सोशल सिक्योरिटी कोड दूसरे मातृत्व अवकाश पर यूपी नियमों से ऊपर है
स्रोत:verdictum ↗
क्यों मायने रखता है
यह निर्णय UPPSC PCS Prelims के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य के कार्यकारी नियमों पर केंद्रीय श्रम संहिताओं (विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020) की कानूनी सर्वोच्चता (अनुच्छेद 254 के सिद्धांतों) को रेखांकित करता है। यह कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में हो रहे निरंतर विकास को भी उजागर करता है।
सारांश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, मातृत्व लाभ के संबंध में यूपी फाइनेंशियल हैंडबुक के प्रावधानों पर अधिभावी है। न्यायालय ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक राज्य कर्मचारी को इस आधार पर दूसरा मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया गया था कि उसके पहले मातृत्व अवकाश के बाद से दो वर्ष पूरे नहीं हुए थे, जो कि राज्य के कार्यकारी नियमों में मौजूद एक प्रतिबंध है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यकारी निर्देश किसी संसदीय अधिनियम पर अधिभावी नहीं हो सकते, और चूंकि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ऐसी दो वर्ष की कोई सीमा नहीं लगाती है, इसलिए याचिकाकर्ता कानूनी रूप से अपने मातृत्व अवकाश और उससे जुड़े लाभों की हकदार है।
मुख्य बिंदु
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि केंद्रीय संसदीय कानून, विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, यू.पी. फाइनेंशियल हैंडबुक जैसे कार्यकारी निर्देशों पर अभिभावी होता है।
- न्यायालय ने यू.पी. वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम 153(1) को निरस्त कर दिया, जो दूसरा मातृत्व अवकाश प्रदान करने पर दो वर्ष का प्रतिबंध लगाता था, क्योंकि यह केंद्रीय संहिता के असंगत था।
- The Code on Social Security, 2020, provides for maternity benefits without imposing a mandatory two-year gap between two successive maternity leaves.
- यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि केंद्रीय श्रम संहिताओं के तहत मातृत्व लाभ के लिए महिला कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों को परस्पर विरोधी राज्य-स्तरीय प्रशासनिक नियमों द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
एक केंद्रीय संसदीय कानून जो मातृत्व लाभों सहित प्रमुख श्रम कानूनों को समेकित करता है। यह किसी महिला के क्रमिक गर्भधारण के बीच किसी भी अनिवार्य समयांतराल को निर्धारित किए बिना मातृत्व अवकाश की गारंटी देता है।
UPSC context
GS-2 (सामाजिक न्याय/महिलाएं) और GS-3 (श्रम सुधार) के लिए महत्वपूर्ण। यह महिला श्रम बल की भागीदारी का समर्थन करने वाले विधायी ढांचे का परीक्षण करता है।
मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
The historical framework governing maternity rights and paid leave for working women in India, which has now been integrated into and subsumed by the Code on Social Security, 2020.
UPSC context
GS-2 (कल्याणकारी योजनाएं) के लिए महत्वपूर्ण। महिलाओं के श्रम अधिकारों और सुरक्षात्मक कानूनों के विकास को रेखांकित करना UPSC का एक आवर्ती विषय (recurring theme) है।
यू.पी. वित्तीय हस्तपुस्तिका
A manual of state-level executive instructions governing Uttar Pradesh government employees. Its Rule 153(1) previously imposed a restrictive two-year gap for availing successive maternity leaves.
UPSC context
GS-2 (Polity) के लिए प्रासंगिक; इस संवैधानिक सिद्धांत को दर्शाता है कि राज्य के कार्यकारी निर्देश केंद्रीय संसदीय अधिनियमों द्वारा प्रदान किए गए लाभों को ओवरराइड नहीं कर सकते।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय। इसने हाल ही में पुष्टि की कि मातृत्व अवकाश के संबंध में प्रतिबंधात्मक राज्य प्रशासनिक आदेशों पर 'सामाजिक सुरक्षा संहिता' (Code on Social Security) जैसे केंद्रीय कानून अभिभावी (prevail) होते हैं।
UPSC context
GS-2 (न्यायपालिका और संघवाद) के लिए उपयुक्त; यह संवैधानिक पदानुक्रम, न्यायिक समीक्षा और केंद्र-राज्य नियामक संघर्षों के समाधान की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 क्रमिक मातृत्व अवकाशों के बीच दो वर्ष की कूलिंग-ऑफ अवधि को अनिवार्य करती है।
दो साल का यह प्रतिबंध एक राज्य कार्यकारी नियम (यूपी फाइनेंशियल हैंडबुक) था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा ठीक इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि केंद्रीय संहिता में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
How does the Doctrine of Repugnancy operate under Article 254?
- समवर्ती सूची: यह तब लागू होता है जब केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची में उल्लिखित एक ही विषय पर कानून बनाते हैं, जिससे उनके बीच सीधा टकराव उत्पन्न होता है।
- केंद्र की सर्वोच्चता: केंद्रीय संसदीय कानून अभिभावी होता है, और राज्य का कानून अपनी असंगति (असंगतता) की सीमा तक शून्य हो जाता है।
- राष्ट्रपतीय अपवाद: कोई परस्पर विरोधी राज्य कानून उस राज्य के भीतर केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया हो और उसे उनकी स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त हुई हो।
भारत में कौन-से संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट या अंतर्निहित रूप से मातृत्व अधिकारों को आधार प्रदान करते हैं?
- अनुच्छेद 42: एक नीति निर्देशक सिद्धांत जो स्पष्ट रूप से राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 15(3): भेदभाव के विरुद्ध नियम का एक अपवाद, जो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष, सकारात्मक प्रावधान करने हेतु सशक्त बनाता है।
- अनुच्छेद 21: सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार मातृत्व लाभ के अधिकार की व्याख्या महिला के जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार के एक अभिन्न अंग के रूप में की है।
अंतर-विषय पैटर्न
गिग वर्कर्स और सामाजिक सुरक्षा संहिता
The 2020 Code expands maternity and insurance coverage to unorganised and gig workers, making it a critical GS-3 point on formalizing the emerging platform economy.
कार्यकारी नियम बनाम संसदीय अधिनियम
यह निर्णय GS-2 के लिए प्रशासनिक कानून के एक मूल सिद्धांत को रेखांकित करता है: अधीनस्थ कार्यकारी निर्देश (जैसे राज्य की हैंडबुक) प्राथमिक संसदीय कानून द्वारा प्रदान किए गए सारवान अधिकारों को दरकिनार या कमजोर नहीं कर सकते।
2026 की प्रीलिम्स परीक्षा में सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code) की नवीन विशेषताओं (गिग वर्कर्स) को अनुच्छेद 42 और मातृत्व लाभ की अवधि के साथ जोड़कर एक प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2021UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following labour related Acts have been amalgamated into the 'Code on Wages, 2019'? I. Minimum Wages Act II. Payment of Bonus Act III. The Contract Labour Act IV. Equal Remuneration Act Select the correct answer using the codes given below.
- 2024UPPSC_PRELIMSGS1
With reference to National Food Security Act , which of the following statements are correct? 1. It will cover up to 75% rural and 50% urban population. 2. It has special focus on nutritional support to women and children. 3. It was enforced on July 5, 2010. Codes :
- 2024UPPSC_PRELIMSGS1
Match List-I (Social Security Programme): (A) Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (B) Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima (C) Pradhan Mantri Suraksha Bima (D) Atal Pension Yojana List-II: 1. Beneficiary category 2. ₹ 55 - ₹ 200 3. ₹ 436 per year 4. ₹ 20 per year
