अंतर-राज्यीय जल संसाधन प्रबंधन के लिए तुंगभद्रा बोर्ड मॉडल
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
अंतर-राज्यीय जल विवाद और बांधों का पुराना होता बुनियादी ढांचा UPSC में बार-बार आने वाले विषय हैं। यह लेख एक ठोस सफल केस स्टडी (तुंगभद्रा बोर्ड मॉडल) प्रदान करता है जिसे GS2 (Governance/संघवाद) और GS3 (Infrastructure/आपदा प्रबंधन/जल संसाधन) के उत्तरों में उद्धृत किया जा सकता है, जो अन्य नदी घाटियों के लंबे समय से चले आ रहे विवादों के विपरीत एक सफल उदाहरण पेश करता है।
सारांश
यह लेख अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों, विशेष रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच, को हल करने के लिए तुंगभद्रा बोर्ड के प्रभावी कामकाज को एक सकारात्मक मॉडल के रूप में रेखांकित करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि सहकारी संस्थागत तंत्र तदर्थ (ad hoc) पैनलों या न्यायाधिकरणों की तुलना में क्षेत्रीय घर्षण को बेहतर ढंग से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा, तुंगभद्रा बांध के क्षतिग्रस्त क्रेस्ट गेट से जुड़ी हालिया घटना भारत के पुराने होते बांध बुनियादी ढांचे, सख्त बांध सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता और जल भंडारण क्षमता पर जलाशयों में अत्यधिक गाद (siltation) के प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाती है। यह लेख समान जल वितरण सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और 'अपर भद्रा लिफ्ट सिंचाई योजना' जैसी परियोजनाओं पर पारदर्शी संवाद का आह्वान करता है।
मुख्य बिंदु
- तुंगभद्रा बोर्ड कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच सौहार्दपूर्ण अंतर-राज्यीय जल बँटवारे के लिए एक सफल संस्थागत मॉडल के रूप में कार्य करता है, जो कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड में बार-बार देखे जाने वाले गतिरोधों के विपरीत है।
- तुंगभद्रा बांध के क्रस्ट गेट के बह जाने की हालिया आपातकालीन स्थिति, व्यापक बांध सुरक्षा ऑडिट, संरचनात्मक पुनर्वास और पुराने होते जल बुनियादी ढांचे के सक्रिय रखरखाव की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।
- अत्यधिक गाद (siltation) ने तुंगभद्रा जलाशय की भंडारण क्षमता को 133 tmc ft से महत्वपूर्ण रूप से घटाकर लगभग 105 tmc ft कर दिया है, जिससे राज्यों को सीमित संसाधनों के साथ कृषि और पेयजल की प्रतिस्पर्धी मांगों को प्रबंधित करने के लिए विवश होना पड़ रहा है।
- कर्नाटक में ऊपरी भद्रा (Upper Bhadra) परियोजना जैसी माइक्रो और लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को लेकर होने वाला तनाव, निचले प्रवाह (downstream) के संघर्षों को रोकने के लिए पारदर्शिता और प्रारंभिक संस्थागत संवाद के महत्व को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
तुंगभद्रा बोर्ड
1953 में स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (Krishna Water Disputes Tribunal) के फैसलों (awards) के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल साझा करने वाली बहुउद्देशीय परियोजना का प्रबंधन करता है।
UPSC context
जीएस पेपर 2: सांविधिक निकाय और संघवाद; जीएस पेपर 3: जल प्रबंधन और अंतर-राज्यीय सहयोग मॉडल।
अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956
संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित विधान, जो संघ को अंतर्राज्यीय नदी जल के उपयोग और नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन (adjudication) के लिए अधिकरण (tribunals) स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: विवाद निवारण तंत्र और संघीय चुनौतियां; अनुच्छेद 262 जैसे संवैधानिक प्रावधानों का परीक्षण करता है।
केंद्रीय जल आयोग (CWC)
जल शक्ति मंत्रालय के तहत प्रमुख तकनीकी संगठन, जो बांध सुरक्षा और बाढ़ पूर्वानुमान सहित जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए योजनाओं के समन्वय हेतु उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर 3: आपदा प्रबंधन (बाँध सुरक्षा) और जल संसाधन विकास; GS पेपर 2: महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान।
ऊपरी भद्रा परियोजना
