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SEZ विनिर्माण इकाइयों को घरेलू टैरिफ बिक्री पर रियायत दी गई

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

SEZs भारत की औद्योगिक और निर्यात रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें गिरते प्रदर्शन और इकाइयों के बंद होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। यह नीतिगत हस्तक्षेप दर्शाता है कि कैसे वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार संरक्षणवाद (जैसे अमेरिकी टैरिफ) के जवाब में घरेलू राजकोषीय नीतियों को समायोजित किया जाता है। यह विनिर्माण क्षेत्र की चुनौतियों, निर्यात प्रोत्साहन और घरेलू उद्योगों के संरक्षण के बीच संतुलन, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक घटनाओं के प्रभाव से संबंधित GS-3 के उत्तरों के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी प्रदान करता है।

सारांश

भारत सरकार ने एक एकमुश्त राहत उपाय लागू किया है, जिसके तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की विनिर्माण इकाइयों को अपने माल का एक हिस्सा घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) में रियायती शुल्क दरों पर बेचने की अनुमति दी गई है। अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक वैध, इस नीति का उद्देश्य पश्चिम एशिया संघर्ष और अमेरिकी टैरिफ (US tariffs) से उत्पन्न वैश्विक व्यापार व्यवधानों के खिलाफ SEZ संचालन को सुरक्षा प्रदान करना है। ये रियायतें कड़ी शर्तों के साथ आती हैं, जिनमें पिछले निर्यात के उच्चतम स्तरों के सापेक्ष घरेलू बिक्री पर 30% की सीमा और न्यूनतम 20% मूल्यवर्धन (value addition) की आवश्यकता शामिल है। जबकि यह राहत परिचालन लचीलापन प्रदान करती है और नौकरियों की रक्षा करती है, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्रों और अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादों को इससे बाहर रखा गया है। विशेषज्ञ इस उपाय को एक मामूली लेकिन आवश्यक कदम के रूप में देखते हैं, जबकि व्यापक और दीर्घकालिक SEZ सुधारों को तैयार किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु

  • भारत सरकार ने एक एकमुश्त राहत उपाय पेश किया है, जिसके तहत SEZ इकाइयों को अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक Domestic Tariff Area (DTA) में पात्र वस्तुओं को रियायती शुल्क दरों पर बेचने की अनुमति दी गई है।
  • यह कदम पश्चिम एशिया संघर्ष और हाल के अमेरिकी टैरिफ के कारण उत्पन्न वैश्विक मांग के झटकों से विनिर्माताओं को बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक स्थिरता प्रदान करने वाला बफर (buffer) प्रदान करता है।
  • पात्र होने के लिए, SEZ इकाइयों को न्यूनतम 20% मूल्यवर्धन (value addition) प्राप्त करना होगा, और DTA बिक्री को पिछले तीन वर्षों के उनके उच्चतम वार्षिक निर्यात मूल्य के 30% तक सीमित किया गया है।
  • संवेदनशील क्षेत्रों और अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादों (पेट्रोलियम कोक जैसे सीमित रिफाइनरी उत्पादों को छोड़कर) को घरेलू उद्योगों के संरक्षण के लिए बाहर रखा गया है।
  • यह राहत ऐसे समय में मिली है जब पिछले पांच वर्षों में 460 से अधिक SEZ इकाइयां बंद हो चुकी हैं, जो व्यापक संरचनात्मक सुधारों और निर्यात प्रोत्साहन सामंजस्य की निरंतर आवश्यकता को रेखांकित करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs)

निर्यात, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उदार आर्थिक कानूनों वाले निर्दिष्ट शुल्क-मुक्त परिक्षेत्र। ये SEZ अधिनियम, 2005 द्वारा शासित होते हैं और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए इन्हें विदेशी क्षेत्र माना जाता है।

UPSC context

GS Paper 3 (अर्थव्यवस्था/औद्योगिक नीति); निर्यात-आधारित विकास मॉडल, नियामक ढांचे और रोजगार तथा बुनियादी ढांचे पर उनके प्रभाव का परीक्षण करता है।

Source
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)

वित्त मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय जो सीमा शुल्क, GST और उत्पाद शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यह व्यापार से संबंधित कर रियायतों को लागू करता है और तस्करी के विरुद्ध प्रवर्तन सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (सांविधिक निकाय) और GS पेपर 3 (कराधान); यह व्यापार में कर प्रशासन और राजकोषीय हस्तक्षेप के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

भारत में SEZs की स्थापना और प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय। यह बोर्ड ऑफ अप्रूवल (BoA) की देखरेख करता है, जो ज़ोन-संबंधित क्लियरेंस के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है।

UPSC context

GS पेपर 2 (शासन); वाणिज्य, व्यापार प्रोत्साहन और Ease of Doing Business के लिए प्रशासनिक संरचनाओं को समझने हेतु महत्वपूर्ण।

