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मेघालय रैट-होल माइनिंग और विनियामक विफलता की चुनौतियाँ

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह आकर्षक, स्थानीयकृत अवैध अर्थव्यवस्थाओं के विरुद्ध पर्यावरणीय और व्यावसायिक सुरक्षा नियमों (NGT प्रतिबंधों) को लागू करने की चुनौती पर एक स्पष्ट केस स्टडी प्रदान करता है। खनन के पर्यावरणीय खतरों, विनियामक विफलताओं और अवैध संसाधन निष्कर्षण के सामाजिक-आर्थिक कारकों से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है।

सारांश

मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में एक अवैध रैट-होल (rat-hole) कोयला खदान में हुए विस्फोट में कम से कम 18 लोगों की जान चली गई, जिसने इस खतरनाक प्रथा पर 2014 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के प्रतिबंध को लागू करने में निरंतर विफलता को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रतिबंध की पुष्टि और राज्य की निष्क्रियता के संबंध में हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस बी.पी. कटाकी (Justice B.P. Katakey) समिति की आलोचनात्मक रिपोर्टों के बावजूद, आकर्षक दैनिक मजदूरी के कारण अवैध खनन फल-फूल रहा है, जो प्रवासी श्रमिकों को आकर्षित करती है। यह त्रासदी संसाधन-संपन्न क्षेत्रों में पर्यावरणीय शासन (environmental governance), व्यावसायिक सुरक्षा और न्यायिक आदेशों के प्रवर्तन में महत्वपूर्ण कमियों को रेखांकित करती है।

मुख्य बिंदु

  • मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में एक अवैध रैट-होल कोयला खदान में हुए विस्फोट में कम से कम 18 श्रमिकों की मौत हो गई।
  • यह त्रासदी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा 2014 में लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद खतरनाक रैट-होल माइनिंग (rat-hole mining) के निरंतर संचालन को उजागर करती है, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।
  • अत्यधिक व्यावसायिक जोखिमों के बावजूद, उच्च दैनिक मजदूरी (₹2,000 तक) प्रवासी श्रमिकों को इन असुरक्षित और अवैध खानों की ओर आकर्षित करना जारी रखती है।
  • जस्टिस बी.पी. कटाके समिति, जिसे मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया था, ने पहले भी अवैध खनन और कोयला परिवहन को रोकने में राज्य सरकार की विफलता को रेखांकित किया है।

महत्वपूर्ण शब्द

रैट-होल माइनिंग

कोयला खनन की एक आदिम और खतरनाक विधि, जिसमें संकीर्ण और क्षैतिज सुरंगें (3-4 फीट ऊंची) खोदी जाती हैं। यह श्रमिकों के फंसने, बाल श्रम और गंभीर पर्यावरणीय क्षरण के लिए कुख्यात है।

UPSC context

GS III (पर्यावरण/आपदा प्रबंधन)। यह उत्तर-पूर्वी भारत में अवैध खनन, आंतरिक सुरक्षा और पारिस्थितिक प्रभावों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए NGT अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक विशेषज्ञ वैधानिक निकाय।

UPSC context

GS II (सांविधिक/अर्ध-न्यायिक निकाय)। भारत में पर्यावरणीय न्याय और संस्थागत अधिदेशों को समझने के लिए आवश्यक।

Source
न्यायमूर्ति बी.पी. कटाके समिति

मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा अवैध खनन की निगरानी करने, कोयला भंडार (coal inventory) की देखरेख करने और खनन प्रतिबंधों के उल्लंघन के खिलाफ प्रवर्तन उपायों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त एक न्यायिक समिति।

UPSC context

GS III (पर्यावरण शासन)। पर्यावरण संरक्षण में कार्यपालिका की विफलताओं को दूर करने में न्यायिक निगरानी की भूमिका को दर्शाता है।

Source
पर्यावरणीय शासन

कानूनों, नीतियों और संस्थानों का वह ढांचा जो मानव-पर्यावरण अंतःक्रियाओं को विनियमित करता है। मेघालय में, इसमें जनजातीय भूमि अधिकारों को राष्ट्रीय पर्यावरणीय अधिदेशों के साथ संतुलित करना शामिल है।

UPSC context

GS II (Governance) और GS III (Environment)। सतत विकास के कार्यान्वयन और नियामक प्रवर्तन पर केंद्रित है।

Source
अम्लीय खान जल निकासी (Acid Mine Drainage - AMD)

