दक्षिण पश्चिमी रेलवे की स्थिरता और डीकार्बोनाइजेशन पहल
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है, और इसके संचालन का पर्यावरणीय प्रभाव बहुत व्यापक है। 100% विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा उत्पादन और माल ढुलाई अनुकूलन (freight optimization) की ओर यह बदलाव सीधे तौर पर भारत के 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (NDCs) और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। इन बड़े पैमाने के संस्थागत परिवर्तनों को समझना UPSC Mains GS3 में सतत विकास और बुनियादी ढांचे (infrastructure) से जुड़े उत्तरों के लिए व्यावहारिक केस स्टडीज प्रदान करता है।
सारांश
दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) ने पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए व्यापक स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण पहलों की एक श्रृंखला शुरू की है। विश्व पर्यावरण दिवस के दौरान इन उपायों पर जोर दिया गया, जिनमें पूर्ण मार्ग विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर अपनाना, सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करने के लिए अनुकूलित फ्रेट मूवमेंट और सख्त शून्य-अपशिष्ट (zero-waste) तथा जल पुनर्चक्रण प्रोटोकॉल शामिल हैं। ऐसी पहलें राष्ट्रीय डीकार्बोनाइजेशन और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करती हैं।
मुख्य बिंदु
- दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) ने 100% मार्ग विद्युतीकरण और स्टेशनों, सर्विस बिल्डिंगों तथा लेवल क्रॉसिंग गेटों पर बड़े पैमाने पर सोलर पैनलों की स्थापना के माध्यम से हरित बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी है।
- माल ढुलाई अनुकूलन रणनीतियाँ सड़क नेटवर्क से रेल परिवहन की ओर थोक वस्तुओं के स्थानांतरण को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही हैं, जिससे परिवहन से संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी आ रही है।
- विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, SWR ने "Inspired by Nature for Climate for Our Future" थीम के तहत 750 पौधों के साथ एक पौधारोपण अभियान चलाया।
- व्यापक पर्यावरण-अनुकूल पहलों में शून्य-अपशिष्ट प्रथाएं, कठोर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल पुनर्चक्रण सुविधाएं और SWR के सभी केंद्रों पर सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ एक सख्त अभियान शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय रेलवे (IR)
दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए 'ग्रीन रेलवे' परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
UPSC context
GS पेपर III: इन्फ्रास्ट्रक्चर (रेलवे)। कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और राष्ट्रीय आर्थिक एवं पर्यावरणीय लक्ष्यों में इस क्षेत्र की भूमिका पर केंद्रित है।
2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक
रेल मंत्रालय द्वारा 2030 तक 100% विद्युतीकरण और बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के माध्यम से नेट कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए निर्धारित एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण एवं संरक्षण। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) और क्षेत्रीय जलवायु शमन रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
रूट विद्युतीकरण
डीजल-चालित से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में संक्रमण; भारतीय रेलवे ने 2025 के अंत तक अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 99.2% विद्युतीकरण कर लिया है।
UPSC context
GS पेपर III: इन्फ्रास्ट्रक्चर। ऊर्जा सुरक्षा, परिचालन दक्षता और परिवहन में जीवाश्म ईंधन की निर्भरता कम करने से संबंधित चर्चाओं के लिए प्रासंगिक।
दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR)
19 रेलवे ज़ोन में से एक, जिसका मुख्यालय हुब्बल्ली, कर्नाटक में है; यह जल आत्मनिर्भरता और सौर ऊर्जा को व्यापक स्तर पर अपनाने जैसी क्षेत्रीय स्थिरता पहलों में अग्रणी है।
UPSC context
GS पेपर III: इन्फ्रास्ट्रक्चर/भूगोल। राष्ट्रीय रेलवे नीतियों के क्षेत्रीय कार्यान्वयन और सस्टेनेबिलिटी पर विशिष्ट केस स्टडीज के लिए उपयोगी।
ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग
पर्यावरण निदेशालय और IGBC द्वारा विकसित एक प्रमाणन प्रणाली, जिसे रेलवे स्टेशनों के डिजाइन, संचालन और यात्री सुविधाओं में स्थिरता (sustainability) का मूल्यांकन करने और उसे मान्यता प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
UPSC context
GS पेपर III: सतत बुनियादी ढांचा। सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में ग्रीन बिल्डिंग मानकों और शहरी नियोजन की समझ का परीक्षण करता है।
नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण
रेलवे की बिजली संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों (ट्रैक्शन और नॉन-ट्रैक्शन) का उपयोग करने की रणनीति, जिसका लक्ष्य 2030 तक 20 GW की सौर क्षमता प्राप्त करना है।
UPSC context
GS पेपर III: अर्थव्यवस्था/ऊर्जा। यह राष्ट्रीय डीकार्बोनाइजेशन (decarbonization) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोयला आधारित बिजली से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय रेलवे ने अपने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को भारत के 2070 के राष्ट्रीय पंचामृत लक्ष्य के साथ संरेखित किया है।
अभ्यर्थी अक्सर भारत के राष्ट्रीय नेट ज़ीरो लक्ष्य (2070) को भारतीय रेलवे की 2030 की महत्वाकांक्षी, क्षेत्र-विशिष्ट समय सीमा के साथ भ्रमित कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के लिए नेशनल रेल प्लान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
- माल ढुलाई हिस्सेदारी: सड़क परिवहन उत्सर्जन को कम करने के लिए रेलवे माल ढुलाई की मोडल हिस्सेदारी (modal share) को वर्तमान के ~27% से बढ़ाकर 2030 तक 45% करना।
- क्षमता सृजन: 2030 तक मांग से पहले रेलवे क्षमता विकसित करना ताकि 2050 तक की अनुमानित यातायात वृद्धि को निर्बाध रूप से पूरा किया जा सके।
भारतीय रेलवे 2030 तक 'नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जक' का दर्जा कैसे प्राप्त करेगी?
- पूर्ण विद्युतीकरण: ब्रॉड-गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण ताकि ट्रेन ट्रैक्शन में प्रत्यक्ष डीजल की खपत को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके।
- नवीकरणीय सोर्सिंग: ट्रैक्शन ऊर्जा की आवश्यकताओं को स्वच्छ तरीके से पूरा करने के लिए रेलवे की खाली पड़ी भूमि पर विशाल कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना।
- ऊर्जा दक्षता: सहायक बिजली की खपत को भारी रूप से कम करने के लिए कोचों में हेड-ऑन-जेनरेशन (HOG) तकनीक और 100% LED लाइटिंग लागू करना।
अंतर-विषय पैटर्न
मोडल शिफ्ट और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति
रेलवे डीकार्बोनाइजेशन, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके और थोक माल ढुलाई दक्षता (bulk freight efficiency) में सुधार के माध्यम से कुल लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के लक्ष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।
भूमि मुद्रीकरण और सोलर ग्रिड
भारतीय रेलवे का 30GW सौर क्षमता हासिल करने का प्रयास (खाली भूमि के उपयोग के माध्यम से) GS-3 परिसंपत्ति मुद्रीकरण (asset monetization) को राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण के साथ जोड़ता है।
प्रीलिम्स में भारत के 2070 के राष्ट्रीय नेट जीरो लक्ष्य और भारतीय रेलवे के काफी पहले के 2030 के लक्ष्य के बीच भ्रम पैदा करने वाले कथन की अपेक्षा करें।
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