रमुख भौगोलिक और संरचनात्मक विशेषताएँ क्या हैं?
- नदी बेसिन: यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी, टोंस नदी पर निर्मित।
- लाभार्थी राज्य: एक संयुक्त उद्यम जिसका मुख्य लाभ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के साथ, मिलेगा।
- क्षमता और डिज़ाइन: इसमें 232.6 मीटर ऊँचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध है जिसकी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 660 MW है।
- फंडिंग पैटर्न: इसे एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है जहाँ केंद्र सरकार लागत का लगभग 90% हिस्सा वित्तपोषित करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
अंतर-राज्यीय परियोजनाएँ + अनुच्छेद 262 संवैधानिक ढाँचा
अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद और संयुक्त-उद्यम नदी परियोजनाएँ अनुच्छेद 262 और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 जैसे विशिष्ट संवैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित होती हैं।
हिमालयन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स + इको-डिजास्टर वल्नरेबिलिटी
हिमालयी पारिस्थितिकी में बहुउद्देशीय जलविद्युत परियोजनाओं के लिए उच्च-क्षमता वाली ऊर्जा उत्पादन (जैसे किशाऊ की 660 मेगावाट) और नाजुक भूभाग के आपदा प्रबंधन तथा जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजनाओं के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।
किशाऊ बांध (टोंस-यमुना सहायक नदी, उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश सीमा, 660 MW) UKPSC प्रारंभिक परीक्षा में मिलान या कथन-आधारित प्रश्न के रूप में दिखाई देगा।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2012UKPSC_PRELIMSGS1
Which of the following state/states will be benefitted by the proposed "Kishau Dam" Project?
- 2024UKPSC_PRELIMSGS1
Match the hydroelectric projects with the river on which they are constructed : | Name of Project | River | |---|---| | A. Koteshwar | 1. Asan | | B. Kulhal | 2. Alaknanda | | C. Tapoban Vishnugad | 3. Bhagirathi | | D. Vishnuprayag | 4. Dhalui | A B C D