Source
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI)

नई दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक जो वैश्विक व्यापार, जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी पर साक्ष्य-आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। यह मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) और घरेलू औद्योगिक लचीलेपन पर नीति निर्माण को सूचित करता है।

UPSC context

GS पेपर 3 (व्यापार/बाह्य क्षेत्र); व्यापार घाटे, FTAs के विश्लेषण और वैश्विक आर्थिक झटकों से विनिर्माण (manufacturing) को सुरक्षित रखने के लिए प्रासंगिक।

Source
वित्त मंत्रालय

भारत की राजकोषीय नीति, केंद्रीय बजट और राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार शीर्ष मंत्रालय। यह शुल्क राहत लागू करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) का प्रबंधन करता है।

UPSC context

GS पेपर 3 (बजटिंग); राजकोषीय नीति, सरकारी खर्च और आर्थिक विकास को गति देने के लिए कर प्रोत्साहन (tax incentives) की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)

एक गैर-सरकारी, उद्योग-नेतृत्व वाला संगठन जो भारत सरकार और निजी क्षेत्र के बीच संवाद को सुगम बनाता है। यह औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास को बढ़ाने के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर 3 (उद्योग); नीतिगत वकालत और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में उद्योग संघों की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

SEZ यूनिट द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) को बेचे गए माल को घरेलू बिक्री माना जाता है और इसे सीमा शुल्क से छूट दी जाती है।

डिफ़ॉल्ट रूप से, SEZ से DTA को आपूर्ति किए जाने वाले माल को कानूनी रूप से आयात माना जाता है और इस पर घरेलू करों के बजाय नियमित सीमा शुल्क (customs duties) लगता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Industry & Trade

SEZ अधिनियम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (DTA) के साथ व्यापार को कैसे विनियमित करता है?

  • विदेशी क्षेत्र: SEZs को व्यापारिक परिचालनों, शुल्कों और टैरिफ के प्रयोजनों के लिए कानूनी रूप से विदेशी क्षेत्र माना जाता है।
  • DTA की परिभाषा: DTA में निर्दिष्ट SEZs को छोड़कर भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र शामिल है।
  • आयात व्यवहार: SEZ से DTA को माल की किसी भी आपूर्ति को भारत में एक सामान्य आयात माना जाता है और इस पर सामान्य सीमा शुल्क लागू होता है।
  • सकारात्मक NFE: SEZ इकाइयों को 5 वर्ष की अवधि में संचयी रूप से सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा (NFE) आय प्राप्त करना अनिवार्य है।
Economy - International Trade

SEZ रियायतों और FTAs में न्यूनतम 'Value Addition' मानदंडों को अनिवार्य क्यों किया जाता है?

  • राउंड-ट्रिपिंग को रोकना: यह सुनिश्चित करता है कि वस्तुओं को केवल तीसरे देशों से आयात कर वास्तविक विनिर्माण के बिना री-रूट न किया जाए, जिससे आयात शुल्क की चोरी को रोका जा सके।
  • आर्थिक जुड़ाव: यह अनिवार्य करता है कि अंतिम उत्पाद के मूल्य का एक विशिष्ट प्रतिशत (जैसे, 20%) श्रम, प्रसंस्करण, या घरेलू कच्चे माल के माध्यम से स्थानीय स्तर पर सृजित किया जाए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • SEZ कायाकल्प और WTO अनुपालन

    यह अल्पकालिक राहत व्यापक DESH (Development of Enterprise and Service Hubs) विधेयक में हो रही निरंतर देरी को रेखांकित करती है, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष निर्यात-आधारित प्रोत्साहनों को हटाकर भारतीय SEZs को WTO के अनुरूप बनाना है।

  • भू-राजनीति औद्योगिक नीति को निर्धारित कर रही है

    SEZ DTA रियायत यह दर्शाती है कि कैसे बाहरी भू-राजनीतिक झटके (लाल सागर संकट, अमेरिकी टैरिफ) कारखानों को बंद होने और नौकरियों के नुकसान को रोकने के लिए भारत की घरेलू औद्योगिक नीति में प्रत्यक्ष रूप से अस्थायी बदलाव के लिए मजबूर करते हैं।

SEZ बनाम DTA नियमों पर एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें, जो विशेष रूप से DTA बिक्री को नियमित आयात (regular imports) के रूप में मानने के कानूनी प्रावधानों पर केंद्रित हो।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2015MainsGS3

    There is a clear acknowledgement that Special Economic Zones (SEZs) are a tool of industrial development, manufacturing and exports. Recognizing this potential, the whole instrumentality of SEZs requires augmentation. Discuss the issues plaguing the success of SEZs with respect to taxation, governing laws and administration.

  • 2018MainsGS3

    How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?

  • 2025MainsGS3

    What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?