वीबी जी राम जी बिल संघीय वित्तीय बोझ को लेकर विपक्ष की बहस को तेज करता है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
MGNREGA को VB-G RAM G विधेयक में बदलने का प्रस्तावित परिवर्तन भारत की ग्रामीण सुरक्षा जाल संरचना और संघीय राजकोषीय संबंधों में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, मांग-आधारित अधिकारों बनाम कार्यकारी अधिसूचना पर बहस और राजकोषीय संघवाद पर लागत-साझाकरण (cost-sharing) के निहितार्थों को समझना GS पेपर 2 (राजव्यवस्था और शासन) और कल्याणकारी नीतियों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
MGNREGA को बदलने के लिए VB-G RAM G विधेयक की शुरूआत ने भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी के भविष्य पर बहस छेड़ दी है। कांग्रेस सांसद Shashi Tharoor ने लोकसभा में प्रस्तावित कानून पर तीन प्रमुख आपत्तियां रेखांकित कीं। उन्होंने महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने की आलोचना करते हुए इसे योजना के 'ग्राम स्वराज' के दार्शनिक आधार के क्षरण के रूप में देखा। महत्वपूर्ण रूप से, Tharoor ने संरचनात्मक चिंताओं पर प्रकाश डाला और कहा कि वित्तीय बोझ का 40% हिस्सा राज्यों पर स्थानांतरित करना वित्तीय संघवाद (fiscal federalism) के लिए खतरा है और यह गरीब क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को पंगु बना सकता है। इसके अलावा, मांग-आधारित (demand-driven) सार्वभौमिक कानूनी अधिकार से कार्यकारी-अधिसूचित (executive-notified) योजना में बदलाव—और कृषि मौसम के दौरान काम को रोकने का प्रावधान—केंद्र के नियंत्रण को बढ़ाता है और रोजगार गारंटी के बुनियादी सुरक्षा-जाल (safety-net) के उद्देश्य को कमजोर करता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र ने MGNREGA को प्रतिस्थापित करने के लिए VB-G RAM G विधेयक पेश किया, जिसमें गारंटीकृत दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही वित्तपोषण और कार्यान्वयन में संरचनात्मक बदलाव पेश किए गए हैं।
- कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तर्क दिया कि योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना इसके 'ग्राम स्वराज' और सबसे निर्धन व्यक्तियों के कल्याण के दार्शनिक संबंधों को तोड़ता है।
- एक प्रमुख चिंता वित्तीय बोझ का 40% राज्यों पर स्थानांतरित होना है, जिसके बारे में आलोचकों का तर्क है कि यह राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) को कमजोर करता है और आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों के लिए नुकसानदेह है।
- यह विधेयक इस योजना को एक सार्वभौमिक, मांग-आधारित अधिकार से बदलकर कार्यकारी अधिसूचना पर निर्भर बना देता है, जिससे इसके संचालन के समय और स्थान पर प्रभावी रूप से नियंत्रण का केंद्रीकरण हो जाता है।
- कृषि सीजन के दौरान 'पॉज' की शुरुआत की इस आधार पर आलोचना की गई कि इसने ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक भरोसेमंद और साल भर उपलब्ध रहने वाले सुरक्षा कवच (safety net) के रूप में इस योजना की उपयोगिता को नष्ट कर दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
VB-G RAM G विधेयक
MGNREGA का स्थान लेने वाला 2025 का एक कानून, जो गारंटीशुदा कार्य को बढ़ाकर 125 दिन करता है, साथ ही 60:40 के केंद्र-राज्य वित्तपोषण अनुपात (funding ratio) और एक आवंटन-आधारित मॉडल (allocation-based model) की ओर स्थानांतरित होता है।
UPSC context
GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं); विधायी सुधारों और अधिकार-आधारित बनाम बजट-सीमित कल्याणकारी ढांचों (welfare frameworks) की समझ का परीक्षण करता है।
मनरेगा
भारत का ऐतिहासिक 2005 का सामाजिक सुरक्षा कानून जो प्रति ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम का मांग-आधारित अधिकार प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper III (रोजगार/गरीबी); सामाजिक सुरक्षा जाल और नए 'विकसित भारत' ढांचे में परिवर्तन के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
राजकोषीय संघवाद
एक संघीय व्यवस्था के भीतर संघ और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध और वित्त पोषण की जिम्मेदारियों का विभाजन।
UPSC context
GS पेपर II (संघीय ढांचा); यह इस क्षमता का परीक्षण करता है कि वित्तीय बोझ का स्थानांतरण (जैसे, राज्यों पर 40%) केंद्र-राज्य संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करता है।
केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)
केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित योजनाएं (अक्सर 60:40 के अनुपात में), जिन्हें राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन/वित्त); वित्त के हस्तांतरण और सार्वजनिक सेवा वितरण की कार्यप्रणाली के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मांग-आधारित मॉडल
एक अधिकार-आधारित ढांचा जहाँ राज्य किसी नागरिक के अनुरोध पर तुरंत काम या भत्ता प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/कल्याण); गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के भीतर कानूनी जवाबदेही तंत्रों की समझ का परीक्षण करता है।
ग्राम स्वराज
महात्मा गांधी की आत्मनिर्भर ग्रामीण गणराज्यों की परिकल्पना, जो विकेंद्रीकृत शासन और स्थानीय निकायों (पंचायतों) के सशक्तिकरण पर बल देती है।
UPSC context
GS पेपर II/एथिक्स; भारतीय ग्रामीण विकास और विकेंद्रीकृत लोकतंत्र के दार्शनिक आधारों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
VB-G RAM G मांग-आधारित काम के कानूनी अधिकार को बरकरार रखता है, साथ ही गारंटीकृत रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन करता है।
नया विधेयक स्पष्ट रूप से इस योजना को एक सार्वभौमिक, मांग-आधारित वैधानिक अधिकार से एक कार्यकारी-अधिसूचित योजना में परिवर्तित करता है, जो मौलिक रूप से इसकी कानूनी गारंटी की स्थिति को बदल देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
ग्रामीण रोजगार गारंटी का संवैधानिक आधार क्या है?