कोयला या धातु की खदानों से अत्यधिक अम्लीय जल का बहिर्वाह, जिसमें अक्सर भारी धातुएं शामिल होती हैं। यह मेघालय की नदियों में जल की गुणवत्ता और जलीय जैव विविधता को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाता है।

UPSC context

GS III (पर्यावरण)। खनन से संबंधित पारिस्थितिक क्षति की तकनीकी समझ का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट प्रदूषण प्रभाव।

Source
छठी अनुसूची

संवैधानिक प्रावधान जो स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के माध्यम से पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करता है, जिससे अक्सर केंद्रीय खनन कानूनों का प्रवर्तन जटिल हो जाता है।

UPSC context

GS II (Polity). जनजातीय स्वायत्तता, भूमि स्वामित्व और केंद्रीय नियामक ढांचों के बीच संघर्ष को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

मेघालय के छठी अनुसूची क्षेत्रों में जनजातीय भू-स्वामियों के पास खनिज निष्कर्षण के पूर्ण अधिकार हैं, जो MMDR एक्ट से मुक्त हैं।

सुप्रीम कोर्ट (2019) ने भूमि और खनिजों पर जनजातीय स्वामित्व की पुष्टि की, लेकिन स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया कि इनका निष्कर्षण (extraction) MMDR एक्ट जैसे केंद्रीय विनियमों के कड़ाई से अधीन रहेगा।

संबंधित अवधारणाएँ

Geography - Mineral Resources

उत्तर-पूर्वी भारत में टर्शियरी कोयले की भूगर्भीय और पर्यावरणीय विशेषताएँ क्या हैं?

  • निर्माण आयु: इओसीन युग (टर्शियरी काल) के दौरान निर्मित, जो इसे भारत के प्राथमिक गोंडवाना कोयला भंडार की तुलना में भूवैज्ञानिक रूप से नया बनाता है।
  • रासायनिक गुण: उच्च नमी और असाधारण रूप से उच्च सल्फर मात्रा इसकी विशेषता है, जो इसकी धातुकर्म उपयोगिता को सीमित करती है।
  • पर्यावरणीय दुष्प्रभाव: उच्च सल्फर सामग्री, हवा और पानी के संपर्क में आने पर गंभीर एसिड माइन ड्रेनेज (Acid Mine Drainage) का कारण बनती है, जिससे स्थानीय नदियाँ अत्यधिक अम्लीय हो जाती हैं।
Polity - Governance & Tribal Rights

मेघालय के छठी अनुसूची क्षेत्रों में खनिज अधिकारों को कैसे विनियमित किया जाता है?

  • निजी स्वामित्व: विशिष्ट रूप से, मेघालय में भूमि और उप-सतही खनिजों पर निजी व्यक्तियों या स्वदेशी समुदायों का स्वामित्व है, न कि राज्य का।
  • विनियामक अनुपालन: सुप्रीम कोर्ट के 2019 के एक निर्णय ने स्पष्ट किया कि निजी स्वामित्व के बावजूद, किसी भी खनन गतिविधि को केंद्रीय MMDR अधिनियम, 1957 का पूर्णतः पालन करना होगा।
  • NGT का क्षेत्राधिकार: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास रैट-होल माइनिंग जैसी अवैज्ञानिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने का क्षेत्राधिकार है, यदि वे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन करती हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • छठी अनुसूची बनाम केंद्रीय पर्यावरण कानून

    छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक जनजातीय भूमि स्वामित्व और MMDR अधिनियम तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम जैसे केंद्रीय कानूनों के अनिवार्य प्रवर्तन के बीच के तनाव का विश्लेषण करता है।

  • एसिड माइन ड्रेनेज और मृत नदियाँ

    मेघालय के कोयले में उच्च सल्फर की मात्रा का सीधा संबंध कोपिली नदी जैसे स्थानीय जल निकायों के गंभीर प्रदूषण और उनकी 'मृत' स्थिति से है, जो संसाधन भूगोल को पारिस्थितिकी के साथ जोड़ता है।

2026 की Prelims परीक्षा में मेघालय के उच्च-सल्फर Tertiary कोयले और छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के खनिज स्वामित्व सीमाओं को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2025MainsGS3

    Mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. Why is mining considered an environmental hazard? Explain the remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining.

  • 2017MainsGS1

    In spite of adverse environmental impact, coal mining is still inevitable for development." Discuss.

  • 2018PrelimsGS1

    How is the National Green Tribunal (NGT) different from the Central Pollution Control Board (CPCB)? 1. The NGT has been established by an Act whereas the CPCB has been created by an executive order of the Government. 2. The NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells, and aims to improve the quality of air in the country. Which of the statements given above is/are correct?