संयुक्त राज्य अमेरिका में विधाई गतिरोध और सीनेट नियम संकट
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख शक्तियों के कड़े पृथक्करण (strict separation of powers) वाली अध्यक्षीय प्रणाली में विधायी गतिरोध (legislative gridlock) का एक वास्तविक उदाहरण प्रदान करता है। यह अमेरिकी और भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाओं की तुलना करने वाले GS Paper 2 के प्रश्नों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, विशेष रूप से विधायी नियमों (जैसे फिलीबस्टर) और संसदीय संप्रभुता के संबंध में। यह कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर संवेदनशील आबादी पर शासन की विफलताओं (governance failures) के प्रभाव को भी उजागर करता है।
सारांश
सरकारी स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी को लेकर राजनीतिक गतिरोध के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी कामकाज की बंदी (शटडाउन) छठे सप्ताह में खिंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों से विधायी 'फिलिबस्टर' (filibuster) को समाप्त करने का आग्रह कर रहे हैं ताकि डेमोक्रेट्स के समर्थन के बिना फंडिंग बिल पारित किया जा सके। इस जारी गतिरोध ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सहित महत्वपूर्ण संघीय कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया है और SNAP (खाद्य सहायता) जैसे आवश्यक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए खतरा पैदा कर दिया है, जो अमेरिकी संवैधानिक ढांचे में व्यवस्थागत कमजोरियों और गतिरोध (gridlock) की संभावनाओं को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- अमेरिकी सरकार का शटडाउन अपने छठे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, जो 2018-2019 में बने 35 दिनों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के करीब पहुँच रहा है।
- राष्ट्रपति ट्रंप डेमोक्रेटिक विरोध को दरकिनार करने के लिए सीनेट रिपब्लिकन पर फिलीबस्टर (filibuster) को समाप्त करने का दबाव डाल रहे हैं, जो अधिकांश विधेयकों को पारित करने के लिए 60 मतों की आवश्यकता वाला एक नियम है।
- डेमोक्रेट्स सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी के विस्तार पर तब तक बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं जब तक कि सरकार पूरी तरह से फिर से नहीं खुल जाती।
- यह शटडाउन महत्वपूर्ण सेवाओं और जनकल्याण को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वेतन नहीं मिल पा रहा है और 42 मिलियन अमेरिकियों के लिए SNAP (खाद्य सहायता) लाभों पर संकट मंडरा रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
गवर्नमेंट शटडाउन
एक ऐसी स्थिति जहाँ अमेरिकी कांग्रेस द्वारा फंडिंग कानून पारित न किए जाने के कारण अमेरिकी संघीय एजेंसियां अपने गैर-जरूरी परिचालन (non-essential operations) रोक देती हैं, जिससे संघीय कर्मचारियों का वेतन रुक जाता है और कल्याणकारी सेवाओं के लिए खतरा पैदा हो जाता है।
UPSC context
GS पेपर 2: भारतीय (संसदीय) और अमेरिकी (अध्यक्षीय) बजट प्रक्रियाओं तथा कार्यपालिका-विधायिका संबंधों की तुलना।
विधायी फिलीबस्टर
अमेरिकी सीनेट में एक प्रक्रियात्मक रणनीति जहाँ अल्पमत बहस को बढ़ाकर कानून को रोक सकता है या उसमें देरी कर सकता है, जिससे इसे समाप्त करने या 'cloture' के लिए प्रभावी रूप से 60 वोटों के विशेष बहुमत (supermajority) की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS पेपर 2: द्विसदनीय विधायिकाओं में विधायी प्रक्रियाएं और अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण।
अफोर्डेबल केयर एक्ट (ACA)
2010 का अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा सुधार ('ओबामाकेयर') जिसने बिना बीमा वाले और कम आय वाले व्यक्तियों के लिए कवरेज बढ़ाने हेतु सब्सिडी और स्वास्थ्य बीमा एक्सचेंजों की शुरुआत की थी।
UPSC context
GS पेपर 2: सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य पर सरकारी नीतियां; भारत के आयुष्मान भारत के साथ तुलनात्मक अध्ययन।
पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP)
