वित्तीय बाधाओं के कारण शिमला रोपवे प्रोजेक्ट रुका
स्रोत:hindustantimes ↗
क्यों मायने रखता है
यह अपडेट हिमाचल प्रदेश के राजकोषीय स्वास्थ्य, राज्य के सार्वजनिक ऋण प्रबंधन और शहरी रोपवे जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सामने आ रही कार्यान्वयन बाधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को दर्शाता है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि शिमला रोपवे प्रोजेक्ट एक अड़चन में आ गया है और राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर दबाव के कारण फिलहाल ठप पड़ा है, जो राज्य के सार्वजनिक वित्त और पूंजीगत बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण से जुड़े मुद्दों को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के कारण बहुप्रतीक्षित शिमला रोपवे प्रोजेक्ट ठप हो गया है।
- शिमला में शहरी भीड़भाड़ को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बदलने के उद्देश्य से यह परियोजना भारी देरी का सामना कर रही है, क्योंकि वित्तीय बाधाएं बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए राज्य की क्षमता को सीमित करती हैं।
- तंग राज्य बजट के तहत पूंजी-सघन सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और शहरी गतिशीलता पहلوओं को क्रियान्वित करने में आने वाली व्यापक चुनौतियों को उजागर करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
शिमला रोपवे प्रोजेक्ट
शिमला के लिए एक प्रस्तावित मास अर्बन ट्रांजिट रोपवे पहल, जिसे गंभीर यातायात भीड़भाड़ को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन जो राज्य की वित्तीय बाधाओं और लागत वृद्धि के कारण देरी और टेंडर रद्द होने की समस्या का सामना कर चुकी है।
UPSC context
HPAS पेपर III (बुनियादी ढांचा विकास, शहरी गतिशीलता, और राज्य लोक वित्त) के लिए महत्वपूर्ण।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जो राज्य प्रशासन, जनहित याचिकाओं और सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं जैसे बुनियादी ढांचा विकास मामलों पर अधिकारक्षेत्र का प्रयोग करता है।
UPSC context
HPAS पेपर II (पॉलिटी और गवर्नेंस, न्यायिक समीक्षा और पब्लिक लिटिगेशन) के लिए महत्वपूर्ण।
हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य की कार्यकारी शाखा जो नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और बजट प्रबंधन का जिम्मा संभालती है, जो वर्तमान में राजकोषीय घाटे और पूंजीगत परियोजना वित्तपोषण की चुनौतियों से जूझ रही है।
UPSC context
HPAS पेपर I और III (राज्य प्रशासन, लोक वित्त और राजकोषीय स्वास्थ्य) के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर दबाव के कारण ठप पड़ा
अभ्यर्थियों को यह लग सकता है कि इस परियोजना के लिए केवल राज्य के बजटीय आवंटन के माध्यम से ही वित्तपोषण किया जा रहा है, जिससे वे वैकल्पिक PPP और VGF तंत्रों की खोज को नजरअंदाज कर सकते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना क्या है?
- वित्तीय सहायता: पब्लिक-PRIVATE पार्टनरशिप (PPP) के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता।
- अनुदान सीमा: आमतौर पर सरकार से परियोजना लागत का 20% तक पूंजीगत अनुदान मिलता है, और अन्य 20% प्रायोजक प्राधिकरण (sponsoring authority) से मिलता है।
- उद्देश्य: उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्देश्य से जो आर्थिक रूप से न्यायसंगत हैं लेकिन उच्च शुरुआती पूंजी लागत के कारण व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
अर्बन रोपवे + PPP और VGF मॉडल
शहरी रोपवे को तेजी से पीपीपी (PPP) मॉडल और वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जो राज्य के बुनियादी ढांचा वित्त को केंद्र की पूंजीगत सहायता योजनाओं से जोड़ता है।
हिमालयन अर्बन मोबिलिटी + राजकोषीय बाधाएं
शिमला जैसे हिमालयी शहरी केंद्र गंभीर वहन-क्षमता (कैरिंग-कैपेसिटी) संकट का सामना कर रहे हैं, जो शहरी परिवहन परियोजनाओं को नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी और राजकोषीय संघवाद से जोड़ता है।
HP की राज्य वित्तीय स्थिति + अटकी हुई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं (जैसे रोपवे या एक्सप्रेसवे) HPAS मेन्स पेपर 3 या प्रीलिम्स के अर्थव्यवस्था से जुड़े कथनों में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding public finance of Himachal Pradesh : (1) According to Budget Estimate for the year 2024-25, share of revenue expenditure out of total expenditure is around 80 percent. (2) Debt as a percentage of GSDP reached 75.33 during the year 2022-23. (3) State's own tax revenue as a percentage of total revenue for the year 2024-25 (BE) increased to 27.4. (4) During FY 2024-25 (BE) education and health sector were allocated Rs. 9995 and Rs. 8575 crores respectively. Choose the correct answer from the options given below :
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) In Himachal Pradesh, Grant from the Centre is the highest percentage of revenue receipts. (2) In Himachal Pradesh, non-tax revenue is likely to increase to Rs. 3,769 crore in FY 2022-23 (BE). (3) In Himachal Pradesh, the tax revenue growth rate is estimated at 10.84 per cent in FY 2022-23 (BE). (4) In Himachal Pradesh, growth of subsidy expenditure is estimated to be 4.44 per cent in FY 2022-23 (BE). Choose the correct answer from the options given below :
