कॉप30 से पहले ग्लोबल साउथ ने जलवायु कार्रवाई को नई दिशा दी
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
जलवायु वार्ताओं की बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता को समझना UPSC उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है। यह सीधे तौर पर भारत की विदेश नीति (ग्लोबल साउथ का नेतृत्व) और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं (NDCs, अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों) से जुड़ता है, जिनका अक्सर GS2 और GS3 में परीक्षण किया जाता है।
सारांश
इस लेख में, शशि थरूर वैश्विक जलवायु कार्रवाई में ग्लोबल साउथ के एक सक्रिय नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने को रेखांकित करते हैं, जो संसाधनों की कमी और ग्लोबल नॉर्थ के ऐतिहासिक उत्सर्जन के बोझ के बावजूद विश्वसनीय पहल कर रहे हैं। उनका तर्क है कि आगामी COP30 शिखर सम्मेलन को विकासशील देशों के इन समाधानों को स्पष्ट रूप से मान्यता देनी चाहिए, पर्याप्त जलवायु वित्त (climate finance) अनिवार्य करना चाहिए और न्यायसंगत वैश्विक जलवायु शासन सुनिश्चित करने के लिए 'Common but Differentiated Responsibilities' (CBDR) के सिद्धांत को बनाए रखना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- ग्लोबल साउथ सक्रिय रूप से विश्वसनीय जलवायु कार्रवाई और सतत विकास को गति दे रहा है, और अपनी छवि को एक निष्क्रिय पीड़ित के बजाय एक सक्रिय समाधान प्रदाता के रूप में परिवर्तित कर रहा है।
- विकसित देशों (Global North) की उनके ऐतिहासिक उत्सर्जन और विकासशील देशों को वादे के मुताबिक जलवायु वित्त (climate finance) और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (technology transfer) प्रदान करने में निरंतर कमी के लिए आलोचना की जाती है।
- आगामी COP30 शिखर सम्मेलन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से उभर रहे जलवायु नेतृत्व और जमीनी स्तर की पहलों को औपचारिक रूप से मान्यता देने और संस्थागत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
- "समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों" (Common but Differentiated Responsibilities - CBDR) का सिद्धांत जलवायु वार्ताओं के केंद्र में रहना चाहिए ताकि जलवायु न्याय सुनिश्चित किया जा सके और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विकासात्मक प्राथमिकताओं की रक्षा की जा सके।
- दक्षिण-नेतृत्व वाले ढांचे, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अपडेटेड NDCs, ऐसे स्केलेबल और स्वदेशी समाधानों को प्रदर्शित करते हैं जो आर्थिक विकास के साथ पारिस्थितिक संरक्षण को संतुलित करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां (CBDR)
एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी सिद्धांत जो यह स्वीकार करता है कि पर्यावरण के प्रति सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है, लेकिन ऐतिहासिक उत्सर्जन और सामाजिक-आर्थिक क्षमता के आधार पर उनके कर्तव्य अलग-अलग हैं।
UPSC context
GS III (पर्यावरण); जलवायु न्याय, समानता और वैश्विक जलवायु कूटनीति में भारत की स्थिति के लिए महत्वपूर्ण।
लॉस एंड डैमेज फंड
COP27 में स्थापित एक वित्तीय तंत्र, जिसका उद्देश्य उन संवेदनशील विकासशील देशों को जलवायु-जनित ऐसे अपरिवर्तनीय प्रभावों से उबरने में सहायता करना है जो उनकी वर्तमान अनुकूलन क्षमताओं से अधिक हैं।
UPSC context
GS III (Climate Finance); ऐतिहासिक उत्तरदायित्व और ग्लोबल साउथ की क्षतिपूर्ति की मांग की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के तहत देशों द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत और स्वयं-निर्धारित जलवायु कार्य योजनाएं, जो उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन हेतु उनके लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करती हैं।
UPSC context
GS III (पर्यावरण); पेरिस समझौते के 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण और भारत की विशिष्ट जलवायु प्रतिबद्धताओं की ट्रैकिंग के लिए महत्वपूर्ण।
पेरिस समझौता
2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि जिसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C से काफी नीचे, और अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
GS III/अंतर्राष्ट्रीय संबंध; वैश्विक जलवायु शासन और Global Stocktake प्रक्रिया के लिए आधारभूत ढांचा।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
1992 की वह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि, जिसे ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने और जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए तैयार किया गया है।
UPSC context
GS II & III; क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते सहित सभी प्रमुख जलवायु समझौतों के लिए मूल फ्रेमवर्क।
प्रारंभिक ट्रैप
CBDR के तहत, भारत और चीन सहित सभी शीर्ष उत्सर्जन करने वाले देशों के पास बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य हैं।
CBDR जानबूझकर समान कोटा से बचता है, और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक राष्ट्रों (Global North) पर प्राथमिक शमन और वित्तीय बोझ डालता है।
संबंधित अवधारणाएँ
UNFCCC ढांचे के तहत CBDR-RC सिद्धांत क्या है?
- उत्पत्ति: 1992 के रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन (UNCED) में औपचारिक रूप दिया गया।
- मूल दर्शन: यह स्वीकार करता है कि जहाँ सभी देशों को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, वहीं ऐतिहासिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक है।
- अनुप्रयोग: विकासशील और अल्पविकसित देशों को तत्काल, बाध्यकारी उत्सर्जन सीमाओं से छूट देकर उनके आर्थिक विकास के अवसरों की रक्षा करता है।
COP में प्रमुख विकासशील देशों के वार्ता समूह कौन से हैं?
- बेसिक: ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन का एक गठबंधन जो विकासशील देशों पर बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्यों का विरोध करता है।
- G77 + चीन: विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर-सरकारी समूह, जो जलवायु वित्त (climate finance) और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (tech transfer) की मांग करने वाली प्राथमिक आवाज़ के रूप में कार्य करता है।
- LMDC: समान विचारधारा वाले विकासशील देश (Like-Minded Developing Countries); ऐतिहासिक उत्तरदायित्व की पुरजोर वकालत करते हैं और पेरिस समझौते को फिर से लिखने के प्रयासों का विरोध करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
जलवायु वित्त बनाम हरित व्यापार बाधाएं (CBAM)
EU का Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) मौलिक रूप से UNFCCC के CBDR सिद्धांत के साथ टकराता है, जो जलवायु वार्ताओं को सीधे हरित संरक्षणवाद (green protectionism) पर WTO-स्तरीय व्यापार विवादों से जोड़ता है।
ग्लोबल साउथ के मानक-निर्माता के रूप में भारत
भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) की शुरुआत, एक प्रतिक्रियाशील नियम-पालक (norm-taker) से एक सक्रिय नियम-निर्माता (norm-builder) के रूप में इसके GS-2 संक्रमण को चिह्नित करती है।
$300B NCQG टाइमलाइन को ऐतिहासिक CBDR सिद्धांतों और BASIC ब्लॉक के रुख के साथ मैप करने वाले प्रीलिम्स 2026 के एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
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‘Clean energy is the order of the day.’ Describe briefly India's changing policy towards climate change in various international fora in the context of geopolitics.
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Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