- अनुच्छेद 41 (DPSP): राज्य को, अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर, काम के अधिकार और बेरोजगारी के मामलों में सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 40 (राज्य के नीति निदेशक तत्व): राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें शक्तियाँ प्रदान करने का निर्देश देता है, जो विकेंद्रीकृत योजना कार्यान्वयन के लिए दार्शनिक आधार (ग्राम स्वराज) के रूप में कार्य करता है।
केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) को कैसे प्रभावित करती हैं?
- वित्तपोषण के पैटर्न: केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित) के विपरीत, CSS के लिए राज्यों के मिलान कोष (matching funds) की आवश्यकता होती है। MGNREGA इस मायने में अद्वितीय थी क्योंकि केंद्र अकुशल श्रम लागत का 100% वहन करता था।
- राज्यों का राजकोषीय दबाव: नए विधेयक के तहत राज्यों को 40% बोझ वहन करने के लिए अनिवार्य करना राज्य के खजाने और FRBM सीमाओं पर दबाव डालता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को असमान रूप से प्रभावित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ग्रामीण मजदूरी और कृषि श्रम आपूर्ति
नए विधेयक में "agricultural pause" सीधे तौर पर संपन्न किसानों की उन लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का समाधान करता है कि MGNREGA के कारण मौसमी कृषि श्रम की कमी हुई और इसने कृत्रिम रूप से कृषि मजदूरी दरों को बढ़ा दिया।
कार्यपालिका का विवेकाधिकार बनाम सांविधिक अधिकार
मांग-आधारित अधिकार से कार्यकारी-अधिसूचित योजना की ओर बढ़ना, सांविधिक अधिकार-आधारित पात्रता (RTI, RTE, NFSA) से कार्यकारी-नियंत्रित कल्याणकारी वितरण (लाभार्थी मॉडल) की ओर शासन में एक व्यापक बदलाव को रेखांकित करता है।
प्रीलिम्स 2026 में MGNREGA की मांग-आधारित वैधानिक प्रकृति और VB-G RAM G की कार्यकारी अधिसूचना के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2025MainsGS4
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program, MGNREGA was earlier known as National Rural Employment Scheme, NREGA. It is an Indian Social Welfare Program that aimed at fulfilling the 'Right to Work' provisions made in the Constitution. MGNREGA was launched in 2006 under Rural Employment Sector by the Ministry of Rural Development. Main objective of the program is to give legal guarantee of wage employment to the adult members of rural households who are willing to do unskilled manual labour work subject to a maximum of 100 days per year for every household. Every rural household has the right to register under the scheme, job card is issued to the registered, Job Card holder can seek employment; State Government shall pay 25% of minimum wage for the first 30 days as compensatory daily unemployment allowance to the families and of wage for remaining period of the year. MGNREGA work was undertaken by various Gram Panchayats. You have been appointed as an Administrator Incharge of the District. You have been given the responsibility of monitoring MGNREGA work undertaken by various Gram Panchayats. You are also given the authority to give technical sanctions to all MGNREGA works. In one of the Panchayats in your jurisdiction, you notice that your predecessor has mismanaged the Program in terms of : Money not disbursed to actual job-seekers. Muster Rolls of the Labourers not properly maintained. Mismatch between the work done and payments made. Payments made to fictitious persons. Job Cards were given without looking into the need of person. Mismanagement of funds and to the extent of siphoning of funds. Approved works that never existed. (a) What is your reaction to the above situation and how do you restore the proper functioning of MGNREGA Program in this regard ? (b) What actions would you initiate to solve the various issues listed above ? (c) How would you deal with the above situation ?
- 2025MainsGS2
Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?
- 2024MainsGS2
What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.
- 2017MainsGS2
Poverty alleviation programmes in India remain mere showpieces until and unless they are backed up by political will." Discuss with reference to the performance of the major poverty alleviation programmes in India.
