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भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग और निजी क्षेत्र

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

SHANTI बिल निजी क्षेत्र की भागीदारी को आमंत्रित करके भारत की परमाणु नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण और वैश्विक भू-राजनीतिक झटके (जैसे पश्चिम एशियाई संघर्ष) घरेलू नीति और द्विपक्षीय साझेदारी को कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे महत्वपूर्ण UPSC विषयों से जुड़ा है।

सारांश

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक परमाणु सहयोग के एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जो भारत के प्रस्तावित SHANTI Bill से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देना है। Nuclear Energy Institute के नेतृत्व में आए एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने उल्लेख किया कि भारत की मजबूत परमाणु नींव इसे अमेरिकी तकनीक और निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाती है। दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि परमाणु ऊर्जा का विस्तार एक विश्वसनीय बेसलोड बिजली आपूर्ति (baseload power supply) सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जो जीवाश्म ईंधन की कीमतों में अस्थिरता और भू-राजनीतिक बाधाओं से सुरक्षित हो, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों और Strait of Hormuz के आसपास की संवेदनशीलताओं को देखते हुए।

मुख्य बिंदु

  • भारत ने SHANTI बिल पेश किया है, जिसमें अपने पारंपरिक रूप से राज्य-एकाधिकार वाले परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का प्रस्ताव दिया गया है।
  • न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टीट्यूट (NEI) के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस नए खुले बाजार में निवेश, साझेदारी और प्रौद्योगिकी की तैनाती की संभावनाएं तलाशने के लिए भारत के दौरे पर है।
  • द्विपक्षीय फोकस अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) सहित अगली पीढ़ी की परमाणु तकनीक के व्यवसायीकरण की ओर बढ़ रहा है।
  • पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता और होर्मुज की जलसंधि (Strait of Hormuz) जैसे रणनीतिक चोकपॉइंट्स के प्रति खतरों के कारण, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और हाइड्रोकार्बन कीमतों के झटकों (price shocks) से बचाव के लिए परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है।

महत्वपूर्ण शब्द

SHANTI विधेयक/अधिनियम, 2025

2025 का एक कानून (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) जिसने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 को निरस्त कर दिया, जिससे भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में निजी क्षेत्र के स्वामित्व और 49% तक के विदेशी निवेश की अनुमति मिली।

UPSC context

GS-III: ऊर्जा एवं अवसंरचना। रणनीतिक क्षेत्रों में राज्य के एकाधिकार से निजी भागीदारी की ओर नीतिगत बदलावों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता

एक ऐतिहासिक 2008 द्विपक्षीय समझौता (123 समझौता) जिसने भारत के परमाणु अलगाव को समाप्त किया, जिससे उसे परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का हस्ताक्षरकर्ता हुए बिना नागरिक उद्देश्यों के लिए वैश्विक परमाणु व्यापार में शामिल होने की अनुमति मिली।

UPSC context

GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों और वैश्विक परमाणु अप्रसार संरचना के लिए एक आधारभूत विषय।

Source
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs)

300 MW(e) प्रति यूनिट तक की क्षमता वाले उन्नत परमाणु रिएक्टर, जिन्हें पारंपरिक बड़े पैमाने के रिएक्टरों के विपरीत, फैक्ट्री में निर्मित करने और लचीले एवं लागत प्रभावी परिनियोजन के लिए आसानी से परिवहन योग्य होने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

UPSC context

GS-III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और विकेंद्रीकृत विद्युत उत्पादन रणनीतियों के लिए प्रासंगिक।

Source
होर्मुज जलसंधि

ईरान और ओमान के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट (chokepoint) जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है; यहाँ से वैश्विक तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है और यह भारत के ऊर्जा आयात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

UPSC context

GS-I: विश्व भूगोल; GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की संवेदनशीलता के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
ऊर्जा सुरक्षा

किफायती मूल्य पर निर्बाध ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता। परमाणु संदर्भ में, इसका तात्पर्य 'बेसलोड पावर' (baseload power) से है—जो मौसम या ईंधन की कीमतों के झटकों से स्वतंत्र विश्वसनीय विद्युत उत्पादन है।

