अगले बड़े आर्थिक सुधार के रूप में सीमा शुल्क सरलीकरण की योजना
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
कराधान सुधार (जैसे GST और सीमा शुल्क) GS3 अर्थव्यवस्था के मुख्य विषय हैं। सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने के प्रयासों का भारत के विदेशी व्यापार, विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (global value chains) में एकीकरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, उल्लिखित दो व्यापक आर्थिक संकेतक (macroeconomic indicators)—सेवाओं के नेतृत्व में मजबूत GDP विकास और मुद्रा का अवमूल्यन—UPSC प्रारंभिक परीक्षा (विनिमय दर प्रभाव) और मुख्य परीक्षा (विकास पैटर्न) के लिए अक्सर चर्चा के केंद्र बिंदु रहते हैं।
सारांश
बजट 2026 से पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेखांकित किया कि सीमा शुल्क (customs) को सरल और अधिक पारदर्शी बनाना सरकार का अगला बड़ा सुधार होगा। इसमें व्यापक सीमा शुल्क दर युक्तिकरण (rationalisation) शामिल होगा, जो औद्योगिक वस्तुओं पर अतिरिक्त सीमा शुल्क दरों को समाप्त करने जैसे पिछले प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। जहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 8.2% की GDP वृद्धि के साथ—जिसका नेतृत्व सेवा क्षेत्र ने किया—मजबूत लचीलापन प्रदर्शित कर रही है, वहीं गिरता रुपया (प्रति अमेरिकी डॉलर 90 के पार) और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान निर्यात क्षेत्र के लिए चुनौतियाँ पैदा कर रहे हैं।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि बजट 2026 के लिए सीमा शुल्क (Customs) का सरलीकरण अगला प्रमुख सुधार फोकस होगा।
- इन सुधारों का उद्देश्य सीमा शुल्क को कम जटिल, पारदर्शी और पूर्वानुमानित बनाना है, और इसमें सीमा शुल्क दरों का व्यापक युक्तिकरण (rationalisation) शामिल होगा।
- पिछले बजट में, सरकार ने सप्लाई-चेन लीकेज को कम करने के लिए औद्योगिक वस्तुओं पर सात अतिरिक्त सीमा शुल्क टैरिफ दरों को समाप्त कर दिया था।
- भारत की GDP दूसरी तिमाही में 8.2% की दर से बढ़ी, जिससे पहली छमाही में औसत वृद्धि 8% रही, जो मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में दो अंकों की वृद्धि द्वारा संचालित थी।
- भारतीय रुपया कमजोर होकर प्रति डॉलर 90 के स्तर को पार कर गया है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
सीमा शुल्क युक्तिकरण
विसंगतियों को दूर करने, मुकदमों को कम करने और घरेलू उद्योग के लिए कच्चे माल की लागत कम करने हेतु आयात/निर्यात शुल्क स्लैब में व्यवस्थित कटौती और सरलीकरण।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); कराधान सुधार और व्यापार नीति प्रतिस्पर्धात्मकता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)
वित्त मंत्रालय के अधीन वह शीर्ष वैधानिक निकाय जो भारत में GST, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों का प्रशासन करता है।
UPSC context
जीएस पेपर 2 (सांविधिक निकाय); जीएस पेपर 3 (राजकोषीय नीति का कार्यान्वयन)।
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर
एक ऐसी स्थिति जिसमें कच्चे माल पर आयात शुल्क तैयार माल की तुलना में अधिक होता है, जिससे सस्ते आयातित अंतिम उत्पादों के मुकाबले घरेलू विनिर्माण अप्रतिस्पर्धी हो जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (औद्योगिक विकास); 'मेक इन इंडिया' और विनिर्माण (manufacturing) के लिए एक बड़ी बाधा।
रुपये का मूल्यह्रास
विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये के मूल्य में बाजार-संचालित गिरावट, जो आमतौर पर निर्यात को बढ़ावा देती है लेकिन कच्चे तेल जैसे आयात की लागत को बढ़ा देती है।
UPSC context
GS Paper 3 (बाह्य क्षेत्र); विनिमय दर गतिशीलता और व्यापार संतुलन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
व्यापार सुगमीकरण
आयातकों और निर्यातकों के लिए 'dwell time' और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए डिजिटल और पारदर्शी प्रणालियों के माध्यम से सीमा-पार व्यापार प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और WTO समझौतों से संबंधित।
अप्रत्यक्ष कराधान
वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाए जाने वाले कर (जैसे- GST, Customs), न कि आय पर, जहाँ कर का बोझ उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर दिया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (बजट निर्माण/कराधान); राजकोषीय नीति और कर संरचना विश्लेषण के लिए मुख्य विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
बेसिक कस्टम ड्यूटी और अन्य सभी आयात शुल्कों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत समाहित कर दिया गया।
जहाँ आयात पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी (SAD) के स्थान पर IGST को लाया गया, वहीं बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) को स्पष्ट रूप से GST के दायरे से बाहर रखा गया।
संबंधित अवधारणाएँ
GST के बाद भारत में आयात कराधान के प्रमुख घटक क्या हैं?
- बुनियादी सीमा शुल्क: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत लगाया जाने वाला प्राथमिक शुल्क; जिसे स्पष्ट रूप से वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढांचे के दायरे से बाहर रखा गया है।
- आयात पर IGST: आयातित और घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के बीच कर समानता सुनिश्चित करने के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) और विशेष अतिरिक्त शुल्क (SAD) को प्रतिस्थापित किया गया।
- अधिभार और उपकर: सोशल वेलफेयर सरचार्ज (SWS) जैसे लेवी की गणना सीमा शुल्क (customs duties) के कुल योग पर की जाती है (इसमें IGST और GST Compensation Cess शामिल नहीं हैं)।
मुद्रा के मूल्यह्रास का भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता: घरेलू वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सस्ती हो जाती हैं, जिससे सैद्धांतिक रूप से निर्यात की मात्रा में वृद्धि होती है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच व्यापार संतुलन को स्थिरता मिलती है।
- आयातित मुद्रास्फीति: कच्चे तेल, खाद्य तेल, उर्वरकों और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे बेलोचदार संरचनात्मक आयातों (inelastic structural imports) की घरेलू लागत को बढ़ाता है।
- विदेशी ऋण का बोझ: अन-हेज्ड External Commercial Borrowings (ECBs) रखने वाले भारतीय कॉर्पोरेट निकायों के लिए रुपये की पुनर्भुगतान देनदारी को बढ़ाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
सीमा शुल्क युक्तिकरण + इनवर्टेड ड्यूटी
मध्यवर्ती इनपुट पर टैरिफ कम करना इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (inverted duty structure) को ठीक करता है, जो GDP में पिछड़ रहे विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के Make in India लक्ष्यों के अनुरूप है।
मुद्रा का मूल्यह्रास + आयातित मुद्रास्फीति
रुपये का 90/USD के स्तर को पार करना बेलोचदार आयातों से लागत-जनित दबावों को बढ़ाकर RBI के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण अधिदेश के लिए चुनौती उत्पन्न करता है, जबकि यह निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सहायक होता है।
बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (Basic Customs Duty) छूटों, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (inverted duty structures) और गिरते रुपये का CAD पर पड़ने वाले प्रभावों को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the Goods and Services Tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017.
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What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
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With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2021PrelimsGS1
Consider the following statements : The effect of devaluation of a currency is that it necessarily 1. improves the competitiveness of the domestic exports in the foreign markets 2. increases the foreign value of domestic currency 3. improves the trade balance Which of the above statements is/are correct?
- 2019PrelimsGS1
Which one of the following is not the most likely measure the Government/RBI takes to stop the slide of Indian rupee?
