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सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी प्रदूषण को लेकर राज्य प्रशासन को फटकार लगाई

स्रोत:cobrapost ↗

क्यों मायने रखता है

यह भारत में पर्यावरणीय शासन पर बढ़ती न्यायिक संवीक्षा को दर्शाता है और राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में विशिष्ट पारिस्थितिक खतरों (उद्योगों द्वारा नदी प्रदूषण) को उजागर करता है, जो राज्य के भूगोल और पर्यावरण पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक है।

सारांश

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर और बाड़मेर जैसे शुष्क जिलों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत, जोजरी नदी में गंभीर प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल रहने पर राजस्थान राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। NGT द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जिसमें नदी में अत्यधिक अम्लीय जल पाया गया था, कोर्ट ने राज्य की इस लापरवाही को "शर्मनाक" बताया और इसे अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के स्वच्छ हवा और पानी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करार दिया। पीठ ने राज्य के विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट को केवल एक "दिखावा" बताते हुए खारिज कर दिया, जो प्रदूषकों—मुख्य रूप से स्थानीय कपड़ा रंगाई और छपाई उद्योगों—को बचाने का प्रयास कर रही थी। कोर्ट ने पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और इस पर निर्भर लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तत्काल और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर और बाड़मेर जिलों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत, जोजरी नदी में औद्योगिक प्रदूषण को रोकने में विफल रहने के लिए राजस्थान सरकार की तीखी आलोचना की।
  • An expert committee appointed by the NGT reported that the river contains highly acidic water due to the direct discharge of untreated industrial effluents, primarily from textile dyeing and printing units.
  • जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और आर महादेवन की SC बेंच ने अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि नागरिकों को स्वच्छ हवा और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित करना शर्मनाक है।
  • न्यायालय ने राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को खारिज कर दिया, और इसे पारिस्थितिकीय क्षति को संबोधित करने के बजाय दोषियों को बचाने के उद्देश्य से किया गया महज एक 'दिखावा' (eyewash) करार दिया।

महत्वपूर्ण शब्द

Article 21 (Constitution of India)

एक मौलिक अधिकार जो यह निर्दिष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसकी व्यापक व्याख्या करता है जिसमें स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण और सुरक्षित पेयजल का अधिकार शामिल है।

UPSC context

GS Paper 2 (राजव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण। मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्या और पर्यावरण तथा मानवाधिकारों के अंतर्संबंध का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और पर्यावरणीय कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए वर्ष 2010 में स्थापित एक विशेष सांविधिक निकाय, जो एक स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

UPSC context

मुख्य GS पेपर 3 (पर्यावरण) और GS पेपर 2 (सांविधिक निकाय) का विषय। पर्यावरणीय विवाद समाधान तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
जोजड़ी नदी

राजस्थान में लूनी नदी के दाएँ तट की एक अल्पकालिक सहायक नदी। लूनी की अन्य सहायक नदियों के विपरीत, इसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं बल्कि नागौर के मैदानों से होता है, और यह लूनी में मिलने से पहले जोधपुर से होकर बहती है।

UPSC context

GS Paper 1 (भूगोल) और प्रीलिम्स मैपिंग के लिए अत्यधिक प्रासंगिक। यह लूनी नदी बेसिन और मरुस्थलीय अपवाह के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारत का सर्वोच्च न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण। यह मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, जो गंभीर पर्यावरणीय क्षरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरों के विरुद्ध कार्यपालिका को कार्रवाई का निर्देश देने के लिए अक्सर स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) और न्यायिक सक्रियता का उपयोग करता है।

UPSC context

GS Paper 2 (राजव्यवस्था) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। यह न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण की समझ का आकलन करता है।

Source
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

जल अधिनियम (1974) और बाद में वायु अधिनियम (1981) के तहत 1975 में गठित एक सांविधिक प्राधिकरण। यह पूरे राजस्थान में पर्यावरणीय नियमों को लागू करने, प्रदूषण की निगरानी करने और औद्योगिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर 3 (पर्यावरण) के लिए महत्वपूर्ण। राज्य पर्यावरण नियामक एजेंसियों की भूमिका, शक्तियों और व्यावहारिक सीमाओं का परीक्षण करता है।

