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PM E-DRIVE योजना के तहत बिहार के जिलों में 129 EV चार्जिंग स्टेशन

स्रोत:times-of-india ↗

क्यों मायने रखता है

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर संक्रमण और राज्य स्तर पर प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं (PM E-DRIVE, पूर्व में FAME) के कार्यान्वयन को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकारी सब्सिडी, हरित पहलों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण विषयों के तहत अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

सारांश

PM E-DRIVE योजना के हिस्से के रूप में बिहार के 23 जिलों में 129 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण चल रहे हैं। BHEL और भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित, इस परियोजना का उद्देश्य बिहार के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन आधार को सहायता प्रदान करना है, जो अब 5.1 लाख से अधिक EVs (मुख्य रूप से ई-रिक्शा) को पार कर चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर EV अपनाने और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए PM E-DRIVE योजना को 2024 में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था।

मुख्य बिंदु

  • बिहार के 23 जिलों में 129 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए साइट सर्वे शुरू हो गए हैं।
  • यह पहल BHEL और भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा UDHD और राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के समन्वय से PM E-DRIVE योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही है।
  • वर्तमान में बिहार की सड़कों पर 5.1 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन हैं, जिनमें ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की हिस्सेदारी सबसे अधिक है।
  • The PM E-DRIVE scheme, launched in September 2024 with a Rs 10,900 crore outlay, replaces the FAME II scheme and allocates Rs 2,000 crore specifically for charging infrastructure nationwide.

महत्वपूर्ण शब्द

PM E-DRIVE Scheme

A ₹10,900 crore central initiative (2024-2026) aimed at accelerating electric vehicle adoption and establishing a robust nationwide EV charging infrastructure network.

UPSC context

सतत परिवहन और बुनियादी ढांचा विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेपों को दर्शाने के लिए BPSC GS पेपर 2 (अर्थव्यवस्था और पर्यावरण) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source
FAME योजना

The Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles scheme, India's previous flagship EV subsidy program that concluded and was replaced by PM E-DRIVE in 2024.

UPSC context

GS Paper 2 (अर्थव्यवस्था/पर्यावरण) के लिए भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नीतियों के विकास, निरंतरता और संक्रमण को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL)

सार्वजनिक EV चार्जिंग नेटवर्क का सर्वेक्षण और विकास करने के लिए PM E-DRIVE योजना के लिए नोडल परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने वाला एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम।

UPSC context

Relevant for GS Paper 2 (Economy), highlighting the role of Central PSUs in executing large-scale green infrastructure projects in Bihar.

Source
भारी उद्योग मंत्रालय

ऑटोमोटिव क्षेत्र और ग्रीन मोबिलिटी ट्रांजिशन की देखरेख करने वाला केंद्रीय नोडल मंत्रालय, जो PM E-DRIVE योजना को शुरू करने, वित्तपोषित करने और प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर 2 में शासन व्यवस्था के ज्ञान का परीक्षण करता है, जो विशिष्ट हरित बुनियादी ढांचे और सब्सिडी नीतियों को सही प्रशासनिक निकाय से जोड़ता है।

Source
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA)

एक वैधानिक संगठन जो विद्युत नीति पर सरकार को सलाह देता है और सभी EV चार्जिंग स्टेशनों के लिए तकनीकी, ग्रिड-कनेक्टिविटी और सुरक्षा मानकों को निर्धारित करता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी / बुनियादी ढांचा) के लिए महत्वपूर्ण, जो नई ऊर्जा प्रणालियों के लिए आवश्यक नियामक सुरक्षा ढांचे पर केंद्रित है।

Source
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL)

दक्षिणी बिहार में विद्युत वितरण के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार का एक उपयोगिता उपक्रम, जो नए EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्पित ग्रिड कनेक्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

UPSC context

GS पेपर 2 (अर्थव्यवस्था/बिहार विशेष) के लिए अत्यंत प्रासंगिक, जो राष्ट्रीय ऊर्जा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक राज्य-स्तरीय संस्थागत तंत्र को दर्शाता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

PM E-DRIVE योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

Aspirants intuitively link vehicular schemes to MoRTH or renewable energy to MNRE, but PM E-DRIVE (and FAME) falls under the Ministry of Heavy Industries.

संबंधित अवधारणाएँ

Economy & Government Policies

PM E-DRIVE योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

  • नोडल मंत्रालय: भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित, यह आधिकारिक तौर पर FAME II योजना और अस्थायी EMPS 2024 को प्रतिस्थापित करता है।
  • Financial Outlay: दो वर्षों के लिए 10,900 करोड़ रुपये का आवंटन, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपये विशेष रूप से सार्वजनिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्पित हैं।
  • लक्षित वाहन: सब्सिडी मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स, 3-व्हीलर्स (ई-रिक्शा), एम्बुलेंस, ट्रक और सार्वजनिक ई-बसों पर केंद्रित है। इलेक्ट्रिक कारों को विशेष रूप से इससे बाहर रखा गया है।
Bihar State Specific Policies

बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के मुख्य लक्ष्य क्या हैं?

  • अपनाने का लक्ष्य: वर्ष 2028 तक राज्य में सभी नए वाहन पंजीकरणों में से 15% इलेक्ट्रिक वाहन होने का लक्ष्य है।
  • Tax Incentives: बिहार में पंजीकृत पहले 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में पर्याप्त छूट (75% तक) प्रदान करता है।
  • बुनियादी ढांचे पर ध्यान: राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त, नगरपालिकाओं, वाणिज्यिक स्थानों और प्रमुख राज्य राजमार्गों पर सुदृढ़ सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने को अनिवार्य बनाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • EV Infra & Critical Minerals

    Rising EV charging demand connects to India's strategic push for critical minerals (Lithium, Cobalt) and the KABIL joint venture to secure overseas battery supply chains.

  • ई-रिक्शा और शहरी प्रदूषण

    बिहार में EV की वृद्धि, जो मुख्य रूप से ई-रिक्शा द्वारा संचालित है, पटना और गया जैसे शहरों में लास्ट-माइल अर्बन कनेक्टिविटी और गंभीर AQI स्तरों से निपटने के लिए एक दोहरा समाधान प्रदान करती है।

PM E-DRIVE पर एक बहु-कथन प्रश्न की उम्मीद करें, जो इसके नोडल मंत्रालय (भारी उद्योग) और बिहार के EV बेस (ई-रिक्शा संचालित) पर केंद्रित हो।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2023BPSC_PRELIMSGS1

    Consider the following statements about the Production-Linked Incentive (PLI) scheme: 1. The scheme offers a production-linked incentive to boost domestic manufacturing and attract large investments in mobile phone manufacturing and specified electronic components. 2. The scheme has two categories of applicants, namely, global companies and domestic companies. 3. The scheme shall extend an average incentive of around 8% on net incremental sales (over base year) of goods manufactured in India and covered under the target segment, to eligible companies, for a period of six years. 4. The target segment under PLI shall include (i) laptops, (ii) tablets, (iii) all-in-one PCs, (iv) servers and (v) Ultra-Small Form Factor (USFF).

  • 2024-EBPSC_PRELIMSGS1

    When did Bihar State introduce the Green Budget for the first time?

  • 2025BPSC_PRELIMSGS1

    The Atmanirbhar Bharat Scheme announced by the Government helps in: 1) Enhancing India’s manufacturing capabilities and exports across the industries 2) Incentivizing foreign investments for domestic production