रसद और अर्थव्यवस्था के लिए सड़क से रेल परिवहन की ओर बदलाव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
सड़क से रेल की ओर 'मोडल शिफ्ट' GS3 के कई स्तंभों से संबंधित है: बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना। यह नेशनल रेल प्लान और पीएम गति शक्ति जैसी नीतियों के विश्लेषण के लिए और सतत आर्थिक विकास पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख भारत में परिवहन—विशेष रूप से माल ढुलाई (freight)—को सड़क से रेल मार्ग पर स्थानांतरित करने की आर्थिक और पर्यावरणीय आवश्यकता पर जोर देता है। वर्तमान में, सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भरता भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को बढ़ाती है और कार्बन उत्सर्जन में भारी योगदान देती है। रेल-केंद्रित लॉजिस्टिक्स मॉडल की ओर बढ़ने से सप्लाई चेन की लागत कम हो सकती है, जिससे भारतीय विनिर्माण और निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, रेल परिवहन बेहतर ऊर्जा दक्षता और कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन प्रदान करता है, जो भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और 2030 तक 'नेट जीरो' (Net Zero) कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के भारतीय रेलवे के लक्ष्य के अनुरूप है। इस मोडल शिफ्ट (modal shift) को प्राप्त करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है, जिसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Dedicated Freight Corridors) और PM Gati Shakti ढांचे के माध्यम से एकीकरण शामिल है।
मुख्य बिंदु
- भारत की लॉजिस्टिक्स लागत वर्तमान में अधिक (GDP के लगभग 13-14%) है, जिसका मुख्य कारण माल ढुलाई के लिए सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भरता है।
- माल ढुलाई को सड़क से रेल की ओर स्थानांतरित करने से लॉजिस्टिक्स व्यय में महत्वपूर्ण रूप से कमी आ सकती है, जिससे भारतीय निर्यात और घरेलू विनिर्माण की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।
- सड़क परिवहन की तुलना में, रेल परिवहन कहीं अधिक ऊर्जा-कुशल है और प्रति टन-किलोमीटर काफी कम ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है।
- भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड-गेज नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण के माध्यम से 2030 तक 'नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक' बनने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- नेशनल रेल प्लान (National Rail Plan) ट्रांसपोर्ट मिक्स को अनुकूलित करने के लिए 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे के मॉडल शेयर (modal share) को बढ़ाकर 45% करने की परिकल्पना करता है।
- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs) और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं क्षमता की बाधाओं को दूर करने और निर्बाध मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय रेल योजना (NRP)
2030 तक एक 'फ्यूचर-रेडी' नेटवर्क बनाने के लिए 2020 का एक रोडमैप, जिसका लक्ष्य क्षमता विस्तार के माध्यम से रेलवे की माल ढुलाई हिस्सेदारी को 27% से बढ़ाकर 45% करना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है।
UPSC context
GS III (बुनियादी ढांचा/अर्थव्यवस्था)। परिवहन क्षेत्र में भविष्य की क्षमता के लिए नियोजन और संसाधन जुटाने का परीक्षण करता है।
PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान
16 मंत्रालयों में एकीकृत, मल्टी-मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर नियोजन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका उद्देश्य विभागीय बाधाओं (silos) को समाप्त करना और स्थानिक डेटा-संचालित (spatial data-driven) समन्वय के माध्यम से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है।
UPSC context
GS III (बुनियादी ढांचा)। मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए तकनीक-आधारित एकीकृत शासन का विश्लेषण करता है।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs)
माल ढुलाई के लिए विशेष रूप से निर्मित उच्च-क्षमता और उच्च-गति वाली रेलवे लाइनें (जैसे: EDFC, WDFC), जिनका उद्देश्य भीड़भाड़, पारगमन समय (transit times) और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS III (बुनियादी ढांचा)। लॉजिस्टिक्स लागत और कार्बन उत्सर्जन में कमी पर विशेष कॉरिडोर (Specialized Corridors) के प्रभाव का मूल्यांकन करता है।
मेक इन इंडिया
भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र (global manufacturing hub) में बदलने के लिए 2014 की एक प्रमुख पहल, जिसके लिए निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु आधुनिक बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता है।
UPSC context
GS III (अर्थव्यवस्था)। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए विनिर्माण-आधारित विकास और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं का विश्लेषण करता है।
भारतीय रेलवे (IR)
राज्य के स्वामित्व वाला राष्ट्रीय वाहक और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क, जो 100% विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के माध्यम से 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रख रहा है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण/ऊर्जा)। परिवहन क्षेत्र में हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण और जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति का आकलन करता है।
रेल मंत्रालय
केंद्र सरकार का वह विभाग जो राष्ट्रीय रेलवे नीतियां तैयार करने, स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से DFCs का प्रबंधन करने और रेल-केंद्रित लॉजिस्टिक्स की ओर बदलाव को गति देने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS II (शासन)। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संस्थागत ढांचे और राष्ट्रीय परिवहन नीतियों से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत माल ढुलाई को रेल पर स्थानांतरित करके 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।
अभ्यर्थी अक्सर भारत के राष्ट्रीय नेट ज़ीरो लक्ष्य (पंचामृत के तहत 2070) और भारतीय रेलवे के 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जक बनने के विशिष्ट संगठनात्मक लक्ष्य के बीच भ्रमित हो जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- व्यापकता: विभिन्न मंत्रालयों की सभी मौजूदा और नियोजित पहलों को एक एकल केंद्रीकृत पोर्टल पर लाता है।
- प्राथमिकता देना: विभिन्न विभागों को अंतर-क्षेत्रीय संवाद के माध्यम से अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है।
- इष्टतमीकरण: परियोजना नियोजन के लिए सबसे लागत प्रभावी और महत्वपूर्ण मार्ग का चयन करने में सहायता करता है।
- विश्लेषणात्मक उपकरण: 200 से अधिक डेटा लेयर्स के साथ GIS-आधारित स्थानिक योजना और विश्लेषणात्मक उपकरण प्रदान करता है।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs) भारतीय लॉजिस्टिक्स को किस प्रकार रूपांतरित करते हैं?
- भीड़भाड़ कम करना: माल ढुलाई को यात्री यातायात से अलग करता है, जिससे मालगाड़ियों की औसत गति और विश्वसनीयता में भारी वृद्धि होती है।
- क्षमता संवर्धन: डबल-स्टैक कंटेनरों और भारी एक्सल लोड को सक्षम बनाता है, जिससे प्रति इकाई लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आती है।
- मोडल शिफ्ट: 2030 तक रेल माल ढुलाई की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाने के नेशनल रेल प्लान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण।
अंतर-विषय पैटर्न
लॉजिस्टिक्स लागत और निर्यात समानता
उच्च लॉजिस्टिक्स लागत (GDP का 13-14%) भारतीय निर्यात पर एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में कार्य करती है। रेल की ओर रुख करना सीधे तौर पर भारत के $1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज निर्यात लक्ष्य और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के लक्ष्यों से जुड़ा है।
रेल विद्युतीकरण और NDCs
ब्रॉड-गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण, 2005 के स्तर से 2030 तक अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता (emissions intensity) को 45% तक कम करने के भारत के अपडेटेड NDC लक्ष्य में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करता है।
Mains 2026: PM गति शक्ति, DFCs और रेल मोडल शिफ्ट को भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता एवं 2030 के लक्ष्यों से जोड़ने वाले एक प्रश्न की संभावना है।
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