Source
विशेष जांच दल (SIT)

सरकार या उच्च न्यायालयों द्वारा नियुक्त एक विशेष कार्य बल, जिसे प्रणालीगत पर्यावरणीय उल्लंघनों जैसे जटिल और हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच के लिए तब गठित किया जाता है जब मानक जांच या प्रशासनिक तंत्र अपर्याप्त माने जाते हैं।

UPSC context

GS पेपर 2 (शासन व्यवस्था और न्यायपालिका) के लिए प्रासंगिक। प्रशासनिक विफलताओं पर वैकल्पिक जांच तंत्र और न्यायिक निगरानी को रेखांकित करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

लूनी नदी की सभी सहायक नदियाँ अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं।

जोजरी अद्वितीय है। यह लूनी की एकमात्र ऐसी प्रमुख सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली पहाड़ियों के बजाय मैदान (नागौर) से होता है, और यह इसके दाएं तट से आकर मिलती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Geography

लूनी नदी अपवाह तंत्र की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं?

  • अंतःस्थलीय अपवाह: यह एक अल्पकालिक, अंतर्देशीय अपवाह नदी है जो थार मरुस्थल से होकर बहती है और कच्छ के रण में समाप्त होती है।
  • लवणता परिच्छेदिका: 'लवणवारी' (लवण नदी) के रूप में प्रसिद्ध, इसका पानी बालोतरा (राजस्थान) तक मीठा रहता है और निचले प्रवाह में अत्यधिक खारा हो जाता है।
  • सहायक नदियाँ: प्रमुख सहायक नदियों में सुकड़ी, बांडी, जवाई और जोजरी शामिल हैं। जोजरी दाएं तट की एकमात्र प्रमुख सहायक नदी है।
Polity & Governance

संविधान के तहत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को किस प्रकार संरक्षित किया गया है?

  • अनुच्छेद 21: SC ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) में निर्णय दिया कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त जल और वायु का आनंद लेने का अधिकार शामिल है।
  • DPSP एवं कर्तव्य: अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा/सुधार करने का निर्देश देता है; अनुच्छेद 51A(g) इसे प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य बनाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • टेक्सटाइल बहिःस्राव और शून्य तरल निर्वहन

    The severe pollution in Jojari stems from textile dyeing. UPSC often links specific industrial pollutants (like azo dyes and heavy metals) with river pollution profiles and Zero Liquid Discharge (ZLD) mandates.

  • NGT तथ्य-खोज बनाम संवैधानिक न्यायालय

    Highlights the institutional dynamic where NGT's expert fact-finding relies on the overarching enforcement power of the Supreme Court under Article 32/21 to override state-level investigative bodies like SITs.

लूनी की सहायक नदियों (जोझरी, सुकड़ी, जवाई) पर प्रीलिम्स में मानचित्र-आधारित प्रश्न या अनुच्छेद 21 को NGT के क्षेत्राधिकार से जोड़ने वाले राजव्यवस्था के कथन की उम्मीद करें।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2024RPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following is correct regarding Rajasthan Bharatpur – Rajasthan Berger? A. Luni Basin and Southwest Rajasthan Border are part of Rajasthan Berger. B. Ghagghar Plain covers mainly the North Rajasthan. C. Rajasthan Plain does have salty lakes and inland drainage. D. Bhilwara district is a part of all the above things of Rajasthan. Select the correct answer using the codes given below:

  • 2025RPSC_PRELIMSGS1

    Consider the following statements: A. Luni Basin and Shekhawati region are sub-regions of Bhangar in Rajasthan. B. The Ghaggar plain is mostly spread in Hanumangarh and Ganganagar districts. C. Nagaur Uplands have saline lakes and internal drainage. D. The Aravalli ranges are rich in all types of minerals. Select the correct answer from the code given below: Code:

  • 2018RPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following environmental pollutants are responsible for acid rain?

  • 2025RPSC_PRELIMSGS1

    Match List-I with List-II and select the correct answer from the code given below: List-I (District) – List -II (River) A. Udaipur i. Sabai and Ruparil B. Bundi ii. Gambhiri and Parwati C. Bharatpur iii. Som and Jakham D. Alwar iv. Kural Code: A, B, C, D