कर्नाटक की एक प्रमुख लिफ्ट सिंचाई योजना जिसे 'National Project' का दर्जा दिया गया है, जिसका उद्देश्य कृष्णा बेसिन के सूखाग्रस्त जिलों को टिकाऊ सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराना है।
UPSC context
GS पेपर 1: भूगोल (सिंचाई प्रणाली); GS पेपर 3: अवसंरचना और राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए संघीय वित्त पोषण।
बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP)
विभिन्न भारतीय राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों में बांध सुरक्षा को मजबूत करने, मौजूदा बांधों के परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने और संस्थागत क्षमता विकसित करने के लिए एक बाहरी सहायता प्राप्त पहल (World Bank/AIIB)।
UPSC context
GS पेपर 3: बुनियादी ढांचा और आपदा प्रबंधन (पुराने होते बांधों की सुरक्षा)।
कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB)
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी के जल के उपयोग और वितरण को विनियमित करने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत गठित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय।
UPSC context
GS पेपर 2: राज्यों का पुनर्गठन और संघवाद; GS पेपर 3: क्षेत्रीय जल संसाधन प्रबंधन।
प्रारंभिक ट्रैप
अंतर-राज्यीय नदियों का विनियमन और विकास सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।
जल मुख्य रूप से राज्य का विषय (प्रविष्टि 17, सूची II) है, लेकिन अंतर-राज्यीय नदियों का विनियमन और विकास स्पष्ट रूप से संघ का विषय (प्रविष्टि 56, सूची I) है।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का समाधान कैसे करता है?
- अनुच्छेद 262: संसद को अंतर-राज्यीय नदियों के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद के न्यायनिर्णयन हेतु प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।
- न्यायालयों का अपवर्जन: संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों को ऐसे जल विवादों पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से रोक सकती है।
- सांविधिक आधार: संसद ने इन प्रावधानों के तहत अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 और नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 को अधिनियमित किया।
बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत संस्थागत ढांचा क्या है?
- राष्ट्रीय स्तर: नीति निर्माण के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (NCDS) और कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) की स्थापना करता है।
- राज्य स्तर: राज्यों को एक राज्य बांध सुरक्षा समिति (SCDS) और एक राज्य बांध सुरक्षा संगठन (SDSO) स्थापित करने की आवश्यकता है।
- प्रयोज्यता: 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी निर्दिष्ट बांधों, या विशिष्ट डिजाइन या संरचनात्मक मानदंडों वाले 10-15 मीटर के बांधों पर लागू होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
सांविधिक बोर्ड बनाम न्यायाधिकरण
यह सांविधिक निकायों (जैसे तुंगभद्रा बोर्ड) के सक्रिय सहकारी संघवाद की तुलना तदर्थ (ad-hoc) जल विवाद न्यायाधिकरणों की पूर्वव्यापी और अक्सर गतिरोधपूर्ण प्रकृति से करता है।
जलग्रहण पारिस्थितिकी और जलाशय गाद
यह अपस्ट्रीम वनोन्मूलन और मृदा अपरदन को सीधे जलाशय की लाइव-स्टोरेज क्षमता में कमी से जोड़ता है, जो यह दर्शाता है कि पारिस्थितिक क्षरण किस प्रकार बुनियादी ढांचे पर दबाव को तेज करता है।
Prelims 2026 में Article 262, जल से संबंधित 7th Schedule की सूचियों और Dam Safety Act 2021 को मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023MainsGS3
Dam failures are always catastrophic, especially on the downstream side, resulting in a colossal loss of life and property. Analyze the various causes of dam failures. Give two examples of large dam failures.
- 2020MainsGS3
Suggest measures to improve water storage and irrigation system to make its judicious use under depleting scenario.
- 2016PrelimsGS1
Recently, linking of which of the following rivers was undertaken?
