भारत के ऊर्जा आयात बास्केट में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी बढ़ी
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख एक अस्थिर भू-राजनीतिक वातावरण में भारत की ऊर्जा खरीद रणनीति की बदलती गतिशीलता पर प्रकाश डालता है। यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि कैसे वैश्विक संकट (जैसे पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप में चल रहे संकट) भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आयात बिल और विदेश नीति के तालमेल (foreign policy alignments) को सीधे प्रभावित करते हैं।
सारांश
अप्रैल 2026 में, रूसी कच्चे तेल के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम में 425% की भारी वृद्धि के बावजूद, भारत के कच्चे तेल के आयात में मूल्य के आधार पर रूस की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर लगभग 38% हो गई। वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण भारत का कुल तेल आयात बिल 61% से अधिक बढ़कर $15.4 बिलियन हो गया। वहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका से होने वाला आयात कई महीनों के निचले स्तर पर गिर गया, जो पश्चिम एशिया संकट के कारण बदलते व्यापारिक समीकरणों को दर्शाता है। महंगे होते रूसी तेल पर यह बढ़ती निर्भरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता के लिए नई चुनौतियां पेश करती है।
मुख्य बिंदु
- अप्रैल 2026 में भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में रूस की हिस्सेदारी मात्रा के आधार पर 34.3% और मूल्य के आधार पर 37.7% थी।
- भारत द्वारा रूसी तेल के लिए कुल औसत मूल्य पर भुगतान किया गया प्रीमियम अप्रैल में 425% बढ़कर $77.8 प्रति टन हो गया।
- अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारत का कुल तेल आयात बिल 61.3% बढ़कर $15.4 बिलियन हो गया।
- पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनावों के बीच, U.S. से तेल आयात मूल्य के आधार पर 2.9% के साथ कई महीनों के निचले स्तर पर गिर गया।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत वर्तमान में जारी पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूसी कच्चे तेल पर भारी छूट का लाभ उठा रहा है।
रियायती रूसी कच्चे तेल का रणनीतिक लाभ हाल ही में समाप्त हो गया है। अप्रैल 2026 तक, भारत वास्तव में रूसी तेल के लिए भारी प्रीमियम का भुगतान कर रहा था।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) की स्थिति और प्रबंधन क्या है?
- क्षमता और कवर: Phase I में 5.33 MMT शामिल है, जो केवल लगभग 9.5 दिनों का राष्ट्रीय आयात कवर प्रदान करता है।
- स्थान: चरण I के स्थल विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पाडुर हैं। चरण II की योजनाओं में चांदीखोल और पाडुर शामिल हैं।
- प्रबंधन: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRL) द्वारा प्रबंधित।
कच्चे तेल का बढ़ता आयात बिल भारत की समष्टि अर्थव्यवस्था (macroeconomy) को कैसे प्रभावित करता है?
- चालू खाता घाटा: तेल आयात बिल में उछाल व्यापार घाटे को बढ़ाता है, जिससे CAD की स्थिति और खराब होती है और रुपये के मूल्य में गिरावट आती है।
- आयातित मुद्रास्फीति: कच्चे तेल की उच्च कीमतों का अर्थ है उच्च परिवहन और उत्पादन लागत, जिससे थोक और खुदरा मुद्रास्फीति दोनों में वृद्धि होती है।
- राजकोषीय दबाव: सरकार को उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने हेतु मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे कर राजस्व में कमी आएगी।
अंतर-विषय पैटर्न
रुपया-रूबल व्यापार और वोस्ट्रो खाते
रूसी आयात की मात्रा में 38% की भारी वृद्धि भुगतान निपटान प्रणाली पर दबाव डाल रही है, जिससे भारी डॉलर बहिर्वाह से बचने के लिए स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट्स (SRVAs) की सफलता महत्वपूर्ण हो जाती है।
लाल सागर संकट और ऊर्जा पारगमन
अमेरिकी तेल आयात में भारी गिरावट का सीधा संबंध पश्चिम एशिया में समुद्री व्यवधानों से है, जिसने भारत को अपनी ऊर्जा निर्भरता का मार्ग बदलने और उच्च रसद प्रीमियम (logistics premiums) को वहन करने के लिए मजबूर किया है।
2026 की Prelims में भारत की SPR क्षमता (days of cover) और आयातित मुद्रास्फीति (imported inflation) के व्यापक आर्थिक (macroeconomic) प्रभावों पर आधारित एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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- 2025MainsGS2
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