अमेरिका का सबसे बड़ा संघीय खाद्य सहायता कार्यक्रम, जो कम आय वाले व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर (EBT) कार्ड के माध्यम से किराने की खरीदारी के लिए मासिक लाभ प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3: गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे; भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के साथ तुलना।
यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट
अमेरिकी कांग्रेस का ऊपरी सदन, जहाँ जनसंख्या की परवाह किए बिना प्रत्येक राज्य के दो प्रतिनिधि होते हैं; यह संधियों और कार्यकारी नियुक्तियों पर महत्वपूर्ण शक्ति रखता है।
UPSC context
GS पेपर 2: भारतीय और अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्थाओं की तुलना, विशेष रूप से राज्यसभा बनाम सीनेट।
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स
अमेरिकी कांग्रेस का निचला सदन, जिसमें प्रत्येक दो वर्ष में निर्वाचित होने वाले 435 सदस्य होते हैं; राजस्व से संबंधित कानून शुरू करने की प्राथमिक शक्ति इसी के पास होती है।
UPSC context
GS पेपर 2: विधायिका के कार्य और उत्तरदायित्व; भारत की लोकसभा के साथ तुलना।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) पारित करने में विफलता के कारण सरकारी कामकाज ठप (government shutdown) हो जाता है, जिससे गैर-जरूरी सेवाओं को निलंबित कर दिया जाता है।
भारत की संसदीय प्रणाली में, धन विधेयक (money bill) के गिरने का अर्थ सरकार का इस्तीफा (विश्वास की कमी) होता है, न कि अमेरिका जैसी 'शटडाउन' की स्थिति। अग्रिम वित्तपोषण का प्रबंधन लेखानुदान (Vote on Account) के माध्यम से किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय संविधान फंडिंग को लेकर अमेरिकी शैली के प्रशासनिक गतिरोध को कैसे रोकता है?
- लेखानुदान: अनुच्छेद 116 लोकसभा को पूर्ण बजट पारित होने तक, वर्ष के एक हिस्से के लिए अनुमानित व्यय हेतु अग्रिम राशि प्रदान करने की अनुमति देता है।
- सरकार का गिरना: भारत की संसदीय प्रणाली में, बजट पारित करने में विफलता का अर्थ विश्वास की कमी (loss of confidence) है, जिससे सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, न कि लंबे समय तक शटडाउन (shutdown) की स्थिति बनी रहती है।
- भारित व्यय: अनुच्छेद 112(3) संचित निधि (Consolidated Fund) से किए जाने वाले गैर-मतदेय व्ययों (जैसे, राष्ट्रपति का वेतन) को सूचीबद्ध करता है, जो विधायी मतदान के गतिरोधों से अप्रभावित रहते हैं।
अमेरिकी सीनेट के 'Filibuster' और भारतीय संसद के 'Guillotine' के बीच क्या अंतर है?
- फ़िलीबस्टर (अमेरिका): US सीनेट में अल्पमत द्वारा किसी विधेयक पर मतदान को रोकने या उसमें देरी करने के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रक्रियात्मक रणनीति, जिसमें बहस को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है।
- गिलोटिन (भारत): समय बचाने वाला एक उपकरण जहाँ लोकसभा अध्यक्ष अनुदान की सभी शेष मांगों को एक साथ जोड़कर उन्हें मतदान के लिए रखते हैं, जिससे चर्चा समाप्त हो जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
शक्तियों का पृथक्करण बनाम शक्तियों का संलयन
अमेरिकी शटडाउन शक्तियों के कठोर पृथक्करण (strict separation of powers) के कारण उत्पन्न होने वाले गतिरोध का उदाहरण है। भारत में, शक्तियों का संलयन (fusion) कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करता है; यहाँ बजट या धन रोकने का अर्थ सरकार का गिरना है, न कि कामकाज का ठप (shutdown) होना।
अमेरिकी फिलीबस्टर बनाम भारतीय गिलोटीन
अमेरिकी सीनेट के बहस को लंबा खींचने वाले 'फिलीबस्टर' (filibuster) की तुलना भारत के बहस समाप्त करने वाले 'गिलोटिन' (guillotine) क्लोजर मोशन से कीजिए, जिसका उपयोग बजट पारित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किया जाता है।
GS-2 तुलनात्मक संविधान (comparative constitution) के अंतर्गत अमेरिकी सरकार के 'शटडाउन' (shutdowns) के प्रणालीगत कारणों और भारत की संसदीय जवाबदेही के बीच तुलना करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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