UPSC context

GS-III: आर्थिक विकास एवं पर्यावरण। भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए अनिवार्य।

Source
न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टीट्यूट (NEI)

अमेरिकी परमाणु ऊर्जा उद्योग के लिए प्राथमिक नीति संगठन, जो उपयोगिताओं (utilities), निर्माताओं और प्रयोगशालाओं का प्रतिनिधित्व करता है; इसने निजी क्षेत्र की व्यावसायिक साझेदारियों को सुगम बनाने के लिए भारत के लिए 2026 के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

UPSC context

GS-II: द्विपक्षीय संबंध। भारत-US रणनीतिक ऊर्जा सहयोग के वाणिज्यिक और औद्योगिक ट्रैक का प्रतिनिधित्व करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

SHANTI विधेयक 2025 के तहत, कड़े सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता परमाणु दुर्घटनाओं के लिए असीमित उत्तरदायित्व (unlimited liability) बनाए रखते हैं।

यह विधेयक वास्तव में 2010 के Liability Act को निरस्त करता है, 'automatic supplier liability' को हटाता है और ऑपरेटर की देयता को सीमित करता है। यह उस मुख्य बाधा को दूर करता है जिसने विदेशी विक्रेताओं को हतोत्साहित किया था।

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Technology

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

  • क्षमता सीमाएं: SMRs में प्रति मॉड्यूल 300 MW(e) तक का पावर आउटपुट होता है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की 700+ MW क्षमता की तुलना में काफी कम है।
  • मॉड्यूलर डिज़ाइन: इनके घटकों को फैक्ट्री में ही असेंबल किया जा सकता है और एकल मॉड्यूल के रूप में साइट तक पहुँचाया जा सकता है, जिससे अग्रिम पूंजीगत लागत और निर्माण में होने वाली देरी में भारी कमी आती है।
  • निष्क्रिय सुरक्षा: वे प्राकृतिक भौतिक घटनाओं (जैसे गुरुत्वाकर्षण और संवहन) पर आधारित पैसिव सेफ्टी सिस्टम पर निर्भर करते हैं, जिन्हें आपातकाल के दौरान सुरक्षित रूप से बंद होने के लिए किसी बाहरी पावर की आवश्यकता नहीं होती है।
Polity & IR

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु कानून में "दायित्व का संचयन" (Channeling of Liability) सिद्धांत क्या है?

  • ऑपरेटर का दायित्व: यह परमाणु क्षति के लिए पूर्ण और अनन्य दायित्व को, दोष की परवाह किए बिना, सीधे परमाणु प्रतिष्ठान के ऑपरेटर पर केंद्रित करता है।
  • आपूर्तिकर्ता छूट: यह ऐतिहासिक रूप से प्रौद्योगिकी और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को हर्जाने के लिए मुकदमा चलाए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि एक वैश्विक मानक (जैसे, CSC) है जिससे भारत का 2010 का अधिनियम पहले विचलित था।

अंतर-विषय पैटर्न

  • नेट जीरो लक्ष्यों के लिए बेसलोड पावर

    SMRs के माध्यम से परमाणु ऊर्जा भारत के 2070 नेट जीरो लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण स्थिर और शून्य-उत्सर्जन बेसलोड प्रदान करती है, जो सौर और पवन ऊर्जा की अनिरंतरता की भरपाई करती है।

  • हॉर्मुज़ पर निर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा

    घरेलू परमाणु ऊर्जा का विस्तार भारत की व्यापक अर्थव्यवस्था (macroeconomy) को आयातित मुद्रास्फीति और तेल के झटकों से सुरक्षित करता है, जो Strait of Hormuz जैसे महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट्स के आसपास होने वाले संघर्षों से उत्पन्न होते हैं।

2026 का एक बहु-कथन प्रश्न संभवतः SHANTI Bill द्वारा आपूर्तिकर्ता देयता (supplier liability) को हटाए जाने और SMRs के तकनीकी विवरणों (technical specs) का परीक्षण करेगा।

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